कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विपद्का बेला सङ्घीय सरकारले कुनै पनि समन्वय र सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन्।
शुक्रबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीय सरकारले बाढी–पहिरो प्रभावितका विषयमा प्रदेशसँग औपचारिक संवाद नगरेकोप्रति असन्तोष व्यक्त गरे।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो तहबाट राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका कार्य अगाडि बढाइरहेको छ। कोसी प्रदेश सरकारले बाढी–पहिरोका कारण विस्थापित भएका परिवारका लागि नयाँ घर निर्माण र क्षतिग्रस्त घर मर्मतका लागि सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सङ्घीय सरकारले सहयोग घोषणा गरे पनि प्रदेशसँग कुनै औपचारिक समन्वय नभएको विषय छलफलमा उठेको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूले प्राकृतिक विपद्पछिका उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका कामका साथै सङ्घीयता सुदृढीकरण र खर्च कटौतीबारे दलहरूसँग विस्तृत छलफल गरेका गर्नु भएको थियो।’
बैठकमा सहभागी दलका प्रतिनिधिहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहमा जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्न सक्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएका छन्। सङ्घीय संसद् विघटनपछि केन्द्रमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा दलहरू एकमत भएका छन्।
आङ्बोले भने,‘प्रदेशमाथि प्रश्न र आलोचना भइरहेका बेला हामी सबै दल मिलेर राम्रो काम गरेर जवाफ दिनुपर्छ। जनताले महसुस गर्न सक्ने गरी काम गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता भएको विषयमा हामीले सुझाव दिएका छौँ।’
बैठकमा सङ्घीय सरकारले ल्याएको खर्च कटौती प्रस्तावलाई प्रदेश सरकारले सकारात्मक रूपमा लिँदै आफ्नो कानुनअनुसार मितव्ययी बन्ने र बचत हुने रकम पुनर्निर्माण तथा राहतमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको जाने बारेमा पनि छलफल भएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले तिहारपछाडि स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग समेत प्रदेश र स्थानीय सरकार बिच समन्वय र एकताबद्ध कार्ययोजनाबारे विस्तृत छलफल गर्ने तयारी भएको जानकारी दिएका छन्।
बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेस कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सङ्घीय सरकारले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा प्रदेशलाई बेवास्ता गरेको बताए। मुख्यमन्त्री सचिवालयका अनुसार सर्वदलीय बैठकमा हालैका प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माण, ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा जलेका संरचनाको पुनर्निर्माण, तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे समेत छलफल भएको थियो।
Shares

प्रतिक्रिया