युनिकोड
काठमाडौँ उपत्यकामा संरचना निर्माण गर्दा २०६५ सालमा तयार भएको मापदण्ड नै लागू हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकनबाट सच्याउँदै २०६५ मंसिर १ गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्ड लागू हुने फैसला गरेको हो।
२०८० पुस ३ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासबाट यो मापदण्डभन्दा थप २० मिटर छाडेर मात्रै संरचना बनाउन पाइने फैसला गरेको थियो। तर यो फैसला पुनरावलोकनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट तत्कालीन सचिव फणीन्द्र गौतम र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट तत्कालीन सचिव भरतमणि सुवेदीले फैसला पुनरावलोहनका लागि निवेदन दिएका थिए।
जनहित संरक्षण मञ्चका अधिवक्ताहरूलाई विपक्षी बनाइएको थियो। उनीहरूका तर्फबाट दायर रिटमा सर्वोच्चले सरकारी मापदण्डभन्दा थप २० मिटर छाड्नु पर्ने फैसला गरेको थियो।
तर उक्त फैसला पुनरावेदनका लागि तत्कालीन न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले २०८१ मंसिर ६ गते अनुमति प्रदान गरेको थियो। गएको माघ ४ गते न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले सच्याएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक भएको हो।
संयुक्त इजलासको फैसला केही उल्टी भई २०६५ मंसिर १ गते निर्धारित मापदण्ड कायम हुने अर्थात नदी खोलाको किनारामा निर्माण गर्ने सम्बन्धमा नापीको नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबाँया तोकिए अनुसार छाडेर निर्माण गर्न पाइने भएको छ।
यो मापदण्ड तथा सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशअनुसार, बागमती, विष्णुमती र मनहरा खोलामा २० मिटर छाडेर संरचना निर्माण गर्न पाइने भएको छ। यसअघिको फैसलामा ४० मिटर छाड्नु पर्ने आदेश थियो।
अब धोविखोलाको हकमा धोवीखोला आयोजना भएको स्थानमा प्रोजेक्टको प्लानिङ अनुसारको दूरी र प्लानिङबाहेकका स्थानमा नौ मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने भएको छ।
नख्खु खोलमा १२ मिटर, बल्खु, कर्मनासा, कोइङ्क, साले र महादेव खोलामा १० मिटर, करखुशी खोलामा ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुशी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलमा चार मिटर छाडेर निर्माण गर्न पाइने सर्वोच्चको आदेश छ। यसअघि यी खोलामा पनि थप २० मिटर छाड्नु पर्ने र बनाइसकेकाहरूलाई पनि मुआब्जा दिएर हटाउनु पर्ने भनिएको थियो।
कुनै पनि खोलाखोल्सी र राजकुलो छोप्न नपाइने, हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रमा नगरोन्मुख गाउँपालिकाहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडी निर्माण गर्न पाइनेछ।
फ्लोर एरिया रेसियो १ः२५ को सट्टा १ः५ कायम गरिएको छ। यसबाहेक अन्य हकमा भने संयुक्त इजलासकै आदेश कायम हुने ठहर गरेको छ। यसअघि संयुक्त इजलासले भने २०६५ मंसिर १ को सरकारको मापदण्डभन्दा थप २० मिटर छाड्न आदेश दिएको थियो। यस्तो आदेश सबै खोलाहरूमा लागू हुने पनि यसअघिको फैसला थियो।
यस्तै, यो दूरीभित्र बनाइएका संरचनाहरू हटाउन, कुनै खोलामा सीमा नतोकिएको भए २० मिटरको सिमा तोक्न, अहिलेसम्म बनेका संरचनाहरू अधिग्रहण गर्न पनि आदेश दिएको थियो। तर यो आदेश नमिलेको भन्दै सच्याएर २०६५ सालको मापदण्ड अनुसार कार्यान्वयन गर्न आदेश भएको हो।
प्रतिक्रिया