युनिकोड
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माबारे संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भइरहेको छ। शर्माविरुद्ध परेका उजुरीमा मंगलबार बिहानैदेखि संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल भइरहेको हो।
शर्मालाई आजै समितिले छलफलका लागि बोलाएको छ। तर शर्माले यसअघि नै आफ्नो कार्ययोजना सुनुवाइ समितिसमक्ष बुझाइसकेका छन्।
कार्ययोजनामा उनले न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
‘न्याय परिषद्बाट हुने न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस मूलतः संविधान र कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा भएको वस्तुनिष्ठ रूपमा देखिने गरी योग्यता प्रणालीमा आधारित बनाउने। यसका लागि संविधान र कानून बमोजिमका योग्यता, क्षमता, अनुभव र न्यायिक निष्ठा मापनका वस्तुनिष्ठ आधारहरु पहिचान र विकास गरी तदनुरुप नियुक्तिलाई विवादरहित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने परिपाटी कायम गर्ने’, शर्माले बुझाएको कार्ययोजनामा भनिएको छ।
संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेको अवधिभित्रै न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने र सोका लागि कार्यतालिका बनाई नियमित रुपमा न्याय परिषद्को बैठक बस्ने उनले उल्लेख गरेका छन्।
विषयगत विज्ञता माग हुने अत्ण्यावश्यक अवस्थामा बाहेक सामान्यतः सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधिश नियुक्ति गर्दा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुबाट गरिने पनि शर्माको दाबी छ।
उच्च अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशहरु र सेवारत अधिकृतहरुलाई प्राथमिकता दिने योजना अगाडि सारेका छन्। जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ती प्रक्रियालाई परिमार्जन गर्नको लागि विशेष पहल गरी रिक्त पदमा नियुक्ति गर्दा इजलास अधिकृतका रूपमा काम गरेको आधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिने र समावेशी पनि बनाउने शर्माको कार्ययोजना छ।
प्रतिक्रिया