युनिकोड
विराटनगर जुट मिल्समा कार्यरत ४६ जना श्रमिक तथा कर्मचारीले वर्षौँदेखिको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्।
उनीहरूले १० वर्षदेखि पारिश्रमिक नपाएको जनाउँदै पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गरी मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालामार्फत उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। पीडित कर्मचारीले २०७३ जेठ १ गतेदेखि २०७७ मंसिरसम्मको लेखा परीक्षण भएको तीन करोड दुई लाख ९३ हजार ९२३ रुपैयाँ २२ पैसा र पछिल्लो गणना अनुसार २०८२ वैशाखसम्मको कुल पाँच करोड ४९ लाख ६० हजार ८४८ रुपैयाँ ६७ पैसा बराबरको एकमुष्ट रकम पाउनुपर्ने माग राखेका छन्।
श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिसकेको र जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत उक्त रकम अनुमोदन गरिसकेको भए पनि हालसम्म भुक्तानी नपाएकोमा लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामाले बताए। उनीहरूले लामो समयदेखि रकम भुक्तानी नभएको विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पटकपटक जानकारी गराउँदा समेत बेवास्ता गरेको बताएका छन्।
यसअघि पटक-पटक प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा धाउँदा समेत सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीले पुनः प्रशासनको ढोका ढकढकाउनु परेको उल्लेख गरेका छन्। पूर्व प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाका अनुसार, ४६ जनाले पहिलादेखि नै गर्दै आएको कामको पारिश्रमिक नपाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रसँगै श्रम कार्यालय मोरङले गरेको भुक्तानी सम्बन्धी फैसला समेत सँगै पठाएको उनले बताए। उनीहरूले विभिन्न समयमा पठाएका पत्र, भुक्तानी माग तथा ज्ञापनपत्रहरू पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएका हुन्।
पूर्वकर्मचारीको तर्फबाट जनसम्पर्क इन्चार्ज योगबहादुर सुब्बा, लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामा र प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गर्दै न्यायका लागि अपिल गरेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोइरालाले पीडित कर्मचारीका मागलाई सम्बन्धित निकायसम्म पुर्याउन र समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने आश्वासन दिए।
कर्मचारीको तलब भुक्तानीको सम्बन्धमा जुट मिल्सका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले दायित्व भुक्तानी गर्न आफू तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्। यो रकम श्रम कार्यालयको फैसला बमोजिमको ‘अर्धन्यायिक’ दायित्व भएकाले यसबाट उम्किन नमिल्ने कार्कीले जनाएका छन्। ‘यो भुक्तानी नगरी नहुने दायित्व हो, यसको विकल्प छैन र हामी यसलाई तिर्छौँ,’ उनले भने।
कर्मचारीको बक्यौता फरफारक गर्न नेपाल सरकारसँग २५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना बनाइएको कार्कीले बताए। ‘म सरकारसँग २५ करोड ऋण लिएर मिल्सको ठूलो दायित्व कम गर्ने प्लानिङमा छु,’ उनले भने।
आगामी असारभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्ने र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको अडिट (लेखा परीक्षण) मा यो दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा समावेश गरिने उनले बताए।
प्रतिक्रिया