युनिकोड
उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीहरूको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालय भरिएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले हाल केही मन्त्रीहरूले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय तथा दर्जनौं तलबविहीन स्वकीय राखेको आरोप लगाएका हुन्। मन्त्रीको स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि बस्ने ठाउँ अभाव भइरहेको गुनासो आएको उनले बताए।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य राखेपनि स्वकीय र सल्लाहकारको संख्या बढाएर उल्टै खर्च बढाएको बताए। स्वकीय र सल्लाहकारको हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल समेत कमजोर हुँदै जाने भएकोले सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले भने, ‘अब मैले अहिले सुनिरहेको छु मन्त्रीहरूले ५–७ जनासम्म तलबै दिएर स्वकीयहरू राखेको र तलब नदिएर राखेको चाहिँ अझ २०–३० जना छन् रे। अब त्यो कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, मन्त्रालयको साथीहरूसँग बुझ्दाखेरी मन्त्रालयको सहसचिव र अरु साथीहरूलाई बस्ने ठाउँ छैन। तर स्वकीय तलब दिएर र नदिएर राखिएका सल्लाहकारहरू र स्वकीयहरूले मन्त्रालयको पुरै फ्लोरहरू नै भरेको छ भन्ने मैले सुनेको छु। यो राम्रो विषय होइन।’
उनले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाए। सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर सांसदको कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य भएमा स्वकिय सचिव राख्ने व्यवस्था सकारात्मक हुन सक्ने भएपनि व्यवहारमा अधिकांशले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको उनको आरोप छ।
सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आएकोले छुट्टै सरकारी सुविधा थप्नुको सट्टामा आवश्यक परे आफ्नै तलबभित्रबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्नुपर्ने बताए।
मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि रहेको सिमित संख्याको व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको भनाई छ। स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्दै सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे।
अध्यक्ष घिसिङले भने, ‘जनतासँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिन नसकिने तर स्वकीय र सल्लाहकारको भूमिकामा रहने साथीहरूले मन्त्रालयका विभागका सचिवदेखि लिएर कर्मचारीहरूलाई अझ धेरै ओभरटेक गर्ने जस्तो कुरा गुनासोहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। ब्युरोक्रेसी भनेको एउटा हाइरार्कीमा चल्ने संयन्त्र हो। त्यो संयन्त्रलाई निराश बनाएर, निरुत्साहित पारेर बाहिरबाट बढी हस्तक्षेप भयो भने त्यसले सुशासन कायम गर्न गाह्रो हुन्छ।’
स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो संख्या सुशासन, सरकारी खर्च नियन्त्रण र प्रशासनिक कार्यसम्पादनका लागि चुनौती बनेको उनले बताए।
अध्यक्ष घिसिङले आफू मन्त्री हुँदा तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्दा तलबसहित एक जना मात्र स्वकीयसचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार राखेको उल्लेख गरे।
प्रतिक्रिया