युनिकोड
विवाहको उमेर घटाउन संसदीय उपसमितिले दिएको सुझाव अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध गरेका छन्।
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संघसंस्था तथा महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालाहरूले विवाहको उमेर घटाउने सुझाव कुनै पनि हालतमा उपयुक्त नभएको भन्दै विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले यो सुझाव अघि नबढाउन संसदीय समितिलाई आग्रह समेत गरेका छन्।
संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विभिन्न प्रदेशमा गरेको अन्तर्क्रियापछि माघ २ गतेको समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्दै विवाहको उमेर १८ वर्षमा झार्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो।
विवाहको उमेर घटाउँदा यसले पार्ने दीर्घकालीन असरलाई ख्यालै नगरी सांसदहरूले हचुवाको भरमा यस्तो सुझाव दिएको सरोकारवालाको भनाइ छ।
महिला अधिकारकर्मी सविता पोखरेल विवाहको उमेर घटाउने विषय अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक भएको बताउँछिन्।
‘यो त एकदमै अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक हो। एउटा समस्या भयो भनेर त्यसको कारणमा नगएर विवाहको उमेर घटाउने कुरा गर्नु कुनै पनि कोणबाट उचित होइन,’ पोखरेलले भनिन्, ‘जबसम्म समाजमा यौनशिक्षालाई व्यावहारिक शिक्षाको रूपमा अगाडि बढाइँदैन, तबसम्म १८ त के १४ नै बनाए पनि समस्याको समाधान हुँदैन। यो त उमेर पुगेका मानिसहरूले गर्ने अपराधलाई कानुनसम्मत बनाउने काम मात्रै हुन्छ।’
झन्डै तीन दशकदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत पोखरेल विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याउँदा किशोरीहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको सुधार अध्ययन गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिन्छिन्।
‘अहिले पनि उमेर नपुगी विवाह गर्ने घटना यदाकदा भइरहेका छन्। तर, लुकीछिपी गर्नु र खुलेआम गर्नुमा फरक हुन्छ। कानुनले नै २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नहुने भनेपछि एउटा किशोरीले पढ्न पाउँछिन्। शारीरिक रूपमा परिपक्व हुन पाउँछिन्,’ पोखरेल भन्छिन्, ‘२० वर्षसम्ममा त कम्तीमा स्नातकसम्मको अध्ययन पूरा गर्न सक्छन्, त्यसले उसको रोजगारीमा सहयोग पुग्छ। हामीले विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याएपछि किशोरीहरूको शिक्षामा कति सुधार भयो, मातृ मृत्युदरमा कति कमी आयो भन्ने विषयमा पो अध्ययन र छलफल हुनुपर्थ्यो त, त्यो विषय उहाँहरूले हेर्नु नै भएन।’
१८ वर्षमै विवाह गर्दा किशोरकिशोरीले परिवारको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने विषयमा पनि सोच्नुपर्ने उनी बताउँछिन्।
‘हाम्रो समाज त्यही हो, अहिले पनि बिग्रिएको छोरालाई सपार्न विवाह गरिदिने चलन छ। विवाह गरेर आउनेबित्तिकै त्यो घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बुहारीले लिनुपर्ने सोच छ। ३० वर्षको पुरूष घरव्यवहार केही नजानेको हुन्छ तर, १८ वर्षको किशोरीले सबै जानेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्कार छ। यो खालको सोचलाई रूपान्तरण गर्नेतिर चाहिँ काम नगर्ने अनि हरेक समस्याको समाधान विवाहको उमेर घटाउनु नै हो भन्ने सोच्नु त सांसदहरूमाथि नै प्रश्न उठ्ने विषय हो। विधि निर्माण गर्नेहरूले आफूहरूले गरेको एउटा निर्णयले कति मानिसको जीवनमा कस्तो असर गर्नसक्छ भनेर गहिरिएर अध्ययन गर्नुपर्छ,’ उनले थपिन्।
बालअधिकारकर्मी अशोक खनाल विवाहको उमेर घटाउने विषयमा कुनै पनि हिसाबले सहमत हुन नसकिने तर्क गर्छन्।
बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चका संयोजक समेत रहेका खनाल विवाहको उमेर घटाउँदा त्यसले पार्ने असरलाई अलि फराकिलो ढंगले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन्।
‘यसमा हामीले दुईतीनवटा कुरालाई हेर्नुपर्छ। २० वर्ष बनाउने बेलामा पनि यत्तिकै हचुवाको भरमा त बनाइएको होइन। बालविवाहले निम्त्याएका असरहरूलाई अध्ययन गरेर लामो छलफल र बहसपछि मात्रै विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याइएको हो। त्यसकारण पहिलो कुरा भनेको, यसको विधायकी मनसाय पनि हेरेर छलफल गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘दोस्रो कुरा भनेको, यसले विशेषगरी बालिकाको शिक्षामा पार्ने असरका बारेमा हामीले सोच्नुपर्छ। विवाहको उमेर २ वर्ष मात्रै ढिला हुँदा पनि एसईई दिएको मान्छेले प्लस टु गर्न पाउँछ, प्लस टु सकेकोले ब्याचलर्ससम्मको अध्ययन पूरा गर्न सक्ला। भोलि उनीहरूले पाउने रोजगारी लगायतका अवसरमा फरक पार्ने भयो नि।’
उनले अगाडि भने, ‘अर्को भनेको, स्वास्थ्यका हिसाबले पनि एउटा किशोरी २० वर्षभन्दा पहिला नै गर्भवती हुँदा उनको स्वास्थ्यमा आउने समस्या, बच्चाको स्वास्थ्यमा आउने समस्या, जन्मिने बच्चाको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासको कुरा, यी सबै जोडिन्छ। कम्तीमा पनि २० वर्ष पूरा भएपछि विवाह भयो भने छिटो गर्भवती हुँदा पनि २१ वा २२ वर्षमा उनले बच्चा जन्माउँछिन्। १९ वर्षमा बच्चा जन्मिनु र २२ वर्षमा जन्मिनुमा त धेरै फरक हुने भयो नि। यसकारण पनि विवाह २० वर्षपछि नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो।’
महिला अधिकार र सहभागिताको दृष्टिकोणले हेर्दा पनि विवाहको उमेर घटाउने विषय उचित नहुने खनालको तर्क छ।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर श्रीप्रसाद अधिकारी टिनएज प्रेग्नेन्सी जोखिमपूर्ण हुने बताउँछन्।
अधिकारीले भने, ‘१८÷१९ भन्दा अगाडि हुने प्रेग्नेन्सीलाई टिनएज प्रेग्नेन्सी भनिन्छ, यस्तो बेलामा आमा शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व भइसकेको हुँदैन। बालापन नै हुन्छ, कतिपय अवस्थामा त बच्चा हुर्काउनको लागि ऊ तयार नै भएको हुँदैन।’
प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालका निर्देशक समेत रहेका अधिकारी विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याइए पनि त्यो भन्दाअगाडि नै भागेर विवाह गर्ने चलन नरोकिएको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उमेर नपुगी विवाह गर्दा हुने जोखिम, शारीरिक सम्बन्ध राख्दा आउने अप्ठ्याराका बारेमा विद्यालय तहदेखि नै पर्याप्त शिक्षा दिन जरुरी रहेको र परिवारमा आमाबुवाले पनि यस विषयमा छोराछोरीलाई सही जानकारी दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
हाल विवाहको उमेर २० वर्ष रहेको छ। मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार बीस वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन।
ऐनको परिच्छेद ११ (विवाह सम्बन्धी कसूर) को दफा १७३ मा बालविवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। ऐनमा भएको प्रावधान विपरीत भएको विवाह स्वतः बदर हुनेछ। यसरी विवाह गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ।
विवाहको उमेर २० वर्ष पुर्याइएको धेरै समय भएको छैन। २०७५ भदौबाट ऐन लागू भएपछि यो कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसअघि विवाहको लागि महिलाको हकमा १८ वर्ष र पुरूषको हकमा २० वर्ष उमेर कायम थियो।
सरकारकै एक अध्ययन अनुसार सन् २०१९ देखि २०२१ को अवधिमा बालिकाको बालविवाह गर्ने दरमा करिब ११ प्रतिशत अंकले कमी आएको छ। यो अवधिमा बालविवाहको अवस्थामा निकै सुधार भएको छ।
के भनेको थियो उपसमितिले?
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले विभिन्न मितिमा उपसमितिहरू गठन गरी मधेस प्रदेशको जनकपुर, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको थियो।
उपसमितिले २०८१ असोज १५ गते कैलालीमा, मंसिर ११ गते धनुषाको जनकपुरमा र मंसिर १९ गते दाङको देउखुरीमा ‘संघीय संसदले बनाएका ऐन÷कानुन कार्यान्वयनका चुनौती’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको हो। समिति सभापति विमला सुवेदीका अनुसार तीनवटै कार्यक्रममा विवाहको उमेर घटाउनु पर्ने सुझाव आएको छ। सुझावमा विवाहको उमेर १८ वर्ष कायम गर्न उपयुक्त हुने भनिएको छ।
समिति सचिवालय यो संसदीय उपसमितिको सुझाव नभएर कार्यक्रममा सहभागीको सुझाव मात्रै भएको बताउँछ। सचिवालयका अनुसार उपसमितिले कार्यक्रममा सहभागीको सुझावलाई समावेश गरी समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
सचिवालले भन्यो, ‘माननीयहरू बोल्दा कसरी बोल्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो, यो उपसमितिको सुझावभन्दा पनि अन्तर्क्रियामा सहभागीको सुझाव उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा समेटेर समितिलाई बुझाएको हो।’
संसदीय उपसमितिले प्राप्त सुझावमा समितिले थप अध्ययन र विश्लेषण गरी उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्नु उपयुक्त हुने भनेको छ।
कानुन समितिका सदस्य तथा लुम्बिनी प्रदेशको अन्तर्क्रियामा सहभागी प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्णबहादुर घर्ती छलफलमा आएको निचोड आफूहरूले समितिलाई बुझाएको बताउँछन्।
उनका अनुसार उपसमितिले प्रदेशका सांसद, प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायधिवक्ता लगायतसँग छलफल गरेको थियो।
उनले भने, ‘हाम्रो उपसमितिको वा कानुन समितिको भन्दा पनि यो तल छलफलमा जे सुझाव आयो त्यसको निष्कर्ष हामीले बुझाएका हौँ। यो नै अन्तिम होइन। यो कानुन मात्रै नभएर संघीय संसदले बनाएका विभिन्न कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको चुनौतीका विषयमा हामीले छलफल गरेका हौँ। यी बाहेक पनि थुप्रै विषयमा हामीलाई सुझाव आएका छन्।’
यसअघि पनि सांसदहरूले विभिन्न समयमा विवाहको उमेर घटाउनुपर्ने विषयमा धारणा राख्ने गरेका थिए। २०७९ असारमा त तत्कालीन कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दीले सरकारले विवाहको उमेर घटाउने तयारी गरेको संसदमै बोलेका थिए। बालविवाहले निम्त्याउने दीर्घकालीन असरबारे पर्याप्त अध्ययन र विश्लेषण नगरी सरकारका जिम्मेवार व्यक्ति र विधि निर्माताहरूले यस विषयमा बोल्ने गरेको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
प्रतिक्रिया