युनिकोड
२७ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति सहितको समर्थनमा नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
उनले एक महिनाभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुपर्थ्यो। विश्वासको मतको समय सीमाको उत्तरार्ध बिहीबार (२६ माघ) मा प्रदेश सभामा उनले विश्वासको मत सिद्ध गर्न सकेनन्।
एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले नेकपा एमालेलाई धोका दियो। विश्वासको मत नदिएर उन्मुक्तिका सांसद काठमाडौँमै बसेपछि रावल नेतृत्वको एमाले प्रदेश सरकार २९ दिनमै ढलेको थियो।
यसअघि नागरिक उन्मुक्तिले सभामुख चयनमा पनि गठबन्धनका दललाई झस्कायो। सभामुख चयन गरिसक्नु पर्ने अन्तिम समय सीमामा आएर मात्रै उसले सभामुखमा माओवादी केन्द्रलाई सघाएको थियो।
२८ पुसमा सभामुखको लागि मत विभाजन हुँदा नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मण किशोर चौधरी र नेकपा एमालेका चक्र मल्ल बैठकमै उपस्थित भएनन्। यस्तै, तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनको एक मत बदर भएपछि पहिलो प्रयासमा माओवादीका भीमबहादुर भण्डारी सभामुख चयन हुन सकेनन्।
त्यसपछि ३० पुसमा दोस्रो पटक भएको मतविभाजनमा नागरिक उन्मुक्ति तटस्थ बस्दा फेरि माओवादी सभामुखमा असफल भएको थियो। पहिलो प्रदेश सभा बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सो मिति घर्किंदै थियो।
संवैधानिक संकटको समिपबाट गुज्रिरहेका बेला अन्तिममा मात्रै उन्मुक्तिले सभामुखमा माओवादीलाई सघायो। ३ माघमा तेस्रो पटक सभामुख चयन असफल हुनबाट जोगाएर उन्मुक्तिले माओवादीका भीमबहादुर भण्डारीलाई सभामुख बन्ने मौका सृजना गरिदिएको थियो।
नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको निर्देशन पछि मात्रै उसका ७ सांसदले माओवादीलाई तेस्रो प्रयासमा सभामुखमा सघाएका थिए। नागरिक उन्मुक्तिले भागबण्डामा पाएको उपसभामुख अस्वीकार गरेको थियो।
त्यसपछि सभामुख भन्दा भिन्न पार्टी र लिङ्गको सांसद उपसभामुख बनाउनु पर्ने व्यवस्था अनुसार एमालेले बाध्यात्मक अवस्थामा उम्मेदवार उठाएको थियो। एमालेकी कोइलीदेवी चौधरीलाई उपसभामुखमा उन्मुक्तिले सघाएको थियो।
मुख्यमन्त्रीमा एमालेलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति एक महिनाको अवधिमा एमाले र माओवादीसँग भिन्नभिन्न व्यवहारमा प्रस्तुत भएको छ।
सभामुखमा माओवादीलाई अन्तिममा मौका दिएको उन्मुक्तिले एमालेलाई भने विश्वासको मतमा धोका दिएको छ। जसले गर्दा सुदूरपश्चिममा एमालेको हातबाट सत्ता फुत्किएर कांग्रेसको भागमा पुगेको छ।
मुख्यमन्त्री नियुक्तमा समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मतमा धोका दिएको नेकपा एमालेका एक नेताले बताए।
‘उहाँहरुले रेशम चौधरीको रिहाइ भएन भन्ने देखाउँदै अन्तिममा धोका दिनुभयो, गठबन्धनकै केही नेता साथीहरुले पनि उहाँहरुलाई कन्भिन्स गर्नु भन्दा उस्काउने काम गर्नु भएको देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘यी गतिविधिमा क–कस्ले काम गरे विस्तारै स्पष्ट हुँदै जान्छ, प्रदेशमा अस्थिरताको खतरा झनै बढ्यो।’
अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनमा फाटो ल्याउने गरेर पछिल्लो समय सुनियोजित तरिकाले राजनीतिक गतिविधि अघि बढेको उनको दाबी छ।
रावलले विश्वासको मत नपाएपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि सामेल भएको छ। समाजवादीका नरेश शाही आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बनेका छन्।
मुख्यमन्त्री शाहीले अब एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्छ। नागरिक उन्मुक्ति कांग्रेसलाई विश्वासको मत नदिएमा सरकार जोगाइराख्न माओवादीको साथ पाउनु पर्ने हुन्छ।
नेपाली कांग्रेस अहिले एमाले नेतृत्वको गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ। सत्तारुढ गठबन्धनमा भइरहेको खटपटले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रपतिको चुनावसम्म गठबन्धन भताभङ्ग हुनेमा विश्वस्त छ।
सुदूरपश्चिममा माओवादीले कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिएमा गठबन्धनमा बिग्रह आउने निश्चित छ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी रिहाइको माग सम्बोधन नभएकाले सुदूरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको जनाएको छ। विगतदेखि सरकारले आश्वासन दिएर अन्तिमसम्म पनि त्यसमा कदम नचालेर आफूहरुलाई धोका दिएको उसको जिकिर छ।
‘हामी विचारमा कटिबद्ध छौँ, सबैले सधैं प्रयोग गर्ने साधन होइनौं, यो देश हाम्रो पनि हो, देशको शासन प्रशासनमा हाम्रो पनि सहभागिता रहनुपर्दछ,’ सरकार ढालेपछि उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले भनेकी थिइन्, ‘भौगोलिक सांस्कृतिक पहिचान नेपालीको पनि सम्मान हो, अहिलेसम्म राज्य टीकापुर घटनाप्रति अनुदार छ।’
कांग्रेससँगै एकीकृत समाजवादी पनि सत्तामा, देउवाका भतिजा बने सुदूरपश्चिममा मन्त्री
प्रतिक्रिया