युनिकोड
नेपालको पहिलो महिला महान्यायधिवक्ताको रूपमा पदभार ग्रहण गरिरहँदा सविता भण्डारीप्रति जेनजी युवा समूहको उच्च विश्वास देखिन्थ्यो। पहिलो महिला प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो कानुनी सल्लाहकारमा महिलालाई नै चुन्दा इतिहास रचिन गएको थियो। न्याय क्षेत्रमा होमिएका महिला पनि उनीप्रति आशावादी देखिन्थे।
त्यसैबेला रामशाहपथमा जलेको महान्यायधिवक्ताको कार्यालय पुगेर भण्डारीले पद सम्हाल्दै कुनै प्रकारणको गलत काम नगर्ने बताएकी थिइन्। तर, पद सम्हालेको दुई महिना नपुग्दै उनी गम्भीर विवादमा मुछिएकी छन्।
डिम्ब कारोबार प्रकरणमा उनको नाम मुछिएपछि भण्डारीलाई समर्थन गर्नेहरू नै अहिले खुलेर उनको विरोध गरिरहेका छन्। कतिपयले उनको राजीनामा नै मागेका छन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारी किशोरीहरूको डिम्ब (अण्डा) निकालेर किनबेच गरेको मुद्दामा मुछिएपछि उनी मात्र होइन, अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ।
डिम्ब कारोबारको आरोप लागेको होप फर्टिलिटी सेन्टरलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायधिवक्ता कार्यालयले गरेको थियो। सो निर्णयपछि उक्त फर्टिलिटी सेन्टरमा भण्डारीको आफ्नै लगानी रहेको खुलासा भएको थियो। जहाँ उनकी छोरी पनि चिकित्सकका रूपमा काम गर्छिन्।
डिम्ब कारोबार प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गलत भएको भन्दै अधिवक्ताहरूले विरोध जनाइएका छन्। भण्डारीले आफनै लगानी भएको संस्थालाई जोगाउन निर्णय गरेको आरोप उनीहरूको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमल्सिना आफू जोडिएको अपराधलाई जोगाउन महान्यायधिवक्ता लाग्नुले न्याय क्षेत्रप्रतिकै विश्वास कम हुने टिप्पणी गर्छन्।
‘भोलि अदालतले जेसुकै निर्णय गर्न सक्थ्यो। तर, मुद्दालाई अदालतसम्म जानै नदिने, त्यो पनि आफ्नो लगानी भएको संस्थालाई जोगाउन उहाँ आफै लाग्नु निकै ठूलो अपराध हो,’ उनले भने, ‘यो विरुद्धमा उहाँमाथि नै अभियोग लगाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। नैतिकताको रूपमा राजीनामा दिनु पर्ने हुन सक्छ। गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धान नै नगर भनेर रोक्नु त ठूलो अपराध हो।’
अधिवक्ता दलबहादुर धामी पनि डिम्ब कारोबार प्रकरणमा भण्डारीको स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको बताउँछन्।
‘उहाँ आफै संलग्न भएको र उहाँको नातेदार पनि संलग्न रहेको संस्थालाई जोगाउन खोजिएको प्रस्ट देखिन्छ। हुन नहुने कुरा भयो। गलत भयो,’ उनले भने।
महान्यायधिवक्ता भण्डारीले प्रकरण बाहिरिएपछि आफू नआउँदैको मुद्दा भनेर पछि हट्न खोजेको भन्दै उनी असन्तुष्टि पोख्छन्।
‘मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भन्ने अन्तिम निर्णय महान्यायधिवक्ताको नै हुन्छ, त्यसकारण पीडितले न्याय नपाउने गरी फाइल बन्द गरियो। यो गम्भीर अपराध हो। यस्तो प्रवृत्तिको अपराध सरकारले गर्न हुँदैन,’ उनले भने।
यस्तै, अधिवक्ता वसन्त गौतम पनि यो स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको विषय भएको बताउँछन्।
‘आफै जोडिएको संस्थाको मुद्दा आफैले हटाउनु स्वार्थको द्वन्द्व जोडिएको विषय भयो। यस्तो विषयमा महान्यायधिवक्ताले उच्च नौतिकता देखाउन सक्नु हुन्थ्यो। आफना आफन्त जोडिएका, आफू जोडिएको विषयको मुद्दा नचलाउने निणर्यले न्याय क्षेत्र माथि शंका उब्जिएको छ,’ गौतमको तर्क छ।
उनले जेनजी आन्दोलनपछि परिवर्तन सुरुवात होला भन्ने आशालाई यो प्रकरणले निमोठिदिएको उनको भनाइ छ।
के हो मुद्दा?
प्रहरीको अनुसन्धानबाट होप फर्टिलिटीले अवैध किशोरीहरूबाट डिम्ब निकालेर त्यसलाई महँगोमा बेच्ने गरेको खुलासा भएको थियो। किशोरीहरूलाई १० हजार दिएर २० लाखसम्ममा डिम्ब बेचिएको थियो।
तीमध्ये दुई किशोरी स्वास्थ्यमा समस्या आएर प्रहरीकहाँ पुगेपछि यो प्रकरणको पोल खुलेको थियो।
प्रहरीका अनुसार रजस्वला भएको तेस्रो दिन एजेन्ट मार्फत किशोरीहरूलाई होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक प्रालिमा लैजाने गरिन्थ्यो। त्यहाँ उनीहरूलाई १० दिनसम्म राखेर नाइटोवरपर १० वटा सिरिन्ज लगाइन्थ्यो। १३ औँ दिनमा बेहोस बनाएर ओभरीमा जम्मा भएको डिम्ब निकालेर निःसन्तानहरूलाई ट्रान्सफर गरिन्थ्यो।
किशोरीहरूमा महिनावारी हुने बित्तिकै सुई लगाउने र डिम्बाशयलाई हर्मोनको माध्यमबाट विस्तार गरेर धेरै अण्डा बनाउने गरिन्थ्यो। यो गरेबापत किशोरीलाई १० देखि १५ हजारसम्म दिने गरिन्थ्यो।
यसो गरिरहँदा किशोरीहरूमा अनेक स्वास्थ्य समस्या देखिन थाल्यो। किशोरीहरू दुब्लाउने, खाना अरुचि हुने र महिनावारीमा गडबडी हुन थालेपछि यो घटना उनीहरूको अभिभावकसम्म पुगेको थियो। घटनाको विवरण लिएर अभिभावक सहित २ किशोरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)मा उजुरी दिन पुगेका थिए।
किशोरीहरूबाट डिम्ब (अण्डा) निकालेर अर्को व्यक्तिमा प्रयोग गरेको आरोपमा असार २९ गते (सीआईबी)ले चिकित्सकसहित ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। डिम्ब निकाल्नमा संलग्न प्रसूति रोग तथा आईभीएफ विशेषज्ञ डा स्वस्ति शर्मा, असीम अधिकारी, मालिनी चौधरी, अलिसा ओली र जस्टिना प्रधान पक्राउ परेका थिए।
१८ वर्षमुनिका किशोरीहरूको डिम्ब झिकेर व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गरेको आरोपमा उनीहरूलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गरायो। तर, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले थुनामा राखेर अनुसन्धानका लागि अनुमति दिन अस्वीकार गरिदियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँबाट तयार भएको मुद्दा नचल्ने रायलाई उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटनले अनुमोदन गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पठाएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा नायब महान्यायाधिवक्ताको तहबाट मुद्दा नचल्ने निर्णय गरि अनुसन्धान टुंग्याइएको छ।
सविता भण्डारी भदौ २९ गते महान्याधिवक्तामा नियुक्त भएकी थिइन्।
डा. प्रत्यूषा बराल र डा.स्वस्ति शर्माले सञ्चालन गरेको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी क्लिनिक र महाराजगन्जको एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिकका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेको थियो। डिम्बको अवैध कारोबार गर्ने यो फर्टिलिटी सेन्टरको एक सञ्चालक महान्यायाधिवक्ता भण्डारीकै छोरी डा प्रत्यूषा बराल हुन्।
भण्डारीले स्वीकारिन् लगानी
महान्यायधिवक्ता भण्डारीले डिम्ब कारोबारमा संलग्न भएको आरोप लागेको संस्थामा आफनो लगानी भएको स्वीकार गरेकी छन्। तर, मुद्दा नचल्ने राय दिने विषयमा आफ्नो संलग्नता नरहेको उनको दाबी छ।
‘यो संस्थामा मेरो पनि केही लगानी छ। डा स्वाति मेरो बहिनी हो। मेरो पनि लगानी देखेर सीआईबीले मसँग पनि बयान लिएको छ। म महान्यायधिवक्ता नहुँदैको विषय हो। त्यो फाइल मसँग आएपछि मैले यो हेर्दिनँ भनेको हुँ। मैले यसमा कुनै निर्णय गरेको छैन,’ भण्डारीले नेपालखबरसँग भनिन्।
महान्यायधिवक्ता भण्डारीले डिम्ब निकालेका युवतीहरू आफनो बुबाको साथमासंस्थामा आएको र उनीहरूले आफनो उमेर ढाँटेको आरोप समेत लगाइन्।
‘२१ वर्ष भएको र स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिए आफै जिम्मेवार हुने भन्दै स्वीकृत दिएका छन्,’ उनले आफ्नो बचाउमा भनिन्।
त्यस्तै, सीआईबीले आफूविरुद्ध रिस साधेको उनको आरोप छ।
‘सीआईबीले मसँग रिस साधेको जस्तो लाग्छ। पक्राउ गरेकालाई अदालतले थुनामा राख्न अनुमति दिएन। त्यसकारण पनि सीआईबी मसँग आक्रोशित भएको हुन सक्छ। मलाई बदनाम गराउन खोजिएको छ। यसमा मेरो कुनै स्वार्थ जोडिएको छैन। सरकारी वकिलको कार्यालयले चल्न सक्ने मुद्दा नै हैन भनेको थियो,’ उनी भन्छिन्।
उनले पीडित पक्ष सो निर्णयको विरुद्ध माथिल्लो अदालत जान सक्ने अवस्था अझै रहेको बताउँछिन्।
अधिवक्ता दलबहादुर धामी पनि महान्याधिवक्ता कार्यालयबाट भएको निर्णय बदर गराउन पीडित पक्ष अदालत जान सक्ने बताउँछन्।
‘पदीय हिसावले निर्णय नसच्याइए न्याय क्षेत्रले चुनौतीको रूपमा लिएर जानु पर्छ। विगतमा पनि पत्रकार देवेन्द्र थापाको मुद्दादेखि लिएर अग्नि सापकोटाको मुद्दाहरूमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले हस्तक्षेप गर्दा पछि रिटको माध्यमबाट मुद्दा चलेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्,’ धामी भन्छन्।
यता शुक्रबार नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गर्दै भण्डारीको बचाउ गरेको छ।
कार्यालयले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अन्तर्गत बालबालिका विरुद्धको हिंसा र बालबालिका विरुद्धको यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी कसुरभित्र उक्त विषय स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको नदेखिएको समेतका आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको जनाएको छ।
‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट शंकित उपर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमा पठाइएकोमा सो कार्यालयबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँको निर्णय नै सदर गरी निकासाका लागि यस कार्यालयमा मिसिल प्राप्त भएको हो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रस्तुत विषयमा माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यूबाट आफूले निर्णय गर्न नमिल्ने भएकोले नायब महान्यायाधिवक्ताबाट नै मुद्दा चल्ने/नचल्ने आवश्यक निर्णय गर्न तोक्नु भए बमोजिम नायब महान्यायाधिवक्ता तहबाट मिसिल तथा प्रमाण कागजका आधारमा प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा नचलाउने गरी मिति २०८२,६, ३१ मा निर्णय भएको हो।’
प्रतिक्रिया