युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस मनोज शर्माले आफूविरुद्धका निवेदन दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको खुलेको छ।
सोमबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले निवेदन दर्ता नगरिएको विषयमा मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। त्यसक्रममा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माले दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको खुलाएका हुन्।
संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयताका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा दरपिठ गरेको थियो।
त्यसका विरुद्ध त्रिपाठीलगायत कानुन व्यवसायीले इजलासमा निवेदन दिएका थिए। त्यसमाथि सुनुवाइका क्रममा मुख्य रजिस्ट्रार पौडेललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माले आफूविरुद्धका रिट दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको पाइएको हो।
‘यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिस्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायाधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो’, मल्लको आदेशमा भनिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको भन्दै यस्तो विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन सञ्चालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको पनि उनको ठहर छ।
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ८ को उपनियम (१) को खण्ड (७) बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखत दर्ता गर्न वा दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएको लिखत दरपिठ गर्ने अधिकार मुख्य रजिस्ट्रारलाई छ।
सोही अनुसार वैशाख २३ र २५ लगायतका मितिमा निवेदकको तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाई गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिस्ट्रार र मुख्य रजिस्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्यायिक प्रक्रियालाई नै अवरोध पु¥याउनु न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासिनता र अकर्मण्यता भएको न्यायाधीध मल्लको ठहर छ।
कानुनले तोकेको विधि र प्रक्रिया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास भएको पनि मल्लले आदेशमा भनेकी छन्।
‘यस्तो अवस्थामा नेपालको संविधानको धारा १३६, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५ र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले आवश्यक निर्देशन एवं आदेश गर्नुपर्ने आवस्थाको विद्यमानता देखियो’, आदेशमा भनिएको छ।
आजै १ बजेभित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदनसमेत दर्ता गरी भोति जेठ ५ गते मंगलबारको तारेख तोकी पेसीमा चढाउन समेत मल्लको आदेश छ।
सोको जानकारी आफूलाई गराउन पनि मुख्य रजिस्ट्रारको नाममा आदेश दिएकी छन्। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले आफू समक्ष पेस भएका उजुरीको छायाँप्रति पनि आदेश साथ पठाएकी छन्।
प्रतिक्रिया