चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अघि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
मंगलवार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
बैठकमा बोल्दै समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा बजारमा दैनिक उपभोग्य तथा अतिआवश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने गरेको कृत्रिम अभाव र कालोबजारीको समस्याले आम नागरिक आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए।
उनले देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृत्रिम अभाव र कारोबजारी रोक्न पनि समितिले निर्देशन दिए।
सभापति शेर्पाले नियमति बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधरणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा बिस्तार गर्न निर्देशन दिए।
उनले भने,‘नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न,देशभर गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा सहज रुपमा आपूर्ति गरी कृतिम अभाव र कारोबजारी रोक्न, चाडपर्व सुरु हुनु भन्दा अगाडिदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अस्वभाविक मूल्य नियन्त्रण गर्न, नियमति बजार अनुगमन गर्न र सर्वसाधरणको सहज पुहँच हुनेगरी तत्काल सुपथ मूल्य पसलको समयअवधि र क्षेत्रगत दायरा बिस्तार गर्न, उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन,प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिन्छु।’
उनले उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै प्रत्येक पसलमा मूल्यसूचि अनिवार्य रुपमा राख्ने व्यवस्था र तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरी प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न नेपाल सरकालाई निर्देशन दिने बताए।
Shares

प्रतिक्रिया