सरकारले १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा दिने घोषणा गरेको छ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट सरकारले विद्यालयले इन्टरनेट सेवा दिने बताएको हो।
‘उच्च शिक्षालाई श्रमबजारसँग आवद्ध गर्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा शासकीय पुनर्संरचना गरिनेछ। १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामाग्री र कृतिम बृद्धिमतामा आधारित सिकाई प्रणाली विस्तार गरिनेछ’, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।
42
Shares

प्रतिक्रिया