युनिकोड
सरकारले विद्यार्थी संख्या कम भएका विद्यालय समायोजन गर्ने गरी शिक्षा नियमावली (१०)औँ संशोधन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट बिहीबार स्वीकृत भएर आएको शिक्षा नियमावली (१०)औँ संशोधनले स्थानीय तहले विद्यालय सार्ने, तह वा कक्षा घटाउने, दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गरी विद्यालय समायोजन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावलीले कक्षामा तोकिएको संख्याभन्दा कम विद्यार्थी भएमा विद्यालय मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। शून्य विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालय तत्काल समायोजन गर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। यस्तै पूर्वाधार कायम नरहेको र अधिकांश कक्षामा विद्यार्थी संख्या नभएको विद्यालयलाई मर्ज गर्न सकिनेगरी ८ वटा आधारहरू तय गरिएको छ।
संशोधन भएको नियमावलीमा तराइ/पहाड र हिमाली क्षेत्रको विद्यार्थी संख्या घटाइएको छ। कक्षामा तोकिएको संख्याभन्दा कम विद्यार्थी भएमा विद्यालय मर्ज गर्न सकिने छ।
स्थानीय तहले शून्य विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयहरू विद्यालयहरू एक वर्षभित्र अनिवार्यरुपमा समायोजन वा एकीकरण गरिसक्नु पर्ने गरी नियमावलीमा उल्लेख छ।
सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा उपत्यकामा ५० जना, तराइ/पहाडमा ४० जना र हिमाली क्षेत्रमा ३० जना हुनुपर्ने भनिएको छ। यसअघि तराइ÷पहाडमा ४५ जना र हिमाली क्षेत्रमा ४० जना विद्यार्थी हुनुपर्ने थियो।
विद्यालयहरूबीचको पैदल दुरी आधा घण्टा भन्दा कम भएको वा सडक यातायातको पहुँच भई विद्यालय बसको प्रयोग गरी विद्यालय आउन जान एकतर्फी आधा घण्टासम्म समय लाग्ने देखिएमा विद्यालय समायोजन गर्न सकिने नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालय अवस्थित क्षेत्रको घरधुरी सङ्ख्या कम भएमा पनि विद्यालय गाभ्न सकिनेछ। विद्यालय रहेको क्षेत्रको जनसङ्ख्या वृद्धिदर न्यून वा ऋणात्मक भएको र बसाईसराई दर उच्च भएको ठाउँमा पनि गाभ्न सकिने आधार तय गरिएको छ। स्थानीय तहले आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा, स्थानीय तहले पहिचान गरेका अन्य विषयहरू भएमा पनि विद्यालय समायोज गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
समायोजन वा एकीकरण भएका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी समायोजन वा एकीकरण भएको विद्यालयमा स्वतः समायोजन वा एकीकरण हुने जनाइएको छ।
समायोजन वा एकीकरण गर्दा दरबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा स्थानीय तहले सो विवरण यथाशीघ्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउनु पर्नेछ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले जिल्ला भित्रको अन्य कुनै विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ।
व्यवस्थापन गर्दा समेत दरबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले सो विवरण यथाशीघ्र केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ। र, केन्द्रले अन्य कुनै विद्यालयमा व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ। शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन विद्यालय गाभिएको तीन महिनाभित्र गरिसक्नुपर्नेछ।
दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले एउटै विद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्न वा माध्यमिक तहको ठूला र नमूना विद्यालय सञ्चालन गर्न सहमत भई संयुक्त निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ।
स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा भएका शिक्षकले सरुवा लिन पाउने
प्रतिक्रिया