युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले हेटौँडाको मुख्य सडक विस्तारसम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले मुख्य सडक विस्तारका लागि १५ दिने सूचना जारी गर्दै मङ्सिर २० गतेदेखि सडक सीमाभित्र पर्ने संरचना भत्काउने सूचनाविरुद्ध विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका नाममा आदेश दिएको छ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सोसमेत खुलाइ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनिभत्र प्रत्यर्थी नं १, ३, ४, ५ र ६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं २ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी अदालतले आदेश दिएको छ।
अदालतले अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्तिको हकको विषय निवेदनमा उठाइ आएकाले विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने के हो, दुवै पक्षहरु राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिव देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
छलफलका लागि मङ्सिर २६ गतेको पेशी तोकिएको छभने छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने/नहुने विषय टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्यर्थी सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ र सडक डिभिजन कार्यालय मकवानपुर हेटौँडाको मिति २०८१ मङ्सिर ५ को सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती खोला पुलसम्म तथा त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्मको सडकखण्डमा सडकको मध्यभागबाट दायाँबायाँ २५–२५ गजभित्र निर्माण भएका स्थायी र अस्थायी घरटहरा तथा अन्य संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले गत शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
तोकिएको समयसीमाभित्र धनीले त्यस्तो संरचना नहटाए सडक डिभिजन कार्यालयले भत्काएर हटाउने र त्यसमा लाग्ने सम्पूर्ण लागत खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाटै धनीबाटै असुलउपर गर्ने जनाएको थियो।
प्रतिक्रिया