युनिकोड
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितका अभियुक्त धरौटीमा छुटेपछि सहकारीका पीडितहरूले खिन्नता व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि, उनीहरूले आरोपबाट उन्मुक्ति नपाइसकेकाले आफूहरूले न्याय पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
‘यसमा दुःख मनाउ गर्नु छैन। कुरा यत्ति मात्र हो, धरौटीमा अदालत सारिएको हो। रवि, छवि, लीला र राम (रवि लामिछाने, छविलाल जोशी लीला पछाईं र रामप्रसाद खनाल ) को अन्यत्र पनि मुद्दा छ,’ सूर्यदर्शन सहकारी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले भने, ‘बरु सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुछिएका मान्छे पनि धरौटीमा छुट्दा रहेछन् भन्ने देखियो। अहिलेको आदेशले अरूको बाटो खोलिएको त हैन भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ।’
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त रवि लामिछाने ६५ लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्। जिल्ला अदालत कास्कीले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएसँगै उनी उक्त रकम बुझाएर ८४ दिनपछि छुटेका हुन्। गत कात्तिक २ गते उनी काठमाडौँको वनस्थलीस्थित रास्वपाको कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए।
न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले रविसहित यस प्रकरणमा पक्राउ परेका सातै जना अभियुक्तलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको हो।
सहकारी ठगीमा पक्राउ परेकाहरू धरौटीमा छुट्ने हो भने अब राज्यले नै सहकारी पीडितको पैसाको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने पनि उनले माग गरे।
रवि छुटे भन्दै उनका समर्थकहरूले बिहीबार साँझ गरेको प्रदर्शनलाई उनले ‘बिहेका निम्तो नभएका तर नाच्न मन पराउने मान्छेको नाच’को संज्ञा दिए।
‘बाजाको तालमा नाच्दिन्छन्। एक छिन रमाइलोजस्तो भयो। न यिनीहरूको ल लेना छ, न देना छ,’ उनले भने, ‘तर, विडम्बना के छ भने सहकारीपीडितले रकम फिर्ता पाएनन्। आउनुहोस् सँगै नाचौँ, पीडितलाई पनि पैसा फिर्ता पाउने वातावरण बनाइदिनुहोस् भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
उनले आदेशप्रति चित्त नबुझे पनि न्यायालयलाई सम्मान गर्ने पनि बताए। साथै, सूर्यदर्शन सहकारी ठगीकै यसअघिको मुद्दाका अभियुक्तहरू थुनामै रहेका बेला अहिले थप अभियोग भएका व्यक्तिहरू छुटेकामा भने उनीहरूले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
‘तर, हिजो अन्य श्रीमानबाट गरिएका आदेशमाथि पनि विचार पनि गर्नुपर्ने थियो कि, ती आदेश अनुसार कारबाही भोगेका प्रतिवादीमाथि पनि विचार गर्नुपर्ने थियो कि,‘ उनले भने, ‘सहकारी पीडितमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधियो। कसैको श्रीमती, कसैको फुपू छाडिए। यद्यपि, अहिले धरौटीमा छाडिएकाहरूको लागि काठमाडौंको प्रमाण होला, चितवनको प्रमाण जोडिएला। हामी उच्च वा सर्वोच्च पनि जान सक्छौँ।’
उनले सहकारी ठगीसम्बन्धमा कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको आदेश नै फरक–फरक किसिमको भएको जिकिर पनि गरे।
‘ती आदेश हेर्दा पनि फरक परेको हामीले पाएका छौँ। न्याय शक्ति भएका मान्छेहरूलाई मात्र मिल्छ, पैसा डुबेकाहरूलाई न्याय मिल्दैन कि भन्ने पनि भएको छ। कोही व्यक्तिलाई साधारण तारेखमा छाडेको भए पनि हामीलाई केही छैन तर हामीलाई पैसा फिर्ता चाहिएको हो। सहकारीको पैसा राज्यले फिर्ता गर्ने ग्यारेन्टी गरोस् भन्ने हो,’ उनले भने,‘कति सहकारी पीडितले पैसा पाए भन्ने कुरा हामी भनौँला, कतिजना पीडित बिरामीले औषधि खान पाए? कतिले काजकिरिया गर्न पाए त? यो पनि हामी सोध्नेछौँ।’
अब सरकारी वकिल र अन्य कानुनविद्सँग सल्लाह गरेर थप कदम चाल्ने उनको भनाइ छ।
नेपालखबरसँग उनले भने, ‘सरकारी वकिलसँग सल्ल्लाह गर्छौँ। उच्च र सर्वोच्च जान सकिन्छ कि भनेर हेर्छौँ। हामीलाई हाम्रो पैसा फिर्ता चाहिएको हो। रवि स्वयंले पनि हरेकपटक अदालत जाँदा सहकारी पीडितको रिपोर्ट लिएर जान्छु भन्नुभएको छ। उहाँले पनि हाम्रो दुःख सुनाइदिनुहोला भन्ने छ।’
प्रतिक्रिया