युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको कार्यान्वयनप्रति न्यायपालिका निरन्तर प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।
७४औँ कानुन दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिकाको मान्यता, नागरिकका हकअधिकारको संरक्षणमा विचलित नहुन पनि अपिल गरेकी छिन्।
‘संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्नुपर्छ,’ शनिबार मल्ले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ।
‘वर्तमान परिस्थितीमा अलिकति पनि विचलित नभई नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, मौलिक अधिकार तथा मानव अधिकारको पूर्णरूपमा प्रत्याभूत गरी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्न कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच र भावना प्रदान गर्न सकोस्,’ उनले भनेकी छन्।
न्यायपालिकामा गरिने सुधारको विषय न्यायपालिकाको एकाङ्की विषय नभई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एवं सुदृढीकरण राज्यका समस्त अङ्गहरूको साझा दायित्व भएको उनको भनाई छ।
‘यस साझा दायित्वको निर्वाहमा सबैको एकजुट एवं समन्वयित प्रयास अपरिहार्य छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीशको सन्देशमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाले रणनीतिक योजनामार्फत चालेका सुधारका कार्यमा न्यायाधीश, सरकारी वकिल तथा कानून व्यवसायी, न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीलगायत सरोकारवाला निकाय एवम् संस्थाहरूको सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।’
उनले संविधान, कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्दै आइरहेको पनि बताएकी छन्।
न्यायपालिकाले न्यायिक सुधारलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विसं २०६१ सालदेखि रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको जानकारी पनि उनले दिएकी छन्।
‘हाल पाँचौ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको क्रममा छ, आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा उक्त योजनाका कार्यान्वयन सूचकहरू उत्साहजनक तथा सकारात्मक देखिएका छन्, जसबाट न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न आयाममा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। प्राप्त यी उपलब्धिहरूको संरक्षण, संस्थागत सुदृढीकरण तथा सुधार प्रक्रियामा थप प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न न्यायपालिका दृढतापूर्वक प्रतिबद्ध रहेको छ’, उनले भनेकी छन्।
नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ विसं २००९ साल वैशाख २६ गतेबाट लागू भएको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष वैशाख २६ को दिनलाई कानुन दिवसको रुपमा मनाउने गरिन्छ।
प्रतिक्रिया