युनिकोड
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निर्मला शर्माले पछिल्लो समय राज्यले मिडियाको मुख थुन्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम गरेको आरोप लगाएकी छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखाको साधारण सभालाई बिहीबार विराटनगरमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष शर्माले सरकारको यस्तो कदम तत्कालीन शाही शासनकालको भन्दा पनि खतरनाक संकेत भएको टिप्पणी गरिन्।
देशभर सञ्चालनमा रहेका करिब ६ हजार सञ्चार माध्यमलाई बाइपास गरेर सरकारी मातहतका पीएसपी र गोरखापत्रलाई मात्रै विज्ञापन तथा सार्वजनिक चासोका सूचना उपलब्ध गराउने परिपत्र जारी गरिनुले प्रेस माथि प्रहार भएको उनको भनाइ थियो।
बहुमतको आडमा सरकारले जहिले पनि सञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेको इतिहास स्मरण गर्दै अध्यक्ष शर्माले अहिलेको सरकारले पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा मिडियामाथि चौतर्फी हस्तक्षेप बढाइरहेको दाबी गरिन्। संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने प्रपञ्च भइरहेको भन्दै उनले यसबारे महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गम्भीर निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिइन्।
पछिल्लो समय समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूले साइबर ब्युरो धाउनुपर्ने र प्रहरीसमक्ष समाचारको स्रोत खुलाउन बाध्य पारिने क्रम बढेको प्रति उनले कडा आपत्ति जनाइन्। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पत्रकार महासंघले दैनिकजसो साइबर ब्युरो पुगेर पत्रकारहरूको उद्धार गर्नु परिरहेको वास्तविकता प्रस्तुत गरिन्।
स्वायत्त निकायको रूपमा रहेको प्रेस काउन्सिल नेपाललाई नियन्त्रणमा लिन नेतृत्वविहीन बनाइएको र हालै सञ्चार मन्त्रालयले अध्यक्षका लागि विज्ञापन खुलाएर संस्थाको गरिमामाथि खेलबाड गर्न खोजेको उनको आरोप थियो। अध्यक्ष शर्माले कसैलाई दोषारोपण गरेर पन्छिनुभन्दा लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि सम्पूर्ण पत्रकार, नागरिक समाज र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको औंल्याइन्।
विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा जसरी नागरिक अगुवा, पत्रकार र राजनीतिक दलहरू सँगै उभिएका थिए, त्यसैगरी अहिले पनि संवैधानिक अधिकार संरक्षणका लागि सबैको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्।
नागरिक आन्दोलनको बलमा हस्ताक्षर संकलन गरी राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्रीसम्म दबाब पुर्याउने योजना महासंघले बनाएको भन्दै उनले जिल्ला र प्रदेश तहमा भएका दुई चरणका आन्दोलनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई झकझक्याउन सफल भएको बताइन्।
कोसी प्रदेश सरकारले महासंघको आवाजलाई केही हदसम्म सुनेको भन्दै उनले केन्द्र सरकारलाई पनि घुँडा टेकाउन आन्दोलनको प्रकृति र रणनीतिमा परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारिन्।
प्रतिक्रिया