‘देशको आर्थिक अवस्थाले दैनिक १० हजारमात्रै परीक्षण धान्न सक्छ’

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्था हेरिकन आगामी असार १५ देखि दैनिक १० हजार परीक्षण गर्ने योजना अघि सारेको बताएको छ।

नेपालमा कोरोना भाइरसका लागि गरिने पीसीआर परीक्षणको दायरा कम भएको भन्दै आलोचना भएका बेला मन्त्रालयले देशको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै योजनाहरु बनाइएको स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले परीक्षण गर्ने कुरा अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिने बताए।

‘हामी परीक्षण–परीक्षण त भन्छौं। कति परीक्षण गर्दा हाम्रो स्रोत, क्षमताले भ्याउछ? भन्ने ध्यानमा राखेर हामीले परीक्षण निर्देशिका विकास गरेका हौं,’ सचिव अर्यालले भने, ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारका आधारमा अहिले प्रत्येक दिन १० हजार परीक्षण गर्नसक्छौं।

दक्षिण कोरियाको उदाहरण दिदैँ उनले थपे, ‘सुरुमा दक्षिण कोरियाले धेरै परीक्षण गरेको कुरा गर्यो। अहिले त्यसै पैसा खेर फालेको कुरा गरिरहेको छ। सबैको अनुभव सिक्दै हामीले परीक्षण सही हिसाबले लिएर जानुपर्छ भनेर निर्देशिका स्वीकृत गरेका हौ। त्यो कार्यान्वयनमा छ र त्यो सबैले पालना गर्नुपर्छ।’

मन्त्रालयका सचिव अर्यालले हाल नेपालमा देशभरका २२ वटा कोरोना परीक्षण प्रयोगशालाहरु सञ्चालनमा रहेको र ५ वटा थप हुने पाइप लाइनमा रहेको बताए। सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालसँगै डडेल्धुरा र दैलेखमा प्रयोगशाला थप्न लागेको उनले बताए।

‘अहिले सञ्चालन भइरहेका २२ र थप ५ प्रयोगशाला थप्दा हामी दैनिक १० हजार नमूना जाच्न सक्छौं भन्ने हो,’ सचिव अर्यालले भने, ‘अहिले भइरहेका प्रयोगशालालाई अटोमेटिक बनाउँदै प्रयोगशालाको क्षमता बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान छ।’

मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशिका बमोजिम अस्पतालमा १४ दिन बसेका तर लक्षण नदेखिका बिरामीहरुलाई धमाधम डिस्चार्ज गरिदैँछ। यस्तै क्वारेन्टिनमा बसेकाहरुलाई पनि लक्षण नदेखिएको भन्दै १४ दिनपछि छाडिदैँछ। त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेपनि सचिव अर्यालले निर्देशिकाको बचाउ गरे।

‘हामीले अर्थ मन्त्रालयले दिएको स्रोतको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। पछिल्लो परीक्षण र डिस्चार्ज निर्देशिका परिवर्तन गर्दा ८० करोड रुपैयाँ बचत भएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले हालसम्म २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सरकारबाट पाएको हो। त्यसमध्ये १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ।’

अर्यालका अनुसार खर्च भएको रकमबाट मन्त्रालयले प्रदेशलाई १६ करोड रुपैयाँ अस्पताल र ल्याब सुधार गर्न उपलब्ध गराएको थियो भने बाँकी रकम रोकथाम तथा उपचारमा खर्च भएको हो।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी निर्देशक डा. रुना झाले पनि परीक्षण गर्ने सीमा नबनाए देशको अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्ने जनाइन।

‘कति परीक्षण गर्ने त्यसको एउटा सीमा हुनुपर्छ। नत्र देशको अर्थतन्त्रलाई धक्का लाग्न सक्छ,’ उनले भनिन्, ‘सबै पैसा परीक्षणमै खर्च गरौं भने पछि उपचार गर्नलाई पैसा नपुग्ला?’

उनले सुरुमा ४०–४५ परीक्षण गरिरहेको राष्ट्रिय प्रयोगशालाले अहिले दैनिक हजार–बाह्रसयको हाराहारीमा टेस्ट गरिरहेको बताइन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण बढाउन निजी क्षेत्रको पनि सहयोग लिने भन्दै उनीहरुलाई नमूना उपलब्ध गराउने र प्रति नमूना परीक्षण गरेको ५ हजार ५ सय रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ।

तर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिने परीक्षणमा प्रति नमूना साढे ३ देखि ४ हजार रुपैयाँ खर्च भइरहेको उनले जनाएकी छिन। एकैचोटी धेरै नमूना परीक्षण गर्दा पैसा कम र कम नमूना परीक्षण गर्दा केही बढी रकम लाग्न सक्ने झाले बताइन।

२५ दिनलाई पुग्ने सामाग्री पनि छैन्
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहका अनुसार हाल कै दरमा दैनिक ५ हजार परीक्षण गर्दा २५ दिनका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छैन।

विभागमा शुक्रबारसम्म पीसीआर रियजेन्ट ७२ हजार ५ सय, पीसीआर रियजेन्ट पोर्टिबल १ हजार ८ वटा, आरटीडी ६४ हजार ६ सय, आरएनए एक्ट्राक्सन पोर्टेबल १७ हजार ९ सय, आरएनए एक्ट्राक्सन किट ३८ हजार आठ सय, भीटिएम ३० हजार एक सय मौज्दात बाँकी छ।

अहिले रहेको मौज्दात सामाग्रीले प्रत्येक दिन ५ हजार परीक्षण गर्दा आरएन एक्ट्राक्सन किट १९ दिन, पीसीआर रियजेन्ट २१ दिनलाई, भीटिएम १५ दिनलाई पुग्ने सिंहले जनाए।

उनले मन्त्रालयले अबको एक महिनामा नेपालमा ३० हजार संक्रमित भेटिनसक्ने प्रक्षेपण गरेअनुसार सामाग्रीको कति आवश्यक पर्छ भनेर तयारीमा जुटेको बताए।

‘प्रक्षेपण अनुसार के कति सामाग्री चाहिन्छ र त्यसले मेल खाओस भनेर वैज्ञानिक तरिकाले अध्ययन गरिरहेका छौं। आइतबारसम्म सबै टुंग्याउन्छौं,’ उनले भने।

अंग्रपन्तिको खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने पीपीई सेट अन्तर्गत हाल विभागसँग एन–९५ माक्स २ लाख २८ हजार, सर्जिकल माक्स ३३ हजार ९६ हजार रहेको र त्यसले आगामी महिना धान्ने तर गगल्स, गाउन र औषधिहरु किन्नुपर्ने उनले आवश्यकता औल्याए।

स्वास्थ्य सेवा विभागले हालसम्म कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि २८ वटा टेन्डरको प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। त्यसको लागत अनुमान १ अर्ब ६४ करोड गरिएकोमा सम्झौता भने ९६ करोड ६० लाखमा भएको सिंहले जनाएका छन।

१ हजार भेन्टिलेटर र १८ सय आइसियु
मन्त्रालयले हाल देशमा १ हजार भेन्टिलेटर र १८ सयवटा आइसियु बेड रहेको जनाएको छ।

पहिलो योजना बनाउँदा सुरुमा नेपालमा ८ सय ९० भेन्टिलेटर र १६ सय आइसियु बेडहरु रहेकोमा हाल उक्त संख्यामा पुगेको मन्त्रालयका नीती तथा योजना महाशाखा प्रमुख डा.गुणराज लोहनीले बताए।

‘प्रत्येक प्रदेशका दुई अस्पतालहरु ५ वटा आइसियु बेड र २ वटा भेन्टिलेटर बनाउने निती अनुरुप अधिकांशले त्यो बनाइसकेका छन,’ उनले भने, ‘यस्तै पाटन अस्पताल, विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल र नेपाल आर्मी अस्पतालमा २०–२० बेडको आइसियु बनाउने निर्णयसँगै अहिले देशभर १ हजार भेन्टिलेटर र १८ सय आइसियु छन।’

उनले भदौ २ गतेसम्म मध्यम गतीमा संक्रमित बढे नेपालमा ४० हजार संक्रमित हुने अनुमान गरेको र त्यसका लागि अहिलेका आइसियु र भेन्टिलेटर प्रर्याप्त भएको बताए।

‘त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात २ हजार बिरामीलाई अक्सिजनसहितको अस्पताल सेवा तथा २ प्रतिशत अर्थात ८ सय बिरामीलाई आइसियु, भेन्टिलेटरसहितको सेवा आवश्यक परे हामी व्यवस्थापन गर्नसक्छौं,’ लोहनीले भने।

स्वास्थ्य संकटकालबारे मन्त्रालयमै छलफल सीमित
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले नेपालमा मध्यम खालले कोरोना फैलिए विज्ञहरुले ३९ हजारसम्म संक्रमित भेटिनसक्ने बताए। उनले त्यसका लागि स्वास्थ्यमन्त्रालय तयार हुनुपर्ने भएकाले स्वास्थ्य संकटकालबारे प्रारम्भिक छलफल भएको बताए।

यसअघि मन्त्रालयले ५ हजार संक्रमित संख्या कट्यो भने स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको थियो।

‘मन्त्रालयमा त्यो हिसाबले पनि छलफल भएको हो। संकटकाल लगाउनेबारे अध्ययन पनि गरौं कि भन्ने छलफल भएको थियो,’ मन्त्री ढकालले भने, ‘हामी मन्त्रालयको अध्ययनको तहमा मात्रै छौं। तर हामीले त्यसलाई संस्थागत रुपमा मन्त्रीपरिषद्मा लगेका छैनौं।’

स्वास्थ्य सचिव अर्यालले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्दा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा त्यसको असर के आउँछ भन्नेमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य संकटकालकै रुपमा यसलाई महत्व दिएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको धारणा रहेको बताए।