एमसीसी र युक्रेनको चर्चाबीच अमेरिकी सांसदको टोली किन आयो नेपाल?

अमेरिकी सांसदको पाँच सदस्यीय टोली शुक्रबार साँझ नेपाल आइपुग्याे। 

अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटकी सदस्य किस्टर्न जिलिब्रान्ड (न्युयोर्क) को नेतृत्वमा सिनेटरहरू शेल्डन ह्वाइटहाउस (रोड आइल्यान्ड), कोरी बुकर (न्यु जर्सी), मार्क केली (एरिजोना) र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा सदस्य मोन्डेयर जोन्स (१७ औं कङ्ग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट, न्युयोर्क) काठमाडाैँ आएका हुन्। उनीहरू सबै अमेरिकाको सत्तारुढ डेमोक्र्याटिक पार्टीका सांसद हुन्।

दुई वर्ष दुई महिनापछि अमेरिकी सांसदको नेपाल भ्रमण भएको हो। यसअघि सन् २०२० फेब्रुअरीमा अमेरिकी दुई दलीय (डेमोक्र्याटिक र रिपब्लिकन पार्टी) का सांसद सम्मिलित संसदीय टोली काठमाडौं आएको थियो। अमेरिकी संसदको फरेन अफेयर्स कमिटीअन्तर्गत एसिया, प्रशान्त तथा अप्रसार उपसमितिका संयोजक अमी बेराले उक्त संसदीय टोलीको नेतृत्व गरेका थिए। टोलीले अमेरिकाको नेपाल नीति र सहयोगबारे छलफल गरेको थियो। 

त्यसअघि सन् २०१७ मा अमेरिकी डेमोक्र्याटिक पार्टीकी सांसद न्यान्सी पेलोसिकोको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय दुई दलीय टोली नेपाल आएको थियो। उक्त अमेरिकी संसदीय प्रतिनिधिमण्डलले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थीका मुद्दालाई विशेष जोड दिएको थियो। खासगरी सन् १९९० पछि नेपालमा जन्मेका तिब्बती शरणार्थीका सन्ततिलाई परिचयपत्र नदिएको तथा उनीहरूको अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आवागमनमा अवरोध भएकामा उनीहरूले चासो दिएका थिए। 

अहिले नेपाल आएका अमेरिकी टोलीको प्रमुख चासोमा तिब्बती शरणार्थीकै मुद्दा नै रहनसक्ने जानकारहरू बताउँछन्। 

अमेरिकाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. शुरेस चालिसे अमेरिकी संसदीय टोलीको भ्रमणलाई अमेरिकाको नेपालप्रति बढ्दो चासोकै एउटा पाटोका रुपमा अर्थ्याउँछन्। 

‘विश्व महाशक्ति मुलुक अमेरिकाका तर्फबाट प्रभावशाली सांसद यहाँ आउनु भनेको अमेरिकाले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिइरहेका छौं भन्ने देखाउनु हा। दक्षिण एसियामा पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई उनीहरूले महत्त्व दिएको देखिन्छ, किनकि हामी चीन र भारतजस्ता उदाउँदा अर्थतन्त्रको बीचमा छौं। अमेरिकाको चासो तिब्बत मामिलामा उत्तिकै छ, त्यसमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष चासो दर्शाउन यो भ्रमण भएको हुनुपर्छ’, चालिसेले नेपालखबरसँग भने। 

तिब्बतका सवालमा नेपालका आफ्नै सीमा रहेकोप्रति अमेरिका जानकार रहेको बताउँदै चालिसेले नेपाललाई असहज हुनेगरी तिब्बत मामिलामा केही आग्रह अमेरिकी सांसदले राख्लान् भन्ने आफूलाई नलागेको प्रतिक्रिया दिए। 

‘चीन नेपालको निकट छिमेकी हो। चीन र तिब्बत मामिलालाई हेर्ने अमेरिकाको आफ्नै दृष्टिकोण छ। तर त्यो दृष्टिकोण नेपालमाथि अमेरिकाका तर्फबाट जबरजस्ती थोपर्ने काम हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ’, उनले भने। 

पूर्वराजदूत चालिसेले अमेरिकाले नेपाललाई सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा दिँदै आएको सहयोगका साथै सद्भावलाई पुनः प्रतिबद्धता जनाउन पनि अमेरिकी सांसद यहाँ आएको बताए। ‘रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण् लगायत बदलिँदो विश्व मामिलाका विविध विषयमा आफ्ना चासो दर्शाउन अमेरिकी सांसदको भ्रमण भएको हुनुपर्छ। त्यसका साथै यही महिना अमेरिका र नेपालबीच सम्बन्ध स्थापित भएको ७५ वर्ष पुग्दै छ। यति लामो र घनिष्ठ सम्बन्धलाई मजबुत पार्न पनि यो भ्रमण भएको हो’, उनले भने। 

चालिसेले नेपालले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरिसकेकाले अबका दिनमा अमेरिकी सहयोगलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे बुझ्न पनि यो भ्रमण भएको हुनसक्ने बताए। 

‘एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भइसकेको छ। त्यसैगरी हालै यूएयसएआईडीअन्तर्गत अर्को ६५९ मिलियन डलरको पाँचवर्षे अनुदान सम्झौता पनि अघि बढेको छ। यो परिदृश्यमा अमेरिकी संसदीय टोलीले नेपालप्रतिको हाम्रो सद्भाव सधैं रहन्छ भन्ने देखाउन चाहेको हुनुपर्छ’, उनले भने। 

काठमाडौंमा अमेरिकी संसदीय टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालगायत सरकारी अधिकारी तथा सांसदसंग भेटवार्ता गरिरहेको छ। 

–अमेरिकी संसदीय टोली र नेपाली सांसदबीच काठमाडौंमा भेटवार्ता

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले यही हप्ता (अप्रिल २५) अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औं वर्षगाँठ मनाउन लागिएको जानकारी दिँदै दूतावासले संसदीय टोलीको भ्रमणलाई दुई देशबीचको जारी दौत्य साझेदारीको एक हिस्सा रहेको जनाएको छ। 

संसदीय टोलीले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको थप प्रभाव बुझ्न शनिबार दिउँसो एक पदयात्रामा भाग लिने योजना बनाएको दूतावासले जनाएको छ। तर उनीहरू कुन क्षेत्रमा भन्ने दूतावासले खुलाएको छैन। 

पोल्यान्ड र भारतलगायतका देशको लामो भ्रमणको सिलसिलामा अमेरिकी संसदीय टोली नेपाल आएको हो।

‘रुसको नाजायज र अन्यायपूर्ण युद्धका विरुद्ध अमेरिकाले युक्रेन र नेटो गठबन्धनप्रतिको आफ्नो सहयोगलाई कसरी जारी राख्न सक्छ भन्नेबारे बुझ्न संसदीय टोलीले पोल्यान्डको यात्रा गरेको थियो। युक्रेनमा रुसले गरेको क्रूर हमलाको निन्दा गर्ने अधिकतर देशमा नेपाल सामेल भएको छ’, दूतावासले प्रेस विज्ञप्तिमा भनेको छ।

नेपाल आउनुअघि अमेरिकी सांसद टोलीले आफ्नो भ्रमण दुईवटा विषयमा केन्द्रित रहने उल्लेख गरेको थियो। भ्रमण टोलीले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार भ्रमणको पहिलो उद्देश्य युक्रेन मामिलामा समर्थन जुटाउनु हो भने दोस्रो सम्बन्धित मुलुकसँग अमेरिकाको द्विपक्षीय सम्बन्ध थप विस्तार गर्नु हो। 

अमेरिकी सांसद टोलीले भ्रमणअघि वक्तव्य जारी गर्दै युक्रेन संकटतर्फ इंगित गर्दै विश्वमा बढ्दो तनावबीच पोल्यान्ड, संयुक्त अरब एमिरेट्स, भारत, नेपाल र जर्मनीको भ्रमण तय भएको जनाएको थियो। 

‘यो सशक्त कंग्रेसनल डेलिगेसनले पोल्यान्डस्थित अमेरिकी सैन्य नेतृत्व र सैनिक जवानहरूसँग भेटवार्ता गर्नेछ। अमेरिका र नेटो गठबन्धनमा रहेका मुलुक मिलेर रुसले युक्रेनमाथि नाजायज र अन्यायपूर्ण रुपमा गरेको हमलाका विरुद्ध कसरी काम गर्न सक्छन् भन्नेबारे बुझ्नेछ। अहिलेको विश्वव्यापी तनावबीच कंग्रेसनल डेलिगेसनले पोल्यान्ड, यूएई, इन्डिया, नेपाल र जर्मनीका नेताहरूसँग भेटेर सम्बन्ध सुदृढ गर्नेबारे पनि छलफल गर्नेछ’, वक्तव्यमा भनिएको थियो। 

नेपालले युक्रेन संकटबारे भएका चारवटा मतदानमा युक्रेनका पक्षमा मत दिएको छ। अघिल्लो साता रुसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यबाट हटाउन राष्ट्रसंघमा भएको मतदानमा बाहेक नेपाल अन्य मतदानमा युक्रेनका पक्षमा देखियो। 

अमेरिका र अन्य पश्चिमा मुलुकको इसारामा युक्रेनका पक्षमा मत दिएर नेपालले असंलग्न विदेश नीति त्यागेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भयो। तर परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालले युुक्रेन मामिलामा स्वतन्त्र विदेश नीति अँगालेको बतायो। साथै मन्त्रालयले सार्वजनिक रुपमा असंलग्न विदेश नीतिमा सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्यायो। 

एमसीसीपछि बाक्लिँदै अमेरिकी अधिकारीको नेपाल भ्रमण 
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएलगत्तै अमेरिकाका तर्फबाट भ्रमण बाक्लिन थालेको छ। चीनको प्रभाव रोक्न र अमेरिकी प्रभाव विस्तारका लागि अमेरिकी सांसदको नेपाल भ्रमण हुन लागेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा छ। अमेरिकी सांसदको भ्रमणको रणनीतिक महत्व रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। 

अमेरिकी दबाब तथा उत्तरी छिमेकी चीनको सार्वजनिक असन्तुष्टिबीच नेपालको संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीअन्तर्गतको ५० अर्ब डलरको अनुदान सम्झौता गत फेब्रुअरी अन्तिम साता अनुमोदन गरेको थियो। एमसीसी अनुमोदनअघि चीनले जबरजस्ती नेपाललाई अनुदान नथोपर्न अमेरिकालाई चेतावनी दिएको थियो भने अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता पास हुन दिन चीनले भित्रभित्रै भूमिका खेलेको आरोप लगाएको थियो। नेपाल मामिलामा दुई विश्व शक्तिबीच भएको आरोप–प्रत्यारोपलाई उनीहरूबीचको विश्वव्यापी टकरावको एक हिस्सा मानिएको थियो। 

यहीबीच चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले मार्च अन्तिम साता नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपालमा हुँदा उनले गरेका भेटवार्ताका क्रममा अमेरिकातर्फ संकेत गर्दै ‘कसैले नेपाललाई भूराजनीतिक खेलमा तान्ने प्रयास गरे चीनले प्रतिवाद गर्ने’ सन्देश नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई दिएका थिए। उनले जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपालमा चीनको सहयोग निरन्तर रहने समेत बताएका थिए। 

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको नेपाल भ्रमणको एक महिनापछि अमेरिकी उच्च अधिकारी र सांसदहरूको भ्रमण भइरहेको छ। यही साता मात्रै अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री केली किडरलिङ्ले नेपाल भ्रमण गरिन्। उनले परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग भेटिन्। उनी लुम्बिनी पुगेर बौद्ध विश्व विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग पनि कुराकानी गरिन्।