गृह मन्त्रालयले देशभरका अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खालि गर्ने योजना माग गरेको छ।
बुधबार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गर्दै अतिक्रमित जग्गाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग हटाउने योजना माग गरेर मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ। अतिक्रमित जग्गा हटाउने योजनाअनुसार, गृह मन्त्रालयले दोस्रो पटक पत्राचार गरेको हो।
यसअघि गत चैत २० गते सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा अभिलेख व्यवस्थापनका सम्बन्धमा परिपत्र गरेको थियो।
अहिले ती अतिक्रमित जग्गा हटाउने सम्बन्धित निकायको योजना माग गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउन र मन्त्रालयको स्वीकृति पश्चात अतिक्रमण हटाउने कार्यका लागि यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध लगायत आवश्यक सहजीकरण गर्न सचिवस्तरको निर्णय अनुसार बुधबार पत्राचार गरेको हो।
यसअघि गृहले चैतमा परिपत्र गरेपछि सम्बन्धित जिल्लाका प्रशासनले सबै पालिकालाई पत्राचार गर्दै सरकारी, गुठी, संस्था तथा ऐलानी जग्गामा रहेका संघसंस्था र अवैध रुपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीको विवरण माग गरेका थिए। प्रहरीले समेत प्रशासनमार्फत पत्राचार गरेर विवरण माग गरेको थियो।

Shares

प्रतिक्रिया