युनिकोड
लगानी बोर्ड नेपालले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। लगानीकर्तालाई थप सहज वातावरण प्रदान गर्ने उद्देश्यले बोर्डले एकल विन्दु सेवा केन्द्र सुरु गरेको हो।
एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि बोर्डले पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस पोर्टलमा लगइन गरेपछि लगानीकर्ताले लगानीसम्बन्धी प्रस्तावहरु पेश गर्न सक्नेछन्। त्यसैगरी बोर्ड वेबसाइटको एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट पनि लगानीकर्ताहरुले लगइन गर्न सक्नेछन्।
आइटी प्रणालीको तयारीपछि एकल विन्दु सेवा केन्द्रसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउन १४ वटा सरकारी निकाय यस प्रणालीमा आवद्ध हुनेछन्। कम्पनी रजिष्टारको कार्यालय,राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग डिजिटल सिस्टम इन्टिग्रेटको क्रममा छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायहरुलाई उक्त प्रणालीमा आवद्धताका लागि पत्राचार गरिसकेको छ।
लगानी बोर्डका अनुसार १४ वटा सरकारी निकायले एकल विन्दु सेवा केन्द्रका लागि अख्तयारीसहित फोकल पर्सन तोकेका छन्। ती निकायहरुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक,अध्यागमन विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग रहेका छन्। त्यसैगरी उद्योग विभाग, खानी तथा भूगर्भ विभाग,भन्सार विभाग,श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, विद्युत विकास विभाग,कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय,नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण छन्। आवश्यकता अनुसार बोर्डले तोकेका अन्य निकायहरु पनि समावेश हुन सक्नेछन्।
डिजिटल प्रणाली विकसित भइनसकेका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरुले लगानी बोर्ड अन्तर्गत स्थापति हुने एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा अख्तियारी सहित कर्मचारीहरु पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
बोर्डले नेटवर्क बढाउँदै लैजाने तथा यस प्रणालीमा आबद्ध हुन बाँकी रहेका मन्त्रालय तथा निकायहरुमा रहेका फोकल पर्सनहरुसँग समन्वय गरी कार्य अघि बढाउनेछ। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले एकल विन्दु सेवा केन्द्रको कार्यान्वयनले लगानीकर्तासँग सम्बन्धित कार्यहरु गर्न सहज हुने बताए।
छिटो र सहज सेवा प्रवाहका लागि सूचना प्रविधि महत्वपूर्ण हुने भएकाले एकल विन्दु सेवा सुरु गरेको बताउँदै उनले अरु निकायहरुले पनि तयारी गरिरहेको र क्रमश:एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवद्ध हुने बताए। डिजिटल प्रकृया सुरु भएपछि भौतिक रुपमा गरिने कार्यलाई हटाउँदै लगिने उनले बताए।
'आन्तरिक रुपमा आइटी सिस्टममा आवद्ध नभएका निकायहरुलाई आवश्यक बजेटको व्यवस्था र तयारीपछि सबै निकायहरु एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा डिजिटल प्रणालीमार्फत आवद्ध हुन सकन्नेछन्। त्यसपछि हामी पूर्ण रुपमा अटोमेसनमा जान सक्छौं, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए।
एकल विन्दु सेवा केन्द्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएपछि लगानीको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी स्वीकृतिको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, कम्पनी दर्ता, कर दर्ता, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमयको अनुमति लगायतका अन्य दर्ता, अनुमति तथा स्वीकृति उपलब्ध गराउने, श्रम स्वीकृति, भिसा, परमिट उपलब्ध गराउनका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरणको कार्य उक्त केन्द्रबाटै गर्न सकिनेछ।
त्यसैगरी उक्त केन्द्रमार्फत परियोजनाको लागि आवश्यक निजी जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्ने, परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा वा वन क्षेत्रको जग्गा प्रचलित कानून बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी लिजमा उपलब्ध गराउने, वातावरणीय अध्ययनको स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने लगायतका कार्यहरु गर्न सकिनेछ।
लगानी बोर्डले एकल विन्दु सेवा केन्द्रबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका फोकल पर्सनहरुसँग आज छलफल गरेको छ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको लागि परियोजना सर्वेक्षण अनुमति, समझदारी पत्र, लगानी अनुमति वा सम्झौता लगायतका कार्य गर्ने तथा परियोजनालाई सहयोग एवं सहजीकरणका लागि कार्यालयमा एकल विन्डु सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
वर्तमान सरकारले गत चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्य सूचीहरुमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई एकीकृत रूपमा सहजताका साथ निर्धारित समयावधिभित्र तोकिए बमोजिमका सेवा उपलब्ध गराउनका निम्ति लगानी बोर्ड नेपाल अन्तर्गत एकद्वार स्वीकृति प्रणाली स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो।
बोर्डले यस अघि नै शासकीय सुधार सम्बन्धी सूचीहरुमा समावेश उल्लेख भएको भएको लगानीकर्ता सहजीकरण तथा गुनासो सुनावाइ डेस्क स्थापना गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया