चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने सम्भावना सकियो : गोपालकृष्ण घिमिरे (अन्तर्वार्ता)

संसदबाट महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बयान सकिएको छैन। गत फागुनमा महाअभियोग लगाएपछि संसदद्वारा गठित सिफारिस समितिले ४३ प्रश्नको जवाफ लिए पनि सांसदहरुले पूरक प्रश्न सोध्न अझै बाँकी छ। 

पाँच दिनमा ४३ प्रश्नको उत्तर चोलेन्द्रले दिए पनि पूरक प्रश्नका लागि कहिले बोलाउने अझै निर्णय भइसकेको छैन। चोलेन्द्रमाथि छानबिन गर्न तीन महिना समय पाएको समितिले एक महिनामात्रै काम गर्न पाउने भएपछि महाअभियोग अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ। 

निर्वाचन आयोगले संसदको कार्यकाल असोज १ गतेबाट सकिने जानकारी दिइसकेको छ। महाअभियोग दर्ता र छानबिन गरिरहेका सांसदकै कार्यकाल सकिएपछि महाभियोगको भविष्यबारे फरक फरक मत आएका छन्। संसदबाट सफाइ नपाएसम्म चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन नसक्ने मत बलियो छ। 

महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको ७ महिनासम्म टुंगो नलगाएर संसदले बेइमानी गरेको आरोप पनि छ। यो कार्यकालमा टुंगो नलागे महाअभियोग प्रस्ताव नै निष्क्रिय हुने र चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने पनि एकथरीको तर्क छ। 

चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन माग गर्दै सबैभन्दा पहिले नेपाल बारले आन्दोलन गरेको थियो। सबैभन्दा पहिले आन्दोलन छेडेको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसँग महाअभियोग प्रस्ताव र चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किने सम्भावनालाई केन्द्रित गरेर नेपालखबरले गरेको कुराकानी :

चोलेन्द्रले दिएको बयानका आधारमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोग समितिले बोलाएको थियो। तर, न्यायाधीशहरूले नजाने भनेर गरेको निर्णयमा बार के भन्छ?
न्यायाधीशहरूलाई बयानमा बोलाउने कुरा गलत हो। समितिले नबुझेर बोलाएको ठान्छु म। किनभने, शक्ति पृथकीकरणको जुन सिद्धान्त छ नि, त्यो बमोजिम न्यायाधीशहरूले केवल महाअभियोग लागेको अवस्थामा संसदले बोलाए उपस्थित हुने हो। 

अन्य कुनै ठाउँमा उपस्थित हुन मिल्दैन। र, पर्दैन। बार एसोसियसनले यसमा सहमत हुनै सक्दैन, उहाँहरुलाई बोलाउन हुँदैनथ्यो। बोलाएर गल्ती भयो। अरुलाई बोलाएर सोधपुछ गर्न मिल्छ। के हो यस्तो कुरा आयो प्रष्ट गरिदिनुस् भन्नु पायो। तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बोलाउन मिल्दैन। 

संसदको कार्यकाल सकिएपछि चोलेन्द्रमाथिको महाभियोगको भविष्यबारे फरक फरक मत आइरहेका छन्। बारको आधिकारिक भनाइ के हो? 
त्यो निरन्तर जान्छ। संविधानकै मर्म पनि के हो भने प्रक्रियामा नगएको भए अन्त्य हुन्थ्यो। अब प्रक्रियामा गइसक्यो। उहाँको बयान भइरहेको छ। उहाँले बयानमा मुछेका अन्य व्यक्तिलाई पनि बुझ्ने काम भइरहेको छ। प्रक्रिया अगाडि बढिसकेकाले बीचैमा संसद अन्त्य हुने अवस्थामा पनि महाअभियोग प्रस्ताव निरन्तर रहन्छ। 

जसले महाअभियोग लगायो उनीहरु नै नरहेपछि महाअभियोग निष्क्रिय हुन्छ। र, असोज २ गतेदेखि चोलेन्द्र सर्वोच्च जान सक्छन् भन्ने तर्क पनि छ नि?
उहाँलाई कसले क्लिन चिट दिन्छ? क्लिन चिट चाहिएन? उहाँलाई जुन महाअभियोग लाग्यो। सामान्य फौजदारी लागेको मान्छेलाई पनि अभियोग लाग्छ। यो त महाअभियोग हो। संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाअभियोग लाग्छ। संवैधानिक पदाधिकारी भनेको राष्ट्रका प्रमुख ठाउँमा बस्छन्। 

उहाँ त पदको दुरुपयोग, भ्रष्टचार र अनियमितता, न्यायमा विचलन विचौलियाद्वारा न्याय किनबेचमा संलग्न हुनुहुन्छ भनेर यतिधेरै प्रमाण, यतिधेरै कुरा आइसकेपछि क्लिन चिट कसले दिने हो। उहाँले कहाँबाट क्लिन चिट पाउनुहुन्छ र सर्वोच्च आउनुहुन्छ? कसरी आउनुहुन्छ यो असम्भव कुरा हो। 

महाअभियोग त संसदले पारित गर्न सकेन नि? 
यो संसदले पारित गर्न नसके अर्को संसद आउँछ नि। संसद भनेको अभिछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। संसद कहिले पनि समाप्त हुँदैन। संविधान रहँदासम्म यो संसद रहन्छ। कि त यो संसदीय व्यवस्था रहेन भन्नु पर्यो। नभए संविधान रहेसम्म संसद रहन्छ। निर्वाचन पछाडि पुनः अर्को संसद आउँछ।

महाअभियोग टुंग्याउने समयसीमा पनि होला, निलम्बनको पनि समयसीमा होला। सांसदले जति चाह्यो, त्यति निलम्बन गर्न मिल्छ? 
त्यो जेसुकै भएपनि महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो। प्रक्रिया अगाडि बढेकाले महाअभियोग प्रस्ताव तुहिने बीचमै समाप्त हुने र उहाँ केही नभए जस्तो सरासर आएर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने हुँदैन। उहाँले बीचैमा राजीनामा दिनु भएछ भने कुरा अर्कै होला। महाअभियोग प्रस्ताव अर्को संसदमा जान्छ भन्ने नेपाल बार एशोसिएशनको धारणा हो।

महाअभियोग फेल भयो भनेर उहाँ असोज २ गते सर्वोच्च जानु भयो भने के गर्नुहुन्छ? 
अहिले नै म त्यसबारे बोल्दिनँ। तर नेपाल बारले त्यो अवस्थामा तत्काल निर्णय लिन्छ। उहाँ सर्वोच्च आउने कुरा हाम्रो कल्पना बाहिरको कुरा हो। हामी त न्याय शुद्धीकरण अभियानमा छौं। भ्रष्टचार विरोधी अभियानमा छौं। न्यायमा विचलन भयो भन्ने कुराविरुद्ध हामीले देशव्यापी आन्दोलन गरेका छौं। 

नेपाल बार एसोसिएशन त्यो अभियानमा आज पनि छ, भोलि पनि रहन्छ। जबसम्म हामी निमिट्यान्न गर्दैनौँ त्यहाँसम्म रहन्छ। तर अहिले चोलेन्द्र फर्किने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। 

बारले नै सुरुमा उहाँविरुद्ध आन्दोलन गर्‍यो। आज महाअभियोग लागेर हट्नुपर्ने अवस्था आयो। चोलेन्द्र बाहिरिँदै गर्दा बारका पूर्व पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्तालाई आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँहरूबारे बार बोल्नु गर्दैन? 
बारले छानविन गर्नेभन्दा संसदीय समितिमा महाअभियोग लागेको व्यक्तिले कुनै कुरा भन्दिएको छ। त्यसबारे बुझ्न संसदीय समितिले काम गरिरहँदा तत्काल बारले केही गर्दैन। बारमा उहाँहरूमाथि अभियोग छैन। चोलेन्द्र शमशेरले आवेगमा आफूलाई लगाएको महाअभियोगमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिविरुद्ध बोलेकै आधारमा बारले केही निर्णय गर्ने हुँदैन। 

अर्को कुरा चोलेन्द्रको बहिर्गमन भनेको हाम्रा लागि सानो विषय हो। न्यायिक शुद्धीकरण भनेको चोलेन्द्रविरुद्धको आन्दोलन मात्रै होइन। भोलि अर्को प्रधानन्यायाधीशले अनियमितता गर्छ भने ऊ पनि बाहिर जान्छ। उसविरुद्ध बारले बोल्नुपर्छ। सुधारको जुन योजना हो, यो जारी रहन्छ। न्यायालयमा धेरै भ्रष्टचार छ, अनियमितता छ, विसंगति छ, विकृति छ। 

सर्वोच्चकै न्यायाधीशको नेतृत्वको समितिले न्याय विचौलियाद्वारा किनबेच हुन्छ भनेको छ। जबसम्म छिटो छरितो र सक्षम न्यायपालिकाबाट जनताले न्याय पाउँदैनन्, त्यतिबेलासम्म हाम्रो अभियान जारी रहन्छ। त्यसैले चोलेन्द्र शमशेर बाहिरिनेबित्तिकै बारले ठूलो सफलता मिल्यो भन्ने होइन। यो त एउटा सानो सुरुवातको बिन्दु हो।  

तपाईंहरुले कानुन र प्रक्रियाको कुरा उठाएर प्रधानन्यायाधीशलाई आज हटाउनु भयो। तर ६ महिनासम्म महाअभियोग नटुंग्याएर प्रक्रिया त संसदले पनि मिच्यो भन्ने आरोप छ। यसमा किन बोल्दैन बार?
हाम्रो कार्य समितिले वैशाखमा पदभार ग्रहण गरेको हो। नेपाल बार एसोसियसनले यही कुरा निरन्तर उठाइरहेको थियो। तीन महिनासम्म निरन्तर कुरा गर्दा पनि संसदले अघि नबढाएपछि सभामुखलाई भेटेर महाअभियोग प्रस्ताव कार्यसूचीमा आएको हो। महाअभियोग प्रस्ताव टुंगिनुपर्छ भनेर कुरा उठायौँ। अहिले प्रक्रियामा गइसकेको छ। 

र, अब संसदको कार्यकाल सकिन्छ भने पनि अर्को संसद आएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ। अन्य देशमा पनि यसको प्रयोग त्यसैगरी भएको छ। 

मंसिर २७ पछि उहाँ अनिवार्य अवकाशमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसअघि सर्वोच्च फर्किने सम्भावना छ कि?    
मैले चाहिँ अब उहाँ सर्वोच्च फर्किने सम्भावना कल्पना गरेको छैन। यो सम्भावना सकियो। 

पूर्वन्यायाधीशहरुले भने : चुनावपछिको संसदले पनि चोलेन्द्रमाथि छानबिन गरोस्

चोलेन्द्रको बयानमा पूर्वन्यायाधीशको खेद, भागबण्डा खोजेको तथ्य पुष्टि गर्न चुनौती

चोलेन्द्रले झुटो लाञ्छना लगाए, समितिमा गएर जिरह गर्छु – अधिवक्ता अर्याल

चोलेन्द्रले सुन्न नचाहेको त्यो प्रश्न