युनिकोड
कोरोना पोजिटिभ देखिएको व्यक्तिलाई पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ नआई घर नपठाउन संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संक्रमितहरुलाई १० देखि १४ दिनमा परीक्षण नै नगरी घर पठाउने गरेको सार्वजनिक भएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनबारे समिति सभापति शशी श्रेष्ठसँग नेपालखबरले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
कोरोना संक्रमितको उपचारका सम्बन्धमा समितिले सरकारलाई के निर्देशन दियो?
हामीले समितिको भर्चुअल बैठक आइतबार राखेका थियौं। पछिल्ला दिन संक्रमितहरुलाई अस्पतालमा राख्ने अनि १० नाघेपछि बिनापरीक्षण घर गए हुन्छ भन्न थालिएको हाम्रो जानकारीमा आएपछि सरकारलाई सो निर्देशन दिएका हौं।
संकटको बेला नागरिकको जीवनको रक्षा गर्ने अनिवार्य दायित्व राज्यको हो। तर, त्यो दायित्व सरकारले पूरा गरेको देखिएन। १४ दिनपछाडि हामी राख्न सक्दैनौं, यदि बस्ने हो भने आफैँले पैसा तिर्नुपर्ने र पीसीआर परीक्षण गर्ने भएपनि आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्छ भनेर जसरी स्वास्थ्यका प्रवक्ताले बोल्नुभयो, यो त राम्रो भएन भनेर हामीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौं।
हामीले होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरीको व्यवस्थापन गर्न पनि सचेत गराएका छौं। हाम्रोमा संयुक्त परिवार छन्। त्यस्तो बेला बाथरुम, ट्वाइलेटको प्रयोगका समस्या, घर भाडामा लिएर एउटै कोठमा बसेका परिवार, कतिपयलाई घरै बस्दा पनि एउटै ट्वाइलेट हुने लगायतका समस्या छन्।
अर्काे भनेको होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितलाई स्वास्थ्यकर्मीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्न पाउँदैनन्। त्यसकारणले धेरै नै जोखिम हुन्छ। सम्भव हुनेहरु, घरमै बस्दा पनि डाक्टरको सेवा पाउनेहरु त होम आइसोलेसनमा बस्दा हुन्छ। तर, त्यो पहुँच नपुग्नेहरुलाई बलजफ्ती होम आइसोलेसनमा बस्नैपर्छ भनेर निर्देशन नदिन सुझाव दिँदै सकभर होम आइसोलेसनमा संक्रमितलाई नराख्न भनेका छौं।
सुरक्षित र भरपर्दाे स्थानमा उपचारको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ पनि हामीले भनेका छौं। कुन व्यक्ति रहरले अस्पतालमा बस्छ र? सामान्य अवस्थामा त मानिस अस्पतालमा बस्न चाहँदैनन् भने यत्रो महामारीका बेला झन् को बस्छ? परीक्षण नेगेटिभ आए त स्वतः जान्छन्, जाऊ भनिराख्नै पर्दैन। त्यसैले जाँच गराएर रिपोर्ट आएपछि मात्र पठाऊ भनेका हौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले परीक्षण गरेर मात्र पठाएको दाबी गरेको थियो तर, कतिपय बिरामीले हामीसँगै परीक्षण नै नगरी पठाएको बताएका छन्।
हामीले संक्रमितको सबै उपचारको व्यवस्था राज्यले लिनुपर्छ पनि भनेका छौं। अहिले जथाभावी शुल्क लिएको छ, त्यसलाई अनुगमन गरेर तत्काल घटाउन सुझाव दिएका छौं। ५५ सयबाट ४४ सय बनाउन त बनायो तर, यही पनि महंगो भयो।
कोरोनाको डरका कारणले अन्य रोगीले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको डाक्टरहरुले नै बताएका छन् नि!
त्यसबारेमा पनि हामीले छलफल गर्यौं। कोरोना र अन्य रोगीहरु छ्यासमिस नगर, अलग अलग उपचार गर भनेका छौँ। कोभिड डेडिकेटेड अस्पताल कुन कुन हुन्, त्यहाँ कस्ता बिरामी जाने भन्नेबारे नागरिकहरुलाई जानकारी दिनुपर्यो।
दीर्घरोगी, विभिन्न खालका रोग भएका मानिसहरु कोरोना लाग्ला भनेर अस्पताल नै जानसकेका छैनन्। कतिपयको ज्यान गएको स्थिति पनि छ। यस्तो बेलामा समयमा उपचार गर्ने प्रबन्ध मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।
पीसीआर परीक्षणको दायरा तत्काल बढाउन पनि भनेका छौं। संक्रमण समुदायमा भयो भन्ने अनि परीक्षण भएकै छैन। समुदायस्तरमा गएर परीक्षण गर्नुपर्यो, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउनुपर्यो। बाहिरबाट आउने मानिस, एम्बुलेन्स, प्रहरीलाई समेत फकाएर ओहोरदोहोर गरेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै समुदायमा व्यापक मात्रामा पीसीआर परीक्षण गर्दै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न निर्देशन नै दियौं।
तपाईंहरुको निर्देशन सरकारले सुन्छ त?
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि सो भर्चुअल बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। यस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयका कोभिड १९ नेसनल फोकल पर्सन, कारागार विभागका महानिर्देशक सहभागी बैठकमै हामीले निर्देशन दिएका छौं। गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय भएन, अहिले महामारीमा गृह र स्वास्थ्यको भूमिका प्रमुख छ, मिलेर गर्नुपर्ने बतायौं। गृहमन्त्रीज्यूले सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्यही दिन बेलुका पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाउनुभएछ।
कार्यान्वयन गराउन फलोअप पनि गर्नुहुन्छ?
यो बैठक नै फलोअप हो। किनभने वैशाख ७ र असारमा हामीले पीसीआरको दायरा बढाऊ, स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर, कारागारका कैदीबन्दीलाई कोरोना संक्रमणको जोखिम छ, भनेर हामीले भनेका थियौं।
आइतबारको बैठक नै कारागारमा भएका कैदीबन्दीलाई केन्द्रित गरेर राखिएको हो। कोभिड भएपछि सबैतिरको विषय पनि आउने भयो। मुख्य गरेर कोरोना संक्रमण फैलिने स्थान भनेको कारागार हो। आजमात्रै पनि केन्द्रीय कारागारमा ४ जनाको मृत्यु भएको र त्यसमा १ जनालाई कोरोना देखिएको समाचार आएको छ। अन्य तीन जनामा अन्य रोग रहेको भनिएपनि कोरोना परीक्षण गरिएको छ र त्यसको रिपोर्ट आएको छैन। कारागारमा मानिस मर्नु भनेको सामान्य कुरा हो र? त्यही भएर हामीले पहिले नै सचेत गराएका थियौं।
हामीले यसअघि पनि ऐन सुधार गर्न भनेका थियौं। त्यो पुनरावलोकन नभएपछि असार ३० गते हामीले फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्यन ऐन २०७४ मा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न तत्काल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने बताएका थियौं अहिलेसम्म भएको छैन।
केदीबन्दीलाई छोड्ने, सुधार गृहमा पठाउने, सामुदायिक तथा सामाजिक कार्यमा लगाउने, पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउने भनेर नेपालगञ्जमा खुला कारागार बनाइएको छ। तर, त्यो बेवारिसे छ। महान्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा गठन गर्ने भनिएको एउटा पे रोल अझै पूर्ण भएको छैन।
क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दीका कारण अर्काे समस्या छ। कारागार भनेको सुधार गृह हो। त्यहाँ मानिसलाई सुधार गर्ने उद्देश्यसाथ राख्नुपर्छ। त्यसकारण कानुनमै भएको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन भएन।
कारागारमा जघन्य उपचार नगर्ने र अपराधीहरुलाई एकै ठाउँमा राख्नु हुँदैन। कतिपय मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेका छैनन्।
त्यसैकारण ३० गते हामीले दिएको निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो, कैदीबन्दी कति छुटे भनेर अनुगमन पनि गरेका हौं।
अब अहिले कारागार नै संक्रमण बढाउने ठाउँ हुन थाल्यो। मलाई सूचना आएअनुसार केन्द्रीय कारागार, भद्र गृह र महिला कारागारमा बढी कैदी राखिएका छन्। उनीहरुमा संक्रमण भयो भने अवस्था भयावह हुन्छ, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी नराख, छुटाऊँ भनेर भनेकै थियौं तर, निर्देशनको पालना भएन। अनि भर्चुअल बैठक बसेर त्यसकै फलोअप गर्ने कोसिस गरेका छौं। अब फेरि केही समय हेर्छौं भएन भने फेरि बैठक राखेर थप निर्देशन दिन्छौं।
प्रतिक्रिया