क्यानमा निम्त्याइँदै राजनैतिक हस्तक्षेप, फेरि निलम्बन खतरा

अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसीसी)ले २०७३ वैशाखमा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई निलम्बन गर्नुको मुख्य कारण थियो– राजनैतिक हस्तक्षेप। 

त्यही निर्णयबाट आइसीसीले स्पष्ट कुनै हालतमा स्वायत्त संस्थामाथिको राजनैतिक वा सरकारी हस्तक्षेप नस्वीकार्ने जनाइसकेको छ। त्यसकै उदाहरण २०७३ वैशाखमा क्यानलाई गरिएको निलम्बन थियो। 

२०७२ मंसिरमा तत्कालीन अध्यक्ष टंक आङ्बुहाङ पक्षले असन्तुष्टिका भएको साधारणसभाबाट अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द र महासचिवमा अशोकनाथ प्याकुरेल चयन भएका थिए। तर त्यसलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्(राखेप)ले मान्यता दिएन। 

अर्को महिना पुसमा राखेपले रमेशकुमार सिलवालको अध्यक्षमा क्यानको तदर्थ समिति बनायो। जसको परिणाम सरकारले स्वायत्त खेल संस्थामाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै आइसीसीले क्यानलाई निलम्बन गर्यो। 

त्यसपछि चार वर्ष नेपाली क्रिकेट अभिभावकविहीन रह्यो। केही सीमित व्यक्तिले क्यान निलम्बनको फाइदासमेत उठाए। 

क्रिकेटर र क्यानबीच पछिल्लो समय जारी रस्साकस्सीले फेरि क्यानभित्र राजनैतिक हस्तक्षेपको सम्भावना देखिन थालेको छ। त्यसबाट नेपाली क्रिकेट निलम्बनतिरै जान सक्ने आशंका बढेको छ। 
खेलाडी अनुशासन छानविन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा गत बुधबार बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले राष्ट्रिय टोलीको कप्तानबाट ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तानबाट दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई पदमुक्त गरेको थियो। 

उनीहरुसँगै अनुशासन उल्लंघन आरोपमा सोमपाल कामी र कमलसिंह ऐरीलाई ६ महिनाको केन्द्रीय सम्झौताबाट अलग राख्ने निर्णय गरेको थियो। 

त्यसपछि उत्पन्न तरंगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजले प्रत्यक्ष चासो देखाएका छन। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रबार बालुवाटार पुगेर क्रिकेट खेलाडीमाथि क्यानले गरेको कारबाहीका विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। 

त्यही दिन खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराजले क्यान अध्यक्ष चन्दसहितको टोलीलाई मन्त्रालय बोलाएर छलफल गरेका थिए। 

देउवाले पनि क्यान अध्यक्ष चन्दलाई बोलाएर विवादबारे जानकारी लिएका थिए। प्रचण्ड र प्रधानमन्त्रीको चासो हुनु स्वभाविक भए पनि क्रिकेटमा दलले हात हाल्न खोज्दा दुर्भाग्य निम्तिन सक्ने क्यान अध्यक्ष चन्द भन्छन्। 

‘प्रचण्डजीले चासो राख्नुभएको समाचारमा आइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले अनुशासन पनि कायम राखेर क्रिकेट वातावरण नबिग्रिन र खेलाडीमाथि पनि मर्का नपर्ने गरी मध्यमार्गी बाटो निकालेर अघि बढ्न सुझाव दिनुभएको हो’, चन्दले नेपालखबरसँग भने, ‘यसअघि पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दै क्यानलाई आइसीसीले निलम्बन गरिसकेको छ। अब पनि त्यही क्रम दोहोरिए नेपाली क्रिकेट नै नरहने अवगत गराएँ। विगतका गल्तीबाट पाठ सिक्दै कसैले पनि त्यो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन।’

क्यानलाई आइसीसीबाट निलम्बन फुकुवा गराउन संघर्ष गरेर केही समयअघि क्यान सचिव पदबाट राजीनामा दिएका अशोकनाथ प्याकुरेल राजनैतिक हस्तक्षेप आइसीसीले नस्वीकारेको विगतको अनुभवलाई बिर्सन नहुने बताउँछन्। 

‘राजनैतिक हस्तक्षेप आइसीसीले नस्वीकारेको हामीले विगतमा पनि देखेकै छौं। सबै खेल संघलाई स्वायत्त रुपमा काम गर्न दिनुपर्नेमा हाम्रोमा समय समयमा हस्तक्षेप हुने गरेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले कुन किसिमको कुरा गर्नुभयो। थाहा भएन। तर प्रक्रिया र निर्णयमाथि हुने हस्तक्षेपलाई आइसीसीले स्वीकार्दैन।’ 

नेपाली क्रिकेटलाई नजिकबाट नियालिरहेका वरिष्ठ खेल पत्रकार तथा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका पूर्व अध्यक्ष निरञ्जन राजवंशी खेल अभिभावक मानिने मन्त्रालय, राखेप तथा राजनैतिक नेतृत्वले खेलकुद विकासमा चासो देखाए पनि संघको आन्तरिक निर्णयमा वास्ता गर्न नहुने बताउँछन्। 

‘समग्र खेलकुदको विकासमा राजनैतिक दल, नेतृत्वले चासो लिनु स्वभाविक भएपनि संघभित्रको विषयमा चासो नलिनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक चासो देखायो भने आइसीसी आकर्षित भइहाल्छ। र, नेपाली क्रिकेट निलम्बनको बाटोमा जाने जोखिम कायमै रहन्छ।’

क्यानका केन्द्रीय सदस्य माधव कर्माचार्य केही व्यक्तिहरु लगातार आइसीसीलाई क्यानविरुद्ध पत्राचार गरेर फेरि क्यानलाई निलम्बनमा लगेर व्यक्तिगत फाइदा उठाउन खोजिरहेका बताउँछन्। 

‘विगतमा क्यान निलम्बनमा परि फाइदा लिएका केही व्यक्तिहरु फेरि नेपाली क्रिकेट निलम्बन भएर आफूहरुको हालीमुहाली होस् भन्ने चाहन्छन्,’ कर्माचार्यले भने, ‘ती मानिसहरुले

आइसीसीलाई क्यानविरुद्ध पत्राचार गरिरहेको खबर पाएका छौं। क्यान आइसीसीसँग प्रत्यक्ष सम्वादमा रहेकाले अब नेपाली क्रिकेट कसैले चाहेर निलम्बनको बाटोमा जाँदैन।’     

खेल पत्रकार राजवंशी यसरी पर्दा पछाडिबाट कसैले आइसीसीलाई लगातार इमेल गर्नुले उनीहरुको चाहना क्यान कमजोर भइराखोस् भन्ने देखिएको बताउँछन्। 

‘यसरी पर्दा पछाडिबाट निरन्तर पत्राचार भइरहँदा क्यानभित्र भाँडभैलो रहेको बुझ्दै आइसीसीले फेरि कडा कदम चाल्ने खतरा रहन्छ,’ राजवंशीले भने।