हतियारको ४ अर्ब तिर्न दिल्लीको ताकेता, सेनापति आउँदा मिनाहा गरिदिन आग्रह गर्ने नेपालको तयारी

भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे भदौ १९ देखि पाँच दिने नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालका अनुसार भदौ १९ देखि २३ सम्म भारतीय सेनापति नेपाल भ्रमणमा रहनेछन्। 

भारतीय प्रधानसेनापति पाण्डे नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी लिन आउन लागेका हुन्। दुवैतर्फबाट भ्रमणको औपचारिक घोषणा बाँकी छ।

‘उपयुक्त समयमा हामी भ्रमणको औपचारिक घोषणा गर्ने नै छौँ,’ सिलवालले नेपालखबरसँग भने। 

पाण्डेको आसन्न भ्रमणमा नेपालले राख्ने एजेन्डाबारे परराष्ट्र, रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच छलफल चलिरहेको छ। भारतीय प्रधानसेनापति पाण्डेको भ्रमणमा नेपाली पक्षले हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत अहिलेसम्म भारतलाई तिर्नुपर्ने करिब चार अर्ब रुपैयाँ बक्यौताको विषय पनि उठाउने तयारी गरेको छ। 

नेपालले उक्त रकम मिनाहाका लागि अनुरोध गर्ने रक्षा र परराष्ट्रका जानकार अधिकारीले बताए। ती अधिकारीहरुका अनुसार २०६३ यता नेपाली सेनाले भारतसँग हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने रकम करिब चार अर्ब पुगेको छ। 

‘भारतलाई हतियार र सैन्य सामग्री बापत तिर्नुपर्ने रकम करिब ४ अर्ब पुगेको छ। यसबारेमा सम्भवतः भारतीय सेनाप्रमुखको भ्रमणमा कुरा उठ्छ होला,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने। 

प्रधानमन्त्री देउवाले २०७४ मा भारत भ्रमणका क्रममा पनि यो विषय उठाएका थिए। तर त्यसबेला रकम मिनाहा गर्न भारतीय पक्ष राजी भएन। नेपालका प्रधानमन्त्री भारत जाँदा यो विषय हरेक पटक उठ्ने गरेको छ। सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएयता मोदी पाँच पटक नेपाल आए। मोदीका सबैजसो भ्रमणमा भएका द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई महत्वका साथ राख्ने गरेका छन्। 

त्यसका अलावा सुरक्षासम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकमा पनि नेपालले उक्त रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव राख्दै आएको छ। गत वर्षको अक्टोबर २८ मा भारतको बेंगलोरमा सम्पन्न सुरक्षा मामिला हेर्ने नेपाल—भारत द्विपक्षीय परामर्श समूह (बीसीजीएसआई) को १४ औँ बैठकमा पनि नेपालले भारतसँग हतियार र सैन्य सामग्री किनेबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाका लागि आग्रह गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

अब सो समूहको १५ औँ बैठक नेपालले गर्नुपर्नेछ। उक्त बैठकमा पनि यो विषयमा छलफल हुने परराष्ट्र अधिकारीहरुले बताए।

के थियो सहमति? 
नेपालले भारतबाट हतियार तथा सैन्य सामग्री खरिद गर्दा ६० प्रतिशत भारत सरकारले अनुदानमा दिने र ४० प्रतिशत नेपालले भारतलाई पैसा तिर्ने सहमति दुई देशबीच भएको थियो। सरकारहरुले भारतबाट हतियार वा सैन्य सामग्री ल्याउने क्रम जारी राखे। तर नेपालका तर्फबाट ४० प्रतिशतको पैसा तिर्न चाहेनन्। नेपाली पक्षले सोही ४० प्रतिशत मिनाहा गरिदिन बारम्बार अनुरोध गरेको हो। 

सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार भारतीय पक्षले चाहिँ उक्त ४० प्रतिशत मिनाहा गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। भारतले उक्त ४० प्रतिशत भुक्तानीका लागि आग्रह गर्न थालेको केही बर्ष बितिसकेको छ। नेपालले न त उक्त रकम तिरेको छ, न त भारतले उक्त रकम मिनाहा गर्न नै मानेको छ। सोही रकम थपिँदै गएर झण्डै ४ अर्ब पुगेको हो। 

नेपालले लामो समयदेखि भारतसँग हतियार र सैन्य सामाग्री खरिद गर्दै आएको छ। भारतले विगतमा नेपाललाई हतियार बापतको बक्यौता रकम मिनाहा गरिदिएको नजिर पनि छ। दोश्रो जनआन्दोलनलगत्तै २०६३ जेठ महिनामा भारत गएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अनुरोधमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले भारतलाई तिर्नुपर्ने झण्डै दुई अर्ब रकम मिनाहा गरिदिएका थिए। तर त्यसयता चाहिँ भारतले हतियार बापतको ४० प्रतिशत मिनाहा गर्न मानेको छैन। 

नेपाली सेनाका लागि भारतबाट एलएमजी, एसएमजी, मोर्टार, रकेट लन्चर र गोलीगट्ठा ल्याउने गरिएको छ। सेनाका लागि बन्दोबस्तीका सामान, कपडा, लाइफ ज्याकेट पनि ल्याउने गरिएको छ। 

पाण्डेको नेपाल भ्रमणका लागि नेपाली सेनालाई मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ।

सेनाले पाउला अनुदानमा दुई हेलिकोप्टर? 
नेपाली सेनाले साउन दोश्रो साता भारतसँग दुई वटा सैनिक हेलिकोप्टर अनुदानमा मागिसकेको छ। पाण्डेको भ्रमणका क्रममा ती हेलिकोप्टर सहयोगको घोषणा हुनसक्ने कतिपय अधिकारीको अनुमान छ। 

‘पाण्डेको भ्रमणमा अनुदानमा हेलिकोप्टर दिने घोषणा हुने वा नहुने निश्चित भइसकेको छैन। तर हामी आशावादी छौँ,’ रक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

अग्निपथ योजनाबारे नेपालले कुरा उठाउने 
भारतीय प्रधानसेनापतिको भ्रमणमा नेपालले गत जुनमा मोदी सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ योजना’ ले भारतीय सेनामा जाने नेपालीलाई पर्ने प्रभावबारे पनि चासो राख्ने तयारी गरेको अर्का एक सरकारी अधिकारीले जानकारी दिए। हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट मातहत विभिन्न बटालियनमा गरी करिब ३२ हजार नेपाली युवा छन्। 

‘यस सम्बन्धमा भारतस्थित राजदूत शंकर शर्माले भारतीय प्रधानसेनापति र विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्रासँग अघिल्लो महिना जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। अब भारतीय प्रधानसेनापति यहाँ आउँदा पनि यसबारे कुरा उठाउने तयारी छ,’ ती अधिकारीले भने। 

भारत सरकारले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। उक्त योजना अन्तर्गत भारतीय सेनाले अब भर्ती भएका सैनिक २५ प्रतिशतलाई मात्र स्थायी गर्नेछ। बाँकीलाई चार वर्षको सेवापछि १० लाख ४० हजार भारतीय रुपैयाँ दिएर अवकाश दिइनेछ। यसरी अवकाश पाउनेले पेन्सन पाउने छैनन्। भारतले खर्च कटौती अन्तर्गत उक्त योजना अघि सारेको हो। उक्त योजना भारतको आन्तरिक विषय भएपनि त्यसले नेपालीलाई पनि असर पर्नेछ। 

उक्त योजना ल्याउनुअघि भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई सामान्य जानकारीसम्म पनि दिएको छैन। बिहीबारदेखि बुटवलमा भारतीय सेनामा जान चाहने नेपाली सैनिकको भर्ती खुल्दैछ। उक्त भर्ती अग्निपथ योजना अन्तर्गत हो या होइन, स्पष्ट छैन। भारतमा पनि यो योजनाको चर्को विरोध भइरहेकाले अब अघि नबढ्ने समाचार पनि आएका छन्। यद्यपि भारत सरकारले औपचारिक रुपमा अग्निपथ योजना स्थगन भएको घोषणा गरेको छैन।

प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले भारतले सन् १९४७ को बेलायत—भारत—नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नै भारतले अबका दिनमा नेपालका युवालाई भर्ति गर्ने अपेक्षा लिइएको बताए। 

‘भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गरेको पत्रमा पनि भारत—नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत नै नेपालबाट युवा भर्ति गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ’, सुवेदीले भने, ‘यसको अर्थ अहिले सार्वजनिक भएको अग्नीपथ योजना अन्तर्गत भर्ति हुनेछैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।’ 

भारतले बुटवल लगायत स्थानमा रहेका सैन्य भर्ति केन्द्रबाट युवा भर्ति गर्दैछ। त्यसका लागि भारतीय पक्षबाट सुरक्षा लगायतका सवालमा सहजिकरणका लागि अनुरोध गर्दै पत्र आएको उनले बताए। 

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीबीच भारतको अग्नीपथ योजनाले पर्नसक्ने असरबारे आन्तरिक छलफल भइसकेको छ। उक्त योजनाबारे भारतीय प्रधानसेनापति पाण्डेको भ्रमणमा चासो राख्ने तयारी नेपालले गरेको छ।

पाण्डेको भ्रमण परम्पराको निरन्तरता 
नेपाल भ्रमणका क्रममा पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवीबाट विभूषित गर्नेछिन्। सन् १९५० यता नेपाली सेना र भारतीय सेनाका प्रमुखबीच एकअर्काको देशमा गएर मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी लिने परम्परा रही आएको छ।

सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि तत्कालीन भारतीय सेनापति केएम करिअप्पा पहिलोपटक नेपालमा मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी लिन आएका थिए। 

त्यसयता २१ जना भारतीय सेनाका प्रमुख मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी लिन नेपाल आइसकेका छन्। त्यसैगरी त्यस अवधिमा नेपालका १७ जना सेनापति मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदवी लिन दिल्ली गएका छन्।