युनिकोड
संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता १० वटा महत्त्वपूर्ण विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमा अड्किएका छन्। संसदले भने बिजनेस नै नपाउने अवस्था देखिएको छ।
तर, सांसदहरूको ध्यान भने कानुन निर्माणमा छैन। गएको भदौ ३१ गते संसदको बर्खे अधिवेशन अन्त्य भएसँगै संसदीय गतिविधि लगभग ठप्पजस्तै छ। अधिवेशन अन्त्य हुनेबित्तिकै अधिकांश सांसद जिल्ला हिँडेपछि समितिका बैठकहरू पनि बस्न सकेनन्। केही समितिमा सभापतिले बैठक डाके पनि सांसदको संख्या नपुग्दा ती बैठकहरू हुन नसकेका हुन्।
दसैँ बिदा सुरु हुनुभन्दा करिब ३ हप्ताअघि नै सांसदहरू दसैँखर्च लिएर जिल्ला हिँडेपछि मिनी संसदका रूपमा चिनिने संसदीय समितिहरूले आफ्नो कामकारबाही अघि बढाउन सकेनन्। त्यही बीचमा आएको ठूलो प्राकृतिक विपद्मा समेत संसदीय समितिले सरकारलाई प्रभावकारी कामका लागि खबरदारी गर्न सकेन।
दसैँ बिदा सकिएर असोज २९ बाट नियमित काम सुरु भए पनि संसदीय गतिविधि अझै सुरु हुन सकेको छैन। कार्तिक पहिलो सातासम्म राष्ट्रिय सभाका दुई समितिले मात्रै बैठक सुरु गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले कार्तिक ५ मा र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले कार्तिक ५ र ६ मा बैठक राख्यो भने विधायन व्यवस्थापन समितिले कार्तिक ७ का लागि बैठक बोलाएको छ।
सभामुखको चिन्ता
प्रतिनिधि सभातर्फ यो बीचमा कुनै पनि समितिले बैठक राख्न सकेका छैनन्। संसदीय समितिको काममा सुस्तता देखिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आज विधेयक विचाराधीन रहेका समितिका सभापति र दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्। सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार संसदको आगामी अधिवेशनमा बिजनेसको अभाव हुन नदिन सभामुखले सभापतिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति र अर्थ समितिमा विधेयक विचाराधीन छन्।
९ जना मन्त्री फटाएर ६ वर्षदेखि सिंहदरबारमा चक्कर लगाइरहेको एउटा विधेयक
सभामुख घिमिरेले आज यी समितिका सभापतिसँगै सत्तापक्ष नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। बैठकमा कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसिया, उपसभामुख इन्दिरा राना पनि उपस्थित थिए।
समितिहरूमा लामो समयसम्म विधेयक अल्झिरहँदा संसदमा खास बिजनेस छैन। यसअघि पनि सभामुखले समिति सभापतिहरूसँग समितिमा रहेका विधेयकलाई समयमै टुङ्याउने विषयमा छलफल गरेका थिए। अब आउने अधिवेशनमा पनि बिजनेसको अभाव हुने देखिएपछि सभामुखले फेरि सभापतिहरूलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन्।
छलफलमा मुख्यतः संघीय निजामती सेवा विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा सभामुखले चासो राखेका थिए। संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित यी दुई विधेयक अझै टुङ्गिन सकेका छैनन्। आजको बैठकमा सभामुखले समिति सभापतिहरूलाई समयमै विधेयक टुङ्ग्याएर आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्।
हाल आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ जलस्रोत विधेयक, २०८१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८० सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० भन्सार विधेयक, २०८० विद्युत विधेयक, २०८० केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा अड्किएका छन्।
सभापतिहरूको सधैँको गुनासो : सांसदले समय नै दिँदैनन्
सभामुखसँगको छलफलमा सभापतिहरूले सांसदहरूले समय नदिँदा बैठक राख्न नसकिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। मंगलबारको बैठकमा पनि उनीहरूले यही दुखेसो पोखे।
सभापतिहरूको गुनासो छ, ‘अधिवेशन नभएको अवस्थामा माननीयहरू जिल्लाबाहिर हुने, जसले गर्दा कोरम पुर्याउन समेत कठिन भएको छ।’
सभापतिहरूले पटकपटक यो गुनासो राखे पनि यसको समाधान हुन सकेको छैन। बैठकमा उनीहरूले संसदको क्यालेन्डर बनाउँदा अब एकदिन संसदको बैठक र एकदिन समितिको बैठक राख्न अनुरोध गरेका छन्।
सांसदका बहाना
समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना समितिका सांसदलाई सभापतिले निर्देशन दिन सक्छन्। त्यो अधिकार सबै समितिका सभापतिहरूलाई छ। केही सभापतिले नियमित रूपमा बैठकमा उपस्थित भइदिन आफ्ना समितिका सदस्यहरूलाई भन्ने पनि गरेका छन्। तर, सांसदहरू विभिन्न बहाना देखाएर बैठकमा अनुपस्थित हुन्छन्।
कोही सांसद बिरामी भएर आउन सकिनँ भन्छन्, कोहीको विदेश जानुपर्ने, कोही बल्लबल्ल आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम हुन लागेकाले जिल्ला जान जिद्दी गर्छन्। सांसदका अनेक बहानाले सभापतिहरू हैरान छन्।
अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे आफ्ना समितिका सदस्यलाई समितिको बैठकमा अनिवार्य उपस्थिति हुनु भनेर निर्देशन दिने अधिकार सभापतिलाई भए पनि जबर्जस्ती गर्न नसकिने बताउँछन्।
चालिसेले भने, ‘कसैको के हुन्छ, कसैको के हुन्छ, उहाँहरूको आधारभूमि भनेको जिल्ला/क्षेत्र हो। कतिजना जिल्ला जानुपर्नेछ, प्लिज भनेर जानुहुन्छ। कार्यक्रम छ, जानुपर्ने छ भनेपछि तपाईं जानै मिल्दैन भन्न पनि नसकिने। कतिजना विदेश जानुपरिराखेको हुन्छ, उता जानुहुन्छ। कतिजना बिरामी भएँ भन्नुहुन्छ। यस्तैयस्तै परी नै राखेको छ। सबै समितिमा त्यही छ, आजको छलफलमा कुरा बुझिहालियो।’
संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय समितिको बैठकलाई प्रभावकारी बनाउने र समयमा विधेयक टुङ्ग्याउने विषय सबै सांसदको जिम्मेवारी भएकाले यस विषयमा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘सभामा सभामुखको जति अधिकार हुन्छ, समितिमा सभापतिहरूको त्यति नै अधिकार हुन्छ। उहाँहरूले तपाईंहरू बैठकमा उपस्थित हुनुस् भन्न सक्नुहुन्छ, आदेश गर्न सक्नुहुन्छ। सभापतिको आदेश अनुसार उहाँहरू उपस्थित हुनुपर्छ। हुनुभएन भने के कारबाही हुन्छ भनेर तपाईले सोध्नुभयो भने त्यसको जवाफचाहिँ हुँदैन,’ उनले भने, ‘किनभने राजनीतिज्ञ भनेको त आफैँ अनुशासित हुनुपर्ने व्यक्तिहरू हो। उहाँहरू देश बनाउन आउनुभएको हो। जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। म काम गर्दिनँ, हिँड्छु भन्नुहुन्छ भने त त्यसमा के कारबाही हुन्छ र? अर्कोपटक जनताले नै कारबाही गर्छन्।’
जिम्मेवारी र अधिकार एकातिर छ। सभापतिहरूका आफ्नै दुःख छन्। समिति सदस्यलाई कडाइ गर्दा उनीहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रने हो कि भन्ने डरले पनि कतिपय सभापति कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकिरहेका छैनन्। आफ्ना दलका सांसदलाई समितिको बैठकमा नियमित उपस्थित हुन दलले सहजीकरण गरिदेओस् भनेर पनि आज दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकसहितको छलफल भएको सभापति चालिसेले बताए।
उनले भने, ‘आज हामीले यो विषयमा व्यापक छलफल गर्यौँ। कोरम पुग्नको लागि सदस्य जुटाइदिने काममा सचेतकहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यसकारण आज सचेतकहरूलाई पनि यो विषय भनेका छौँ। उहाँहरूले हामी सहयोग गर्छौं, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् भन्नुभएको छ।’
नियमित बैठक राख्न कोरम नपुग्ने बाहेक अन्य समस्या पनि भोगिरहेको सभापतिहरूको गुनासो छ। कतिपय समितिका हल साना हुँदा बाहिर बैठक राख्नुपर्ने देखिएको तर त्यसका लागि सचिवालयले खर्च नब्यहोरिदिने हुनाले समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ।
बैठकमा उपस्थित सांसदलाई चिया/खाजा खुवाउने पैसा पनि नभएको आज सभापतिहरूले सभामुखसँगको छलफलमा गुनासो राखेका थिए। हाल समितिहरूले एउटा बैठकका लागि ५ हजार रूपैयाँ पाउने गरेका छन्। यसपटक भने केही रकम बढाउन सक्नेगरी बजेट आएकाले समिति बैठकको खर्च थप्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
कानुन समिति : जसले भोग्नुपरेको छैन कोरम नपुग्ने समस्या
प्रतिनिधि सभाको कानुन समितिले भने बैठकमा सांसदको अनुपस्थितिको समस्या भोग्नु परेको छैन।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीका अनुसार समितिमा हालसम्म कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको अवस्था छैन। समितिमा आएका चार विधेयकमध्ये ३ वटा समतिले टुङ्ग्याइसकेको र बाँकी एउटा पनि आउँदो अधिवेशनको सुरुमै पेस गर्ने उनले बताइन्।
सुवेदीले भनिन्, ‘हामीले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका छौँ। समितिका सबै माननीयलाई बैठक बस्ने समयमा चाहिँ अन्त नगइदिनुस् है भनेर मैले भनिरहेको छु। गाह्रो त छ सबैलाई उपस्थित गराउन तर कोसिस गरिरहेका छौँ। अन्य समितिमा चाहिँ कोरम नपुग्ने समस्या धेरै नै देखिएको गुनासो सभापतिहरूले राख्नुभएको छ।’
समितिमा आएको विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकमध्ये केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बाहेक अन्य विधेयक समितिले टुङ्ग्याइसकेको छ। बाँकी एउटा विधेयकमा पनि २१ वटा बैठक बसिसकेको र अब केही बैठक राखेर आउँदो अधिवेशनको सुरुमै पेस गरिने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया