विष्णु पौडेलको मुद्दामा अदालतले भन्यो- मालपानी र चुन्नुलाई प्रतिवादी बनाएको देखिएन

नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ। 

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले शुक्रबार साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानपछि पौडेललाई २० करोड ९० लाख बिगो कायम गर्दै बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। 

पौडेलालाई शुक्रबार अदालतमा उपस्थित गराएर बयान गराइएको थियो। बयान सकिएपछि थुनछेक बहस भएको हो। अदालतले पौडेलविरुद्ध लगाइएको आरोप पुष्टि हुने प्रमाण तत्काल नदेखिएको भनेको छ। 

पौडेलले अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसमक्ष र आज विशेष अदालतसमक्ष बयान गर्दा न्यून मूल्यमा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको शेयर अवमूल्यन गरी बिक्री गराउन सहजीकरण गर्ने कुनै काम नगरेको दाबी गरेका थिए। मिसिलमा संलग्न प्रमाण कागजबाट पौडेलको बैंक खातामा ६ लाख ३४ हजार ५४५ रुपैयाँ मात्रै देखिएको छ। तर यो रकम र खाता समेत हाल रोक्का राखिएको छ।

श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिका सञ्चालक र शेयरधनीहरू चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीको बयानका आधारमा पौडेललाई अनुसन्धानमा तानिएको थियो। श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालिको तीन लाख ७५ हजार कित्ता शेयर दिपक भट्ट सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्स प्रालिको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिका नाममा बिक्री गर्दा तथा हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको नामका २० हजार कित्ता शेयर साफरन सीके इन्भेस्टमेन्टको नाममा खरिद गर्दा पौडेलले सहजीकरण गरेको आरोप छ।

तर यी शेयरहरू खरिद बिक्रीबाट लाभग्राही देखिएका कम्पनी तथा कम्पनीका सञ्चालक चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीलाई भने प्रतिवादी बनाइएको छैन। अदालतले यो विषय समेत आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ। लाभग्राही देखिएका सम्बद्ध कम्पनी वा व्यक्ति उपर आरोपदाबी लिएको नदेखिएको अदालतले भनेको छ। 

यसको मूल अभियोग सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दिपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा पनि यस विषयमा नखुलाएको देखिएको छ। ‘मूल अभियोग सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दिपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा निजको नाममा रहेको उल्लिखित कम्पनीहरूको नाममा श्रीराम टोबाको उद्योग प्रालि समेतबाट शेयर खरिद गर्ने क्रममा यी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलले सहजीकरण गरेको भन्ने समेतको कुनै पनि तथ्य खुलाएको वा पोल गरेको देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।

पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवधिमा श्रीराम टोबाको उद्योगले सुपारीको आयात बढी परिमाणमा गरेको आरोपपत्रमा दाबी गरिएको थियो। तर यसबाट दिपक भट्टले सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त गरेको देखिने कुनै पनि प्रमाण पेश हुन नसकेको र सम्बन्धित कम्पनीलाई प्रतिवादीसम्म पनि कायम नगरिएको आदेशमा उल्लेख छ।

श्रीराम टोबाको उद्योगको शेयर २०८० वैशाख १५ मा हिमालयन एसेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रालिको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। तर त्यतिबेला पौडेल अर्थमन्त्री थिएनन्। यो विषय पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दिपक भट्टको आर्थिक कारोवारसँग यी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललको सम्बन्ध, सलंग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दिपक भट्टको वित्तीय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेकोसमेतको अवस्था हुँदा उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूवाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पूर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू।’

ती कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीबाट दिपक भट्टलाई लाभ दिलाउन पौडेलले भूमिका खेलेको भन्दै मतियारको भूमिकामा उनलाई सजाय माग गरिएको छ। मुख्य प्रतिवादीलाई हुनेभन्दा आधा सजाय मतियारलाई हुने व्यवस्था कानुनमा छ।