पोखरामा पनि कब्जा गरिएको छ ३ हजार रोपनी जग्गा

भूमि आयोग कास्कीको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पोखरा महानगरभित्र ३ हजार ५५३ घर परिवार भूमिहीन दलित,४ हजार १८३ घर परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र ११ हजार ८९८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन्।

तत्कालीन मेयर मानबहादुर जिसीकै पालामा निर्माण गरिएको पोखरा २१०० तथा पोखरा रणनीतिक कार्ययोजना (२०७७–२०८२) मै अव्यवस्थित बस्ती विकास भएको स्वीकारोक्तिसहित भौगोलिक रुपले असुरक्षित बस्तीहरुको व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको थियो। त्यो योजना कार्यान्वयन नहुँदै उनको कार्यकाल सकियो।

महानगरको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६ मा चाहिँ सुकुम्बासी व्यवस्थापनको लागि बजेटसहित वार्षिक कार्यक्रम नै तय गरियो। आवास कार्यक्रमअन्तर्गत दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना समाप्त हुँदा १ हजार सुकुम्बासीलाई सुरक्षित आवास प्रदान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरियो।

पाँच दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयर धनराज आचार्यबाट जारी गरिएको घोषणापत्रको २२ नम्बर बुँदामा ‘भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सहयोग पुग्ने किसिमको आवास सहकारी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ’ तथा २३ नम्बर बुँदामा भूमिहीन,सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बनाउँदै राष्ट्रिय भूमि व्यवस्था आयोगसँग समन्वय गरी जग्गाधनी लालपूर्जा प्रदान गरिने’ भनिएको थियो। त्यो चुनावमा अटेरी अभियानअन्तर्गत पोखरा १४ का खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ धनराजका प्रतिस्पर्धी थिए। उनले चुनाव त जितेनन् तर जितेका मेयर आचार्यलाई अटेरी अभियानको तर्फबाट हरि कार्कीले घोषणापत्रमा समेटिएका २५ बुँदा समेटेर ‘मायाको चिनो’ बुझाएका थिए।

मायाको चिनो जेनजी आन्दोलनको क्रममा खरानी भयो होला तर गनेस अहिले मेयरका योजना कार्यान्वयनमा सघाउने मन्त्रीको पदमा छन्। 

पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको १२७ नम्बर बुँदामा महानगरभित्रका न्यून आय भएकाहरुका निम्ति सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा पहुँचयोग्य आवास कार्यक्रममार्फत् बहुतले भवन निर्माणको घोषणा गर्‍यो। बजेटमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन तथा जग्गा नापजाँचको लागि केही रकम विनियोजन गरिए पनि अपार्टमेण्ट निर्माणमा चाहिँ बजेट छुट्याइएन।

बरु, महानगरले लुमन्ति परियोजनासँगको सहकार्यमा घरबारविहीनको लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम अगाडि बढायो। यो परियोजनाअन्तर्गत महानगरले गएको साउनमा सार्वजनिक सूचना जारी गरेकोमा १ सय घरका निम्ति सम्झौता भइ निर्माण सुरु हुने क्रममा रहेको परियोजनाका फिल्ड अफिसर लक्ष्मण भुजेल बताउँछन्।

‘सामहिक आवासका निम्ति भरतपोखरीमा जग्गा हेरेको छ। अर्को चाहिँ जसको जग्गा छ, त्यसलाई लगानी गरिदिने र ब्याज तिरिदिने हो। त्यसका निम्ति कामना विकास बैंकसँग सम्झौता भएको छ। बढीमा ८ लाख रुपैयाँ ऋण दिँदा ८ प्रतिशतको ब्याज महानगरको दायित्वमा आउँछ,’ फिल्ड अफिसर भुजेलले नेपालखबरसँग भने।

पोखरा महानगरपालिकाले बहुतले अपार्टमेण्ट निर्माण योजनासँगै पोखराको अमरसिंह चोकनेर रहेको अव्यस्थित बस्ती हटाउने योजना बुनिएको थियो। हाल भत्काइएको शुभराज्याभिषेक गेटको तल्लोपट्टिबाट सुरु हुने सो बस्ती अमरसिंह चोकसम्मै आइपुग्छ। माथिल्लो क्षेत्रमा चाहिँ अमरसिंह स्कूलकै स्वामित्वमा रहेको जग्गा छ। 

तल्लोपट्टि वर्षौंदेखि बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई हटाएर त्यहाँ सुन्दर पार्क, अपार्टमेण्ट बनाउने र वास्तविक भूमिहीनलाई त्यहीँको अपार्टमेण्ट दिने कुरा मेयर आचार्यले एक सार्वजनिक समारोहमै सुनाएका थिए। तर, त्यो योजना कुन अवस्थामा छ पत्तो छैन। त्यो परियोजनाबारेको हाम्रो जिज्ञासामा मेयर आचार्यको भनाइ थियो, ‘त्यो (अपार्टमेण्ट) कुरा रोकिएको छ। यसबारे पछि  कुरा गरौँला। अतिक्रमित जग्गा हटाउने अभियानलाई कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने हो।’

बसपार्कको उस्तै हाल
२०७९ सालको जेठ महिनाको १३ गते। ५ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट पोखराको मेयरमा निर्वाचित धनराज आचार्यले लेकसाइड जाने बाटोको बुलौँदीदेखि हल्लनचोकसम्मको डिभाडरमा फूलमात्र रोपेनन्,पोखरालाई व्यवस्थित र उत्कृष्ट सहर बनाउने घोषणा गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका उनले त्यही दिन ‘मिसन पोखरा’ कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका थिए। पोखरा ९, पृथ्वीचोकमा रहेको बसपार्कलाई ‘सिटी’ बसपार्क बनाउने योजना पनि समेटिएको थियो। त्यतिमात्र कहाँ ? चुनावअघि ५ दलीय गठबन्धनको तर्फबाट जारी ‘समुन्नत पोखराको आधार: सवल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार’ नारासहितको घोषणापत्रमा पनि यो विषय समेटिएको थियो।

मेयर आचार्य कार्यकालको उत्तरार्धतिर छन् तर उनको सपना पूरा भएको छैन। मेयर आचार्यले भनेको पोखरा बसपार्क त्यही क्षेत्र हो,जहाँ बसपार्क निर्माणको लागि अधिग्रहण गरिएको २०५ रोपनी जग्गा अतिक्रमण हुँदा घटेर ८१ रोपनी बाँकी छ। सुकुम्बासीको नाममा भएको जग्गा कब्जा, सेती नदीका कारण ६५ रोपनी जग्गामा चिरा पर्दा, पृथ्वी राजमार्ग निर्माण गरिँदा  तथा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जास्वरुप झण्डै ४० रोपनी जग्गा नै मुआब्जा दिँदा यो अवस्था आएको हो।

२०३२ सालमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको २०६० सालमा  मुआब्जा वितरण गरिँदा जग्गाधनीसँग २ रोपनी बराबर एक घडेरी दिने सम्झौता गरिएको थियो। समयमै बसपार्क नबन्दा प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रमा सुकुम्बासीको नाममा  झण्डै ५ सय जति घरधुरी निर्माण भएका छन्।

प्रस्तावित बसपार्क क्षेत्रमा रहेको अव्यवस्थित बस्ती महानगरको टाउको दुखाइ बन्दै आइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले  यही वैशाख ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विभिन्न स्थानमा रहेका सार्वजनिक ऐलानी र पर्ति जग्गामा अनधिकृत रुपमा निर्माण गरिएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको छ। बिनाअनुमति पहुँचका आधारमा कब्जा गरिएका जग्गा र त्यहाँ बनेका भौतिक संरचना खाली गर्न जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा एक्यवद्धता जनाई हालसम्म निर्माण भएका संरचना सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र आफैं खाली गर्न वा हटाउन यो सूचना जारी गरिएको छ।’

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारको सय बुँदे कार्यसूचीमा परेको र हाल काठमाडौंबाट कार्यान्वयन सुरु गरिएको अव्यवस्थित बस्ती हटाउने अभियान कार्यान्वयन हुँदा बसपार्कसहित अतिक्रमित जग्गा फिर्ता आउँछ कि भन्ने आशा चाहिँ पलाएको छ। पोखरामा कति सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपे भन्ने सही तथ्याङ्क नभए पनि मार्टिन चौतारीका लागि मीनबहादुर गिरी र जगन्नाथ अधिकारीले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले हजारौँ रोपनी जग्गा मिचिएको तथ्य पेश गरेको छ।

अतिक्रमण गर्नेमा सुकुमबासी र हुकुमबासी दुवै
सार्वजनिक सम्पत्तिको बिग्रँदो अवस्था नामक सो शोधग्रन्थमा भनिएको छ, ‘विभिन्न बहानामा सार्वजनिक सम्पत्तिहरू व्यक्तिगत सम्पत्ति बनाइएका छन्। पैतृक हकदाबीका आधारमा हजारौं रोपनी सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भएको छ भने सरकारी पुनर्वासका नाममा पनि करिब २,००० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ। त्यसबाहेक, महत्वपूर्ण र मूल्यवान स्थानहरूमा सुकुम्बासी र हुकुम्बासीहरूले पनि करिब १,००० रोपनी सार्वजनिक जमिन हडपेको पाइन्छ। समग्रमा, पोखराका सार्वजनिक जमिनहरूको अतिक्रमण पैतृक हकदाबी, पुनर्वास, सुकुमबासी बसोबास, सोर्‍यानी अतिक्रमण, गुठी अतिक्रमण आदिबाट भएको देखिन्छ।’

पुरानो पोखराको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने विजयपुरखोला किनारदेखि अमरसिंहचोक हुँदै पोखरा बसपार्कलगायतका क्षेत्रमा अव्यस्थित बस्ती रहेको छ। ती बस्तीमा बस्नेहरु आफूलाई भूमिहीन नै दाबी गर्छन्। त्यहाँ बस्नेमध्ये केहीको चाहिँ आर्थिक अवस्था उकालो लागिसकेको छ। कतिपय घर त कयौँपटक सुकुम्बासीकै नाममा सुक्रीबिक्री पनि भइसकेको छ।