युनिकोड
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ माग्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले उनीहरूसँग अवहेलना मुद्दामा किन कारबाही नगर्ने भनेर प्रश्न गरेको छ।
उनीहरूको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि अदालतले थप प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपा सभापत रवि लामिछानेलाई अदालतको आदेशमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको भए पनि रास्वपाले सडक प्रदर्शन र नाराबाजी गरी अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए। उनको रिटमा पहिलोपटक सुनुवाइ हुँदा सर्वोच्चले थप प्रमाण पेस गर्न आदेश दिएको थियो।
रास्वपाले आफ्ना सभापति रवि लामिछाने थुनिएको विषयलाई लिएर प्रदर्शन गरिरहेको छ। अदालतको अनुमति लिएर पक्राउ गरी प्रहरीले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेका बेला भइरहेको प्रदर्शन अवहेलनाजन्य रहेको अधिवक्ता भट्टराईले उजुरी निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।
उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहित रास्वपाका २० जना सांसदलाई यसमा विपक्षी बनाइएको छ। सांसद भएर पनि अदालतको अधिकारक्षेत्रमा हस्तक्षेप, दबाब र प्रभाव हुने गरी नाराबाजी एवं प्रदर्शन गरेकोले उनीहरूलाई सजायको भागिदार बनाउनुपर्ने तर्क रिट निवेदकको छ।
प्रतिक्रिया