युनिकोड
आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने उपयुक्त माध्यम सामाजिक सञ्जाल अवश्य हो। तर, भर्खर खाता खोलेका युवा–युवतीझैँ ठूला नेताहरू चौबीसै घण्टा फेसबुकमा झुण्डिन्छन् भने त्यसले नेताको उचाइ बढाउने होइन, घटाउने काम गर्छ।
एमालेका एक युवा नेतासँग शुक्रबार (२५ माघ) मैले यस्तै आशयसहित ठट्टा गरेको थिएँ, ‘आम्मै, तपाईंका महासचिव शंकर पोखरेल फेसबुकमा कति झुम्मिएको हो! के बोल्ने मञ्च तपाईंहरूले उपलब्ध नगराएकाले सबै राजनीतिक बह फेसबुकबाटै पोख्नुपरेको हो?’
‘आफू स्वयंले, त्यो पनि फेसबुकमै नलेख्ने हो भने पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले कुरै बुझ्न सक्दैनन् भन्ने दृढ विश्वास उहाँमा देखिन्छ,’ मित्रको जवाफ रोचक थियो, ‘केपी ओलीकै नाममा जारी सर्कुलरले पनि चिजलाई क्लियर गर्न र ‘एमालेविरुद्धको घेराबन्दी’ तोड्न सक्दैन भन्ने दृढ विश्वासको उपज हुन्, फेसबुकमा छिनछिनमा भइरहने उहाँका पोस्टहरू!’
शुक्रबारको कुराकानीमा आएको यो जवाफलाई मैले ठट्टै हो भन्ने बुझेको थिएँ। तर, शनिबार र आइतबार (२६ र २७ माघ) मा पनि पोखरेलका दुई लामा–लामा फेसबुक पोस्ट आए। त्यसपछि भने महासचिव पोखरेलबारे मित्रको जवाफ ठट्टा मात्रै होइन रहेछ भन्ने लाग्यो।
यो टिप्पणीमा चर्चा गर्न खोजिएको विषय महासचिव पोखरेलको आइतबारको दोस्रो फेसबुक पोस्टसँग सम्बन्धित छ। त्यो पोस्ट एमाले महासचिवले माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसँग शनिबार (२६ माघ) बिहान महासचिव पोखरेलले गरेको फोनवार्ताबारे थियो।
पार्टीको पालिकास्तरीय अधिवेशन उद्घाटनका लागि उपमहासचिव पुन शनिबार (२६ माघ) गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिका पुगेका थिए। त्यहाँ पुनले के खुलासा गरे भने एकछिन अघि मात्र एमाले महासचिव पोखरेलले फोन गरेका थिए। पोखरेलको फोन सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश अनुमोदनमा सघाइदिन हारगुहारका लागि थियो।
वर्षमानलाई फोन गर्नुको अन्तर्य बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणका लागि पनि हुन सक्छः शंकर पोखरेल
आइतबारको त्यो पोस्टमा महासचिव पोखरेलले आफूले फोन गरेको कुराको खुलासा गरिदिएकोमा पुनप्रति नराम्रोसँग चित्त दुखाएका छन्। आफ्नो बचाउ गर्दै पोखरेलले लेखेका छन्, ‘बलियो कम्युनिस्ट आन्दोलन (अर्थात् पार्टी एकता) का लागि फोन गरेको पनि त हुनसक्छ!’
सत्तासँग ‘पार्टी एकता’ को सम्बन्ध
पत्रकारितामा ‘समाचार’का विषयमा एउटा उक्ति छ, ‘कुकुरले मान्छेलाई टोक्यो भने समाचार बन्दैन, मान्छेले कुकुरलाई टोक्यो भने चाहिँ गजबको समाचार बन्छ।’
यहाँनिर महासचिव पोखरेलकै दाबीलाई विश्वास गरौँ– उनले पार्टी एकता (बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण) का लागि नै माओवादी उपमहासचिव पुनलाई फोन गरेका हुन्!
ओहो, कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री, एकता चाहिँ विपक्षमा रहेको माओवादीसँग! यो त मान्छेले कुकुरलाई टोकेजस्तै उल्टो कुरा भयो। खोजी गरेर समाचार बनाउनुपर्ने विषय यो पो हो।
‘समाचार’ को विषयमा कुरा गर्दा ‘फाइभ डब्ल्यूएच’ (पाँचवटा प्रश्नको उत्तर) को प्रसङ्ग आउँछ। पाँच प्रश्नमध्ये एक ‘किन?’ भन्ने प्रश्न पनि हो।
आफ्नो स्वभाव अनुसार समाचारले ‘महासचिव पोखरेलले किन पार्टी एकता चाहे?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्छ।
यसर्थ खोज्छ, यतिबेला एमाले आफूलाई ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्ति बनाउने’ अभियानमा छ। ऊ ‘२०८४ को चुनावमा एक्लाएक्लै चुनाव लड्नुपर्छ’ भन्ने मान्यताको पक्षपाती पनि हो।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि यस्तै मान्यता राख्थे। कांग्रेस–एमालेको अहिलेको गठबन्धनको एक आधार त्यही एक्लाएक्लै चुनाव लड्ने प्रतिबद्धता पनि हो।
वर्षमान पुनसँगको फोनवार्ताले न ओली सरकारको स्थिरतालाई बलियो बनाउँछ, न त एमालेलाई ‘बलियो राष्ट्रिय शक्ति’ बनाउने विषयमा कुनै योगदान पुग्न सक्छ।
जहाँसम्म ‘पार्टी एकता’ को दाबी हो, एमाले–माओवादीबीच एकता हिजो पनि भएको हो। ओलीको दोस्रो सत्तारोहण त्यही एकताको परिणाम थियो। ओली सत्ताबाट हट्नुपरेको पनि नेकपा एकता टुटेपछि नै हो।
तर्कहरू आ–आफ्ना होलान्। प्रचण्डको सत्ता–लालच प्रष्ट भएकै कुरा हो। तर, पार्टी एकतापछि ओलीले सुरुमा माधव नेपाल–झलनाथ खनाललाई पेल्न थाले। पछि प्रचण्डसँगसमेत जोरी खोज्ने क्रम ओलीबाट सुरु भयो। नेकपा एकता टुटाउन ओलीका यस्तै हर्कत निर्णायक थिए।
कतिसम्म भने, ‘नेकपा’ दस्ताबेजमार्फत् स्वीकार गरिसकेको माओवादी जनयुद्धप्रति समेत उनले बखेडा सिर्जना गर्न थाले।
यी घटनाहरूले प्रस्ट पार्ने एउटै तथ्य हो– प्रधानमन्त्री बन्न मात्र ओलीलाई ‘पार्टी एकता’ चाहिएको थियो। प्रधानमन्त्री बनेपछि भने आफू कसको बलमा प्रधानमन्त्री बनेको थिएँ भन्ने नराम्रोसँग भुले।
एमालेको ध्येय अहिले पनि ‘बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण’ हो भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री रहने थिए। प्रचण्डको सम्भावना थिएन भने पनि ओली माओवादीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने थिए, कांग्रेसको समर्थनमा होइन।
आखिर प्रचण्डले १७ असार बिहान ‘मैले छाड्नैपर्ने हो भने तपाईं नै प्रधानमन्त्री बन्नुस्, तर एमाले–माओवादीको गठबन्धन टुटाउने काम चाहिँ नगरौँ’ भनेकै रहेछन्!
जसरी सात वर्षअघि (२०७४) प्रधानमन्त्री बन्न ओलीलाई ‘पार्टी एकता’ चाहिएको थियो, अहिले प्रधानमन्त्री पद जोगाउन एकता चाहिएको छ। ‘प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत छ’ भन्ने दम्भका साथ ल्याइएको अध्यादेशले ओलीको प्रधानमन्त्री पद धरापमा परेको हो।
संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकै दिन (१८ माघ) प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ता रानी परियारको बहुचर्चित गीत ‘म त ढलेँ, ढलेँ’ भन्ने गीत नगाउन प्रचण्डलाई ‘सुझाव’ दिएका थिए। खासमा यो ‘सरकार चाँढै ढल्छ’ भन्ने भ्रम नफैलाउन दिइएको चेतावनी थियो।
यस्तो चेतावनी दिएकै दिन प्रतिनिधि सभामा ओलीले राष्ट्रपतिमार्फत पुस अन्तिम साता जारी गराइएका अध्यादेश पेस गरे। तर, राष्ट्रिय सभामा त्यो पारित नहुने जोखिम बढेपछि सत्तारुढ दल (खासगरी एमाले) का नेताहरूको ‘ब्लडप्रेसर’ बढेको छ।
अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रिय सभामा आवश्यक पर्ने बहुमत सत्तापक्षसँग छैन। अध्यादेश अनुमोदनमा निर्णायक मानिएका उपेन्द्र यादव (जसपा नेपाल) त्यतिबेलासम्म अनिर्णीत रहेन छन्, जतिबेलासम्म ओलीले उनलाई पुर्याएको क्षतिको उचित पूर्ति हुनेछैन।
पेस गरिसकेको अध्यादेश फिर्ता लिऊँ, दुई तिहाइको दम्भ कहाँ गएर लगाउने, कसको अगाडि लगाउने! जारी गरिसकेको अध्यादेश फिर्ता लिदा शेखी नै झर्ने डर! निर्णयार्थ संसद् (राष्ट्रिय सभा) मा पेस गरौँ, अनुमोदन नहुने जोखिम!
संसदीय परम्परामा सरकारले राखेका प्रस्ताव संसदबाट असफल हुनु भनेको सरकारले सदनबाट विश्वास गुमाएसरह (भोट अफ नो कन्फिडेन्स) हो।
‘सरकारको उद्गमथलो प्रतिनिधि सभामा सरकारको बहुमत छँदैछ नि’– यस्तो तर्क गर्न त सकिएला। तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगतअगाडि यस्तो तर्क गर्नुअघि मास्क लगाउनुपर्छ, ताकि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले आफूलाई चिन्न नसकोस्।
अध्यादेश अनुमोदन नहुँदा प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न सिर्जना हुनेछ। त्यो नैतिक प्रश्नले उनलाई पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्नेछ। (खासमा देउवा पनि खुदो पल्टने यस्तै स्थितिको प्रतीक्षामा छन्।)
केही वर्षयता नेपालको राजनीतिमा सिधैभन्दा हात घुमाएर सत्ता खाने प्रवृत्ति बढेको छ– सिधै प्रधानमन्त्रीको दाबी नगर्ने, अर्काेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेर गठबन्धन भत्काइदिने र त्यसपछि विस्तारै आफू प्रधानमन्त्री बन्ने माहोल सिर्जना गर्दै जाने!
देउवा र प्रचण्डले अभ्यास गरिसकेको यो नीति (प्रवृत्ति) को पछिल्लो उदाहरण मात्र हुन् प्रधानमन्त्री ओली, जसले सुरुमा प्रचण्ड–देउवाबीचको गठबन्धन टुटाए। दुईबीच अविश्वासको स्थिति सिर्जना गरे, अहिले आफै प्रधानमन्त्री बने।
देउवाले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको उनीप्रतिको आस्था र विश्वासले होइन, एमाले–माओवादी गठबन्धन तोडेर आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सहज बाटो सिर्जनाका लागि हो।
वर्षमान पुनले एमाले महासचिव पोखरेलले गरेको फोनको पोल खोलेपछि पोखरेलले ‘कुरा घुमाउन’ खोजेका छन्, ‘पार्टी एकताका लागि फोन गरेको पनि त हुनसक्छ’ भन्ने स्पष्टीकरण दिएका छन्। फोन जेका लागि गरिएको होस्, पोखरेलको फोन ‘हात्ती र हात्ती छाप चप्पल उस्तै–उस्तै हुन् नानु!’ भनेजस्तै हो।
सिधै ‘अध्यादेश पारित गर्न सहयोग गरिदिनुपर्यो’ भनिएको थियो भने पनि त्यो ‘सत्ता जोगाउन सहयोग गरिदिनुपर्यो’ भनेको हो। ‘पार्टी एकता गरौँ’ भन्न गरिएको फोन हो भने पनि त्यो ओलीको सत्ता जोगाउन गरिएको प्रपञ्च मात्र हो।
ओली : देउवालाई रोक्ने गगनका अस्त्र
अचम्मको संयोग!
यता अध्यादेश पारित हुने–नहुने आशंकाले एमाले महासचिव पोखरेल पिरोलिँदै थिए। उता पोखरेलका कांग्रेस समकक्षी गगन थापाको पिरलो अर्कै थियो– अध्यादेश असफल भएर कतै देउवा फ्याट्ट प्रधानमन्त्री बन्ने त होइनन्!
स्मरण गरौँ, अध्यादेश संकटमा पर्नुअघि गगन ‘कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन २०८४ सम्म जानुपर्छ’ मात्र भन्थे। यो संकट सिर्जना हुनुअघि महामन्त्री थापाले ‘ओली सरकार नै तीन वर्ष निरन्तर रहनुपर्छ’ भनेको कहिल्यै सुनिएन।
अध्यादेशका कारण जब प्रधानमन्त्री ओली अप्ठेरोमा पर्न थाले, महामन्त्री थापाले २०८४ सम्मै ओली सरकारको निरन्तरताको वकालत सुरु गरेका छन्।
जस्तो : नेपाली कांग्रेससम्बद्ध अर्घाखाँची–काठमाडौँ सम्पर्क समितिको प्रथम अधिवेशनमा महामन्त्री थापाले शनिबार (२६ माघ) भने, ‘तीन वर्षसम्म अहिलेको सरकारलाई चल्न दिनुपर्छ। र, यस अवधिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कांग्रेस–एमालेले लिनुपर्छ।’
सम्भवतः महामन्त्री थापाको प्रस्ताव ‘अध्यादेशका कारण देउवाले जुँगामा ताउ लगाउन थालिसके’ भन्ने आकलन र ‘देउवा फ्याट्ट प्रधानमन्त्री बनिदिने हुन् कि’ भन्ने चिन्ताको परिणाम हो।
होइन भने यस्तो अभिव्यक्ति दिनुअघि गगनले सातपटक सात बुँदे समझदारीका बुँदा पढ्ने थिए। पार्टीभित्र लामो समयदेखि आफूले ‘संस्थागत निर्णय’ को पक्षमा वकालत गर्दै आएको छु भन्ने कुरा स्मरण पनि गर्ने थिए।
सात बुँदे समझदारीकै कुरा गरौँ। गगनले प्रस्ताव गरेजस्तो सात बुँदे समझदारीले प्रतिनिधि सभाको पुरै कार्यकाल ओली प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था गरेकै छैन। समझदारीको चौथो बुँदाले बरु प्रष्टैसँग ‘सरकारको नेतृत्व सुरुका दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि २०८४ मंसिरमा हुने आमनिर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्ने’ उल्लेख गरेको छ।
अर्काे प्रसङ्ग पनि यहाँनिर स्मरणीय छ। १६ असारमा दुई दलबीच सात बुँदे समझदारी भएको थियो। दुईदलीय समझदारीलाई कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको १९ असारको बैठकले समेत अनुमोदन गर्यो।
त्यसयता त्यो समझदारीका कुनै बुँदा परिमार्जन गर्ने निर्णय न नेपाली कांग्रेसले गरेको छ, न त एमालेले नै। कांग्रेस महामन्त्रीको हैसियतमा गगन सहभागी दुईदलीय कुनै कार्यदल वा संयन्त्रले समेत ‘ओली नै बाँकी तीन वर्ष हुनेछन्’ निर्णय गरेका छैनन्।
न आफ्नै पार्टी, न त दुई दलीय संयन्त्र– कहीँकतै निर्णय भएको छैन। तर, महामन्त्री गगन भने ‘तीनै वर्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिऊँ’ भन्ने प्रस्ताव गर्दैछन्।
खासमा यो देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न गगनले हानेको क्षेप्यास्त्र हो।
सत्ता–राजनीतिका सन्दर्भमा आमनिर्वाचन–२०७९ पछि गगनले ‘सेट’ गरेको नीति ‘सके आफू प्रधानमन्त्री बन्ने, नसके देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने’ हो। के अहिले ‘ओली नै तीन वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ’ भन्ने महामन्त्री थापाले सातबुँदे समझदारीपछि कहीँकतै ‘देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ’ भनेको रेकर्ड कुनै कांग्रेसजनसँग छ?
सत्ता–राजनीतिका सन्दर्भमा गगनले सेट गरेको नीतिको सौभाग्य र दुर्भाग्य के भने, प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गर्न उनी कांग्रेस संसदीय दलको नेता अहिल्यै बन्न सक्दैनन्, अहिलेको समीकरणले उनलाई संसदीय दलको नेता बन्न रोक्छ।
संसदीय दलको नेता बन्ने सम्भावना नभएकैले पराजित भएपछि गगनले गरेको ‘फेरि–फेरि पनि संसदीय दलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहन्छु’ भन्ने घोषणा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने एउटै उपाय हो– ओलीलाई तीन वर्ष नै प्रधानमन्त्री बन्ने माहोलको सिर्जना, जसको प्रस्ताव गगनले गरिसकेका छन्।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा गगन ‘गठबन्धनको विपक्ष’ मा थिए। ‘कांग्रेस सरकार बाहिरै बस्नुपर्छ, २०८४ सम्म कुर्नुपर्छ’ भन्थे। ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको अडान पनि फेरिएको छ। सातबुँदे सहमति देउवा र ओलीले गरे। तर, ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि गगनसँगको दोस्ती हेर्दा सहमतिमा ओली–गगनबीच पो भएको हो कि भन्ने भ्रमसमेत पर्छ।
त्यसो त, गठबन्धनका सन्दर्भमा ओली र प्रचण्डको पालामा गगनले लिएको फरक–फरक मापदण्डको कारण सत्ता हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्रचण्ड र ओलीको फरक–फरक छवि पनि हुनसक्छ।
प्रचण्डले सहजै प्रधानमन्त्री पद छाड्छन् भन्ने उनको छवि बनेको छ। भोलिको विषय भन्न सकिन्न, आजसम्म ओलीको छवि त्यस्तो छैन। त्यहीकारण ओली आफैले कहिले ‘१८ महिनापछि सत्ता छाड्छु’ त कहिले ‘कहिले १७ महिनापछि उहाँ (देउवा) नै प्रधानमन्त्री हो’ भन्दै देउवालाई सत्ता छाड्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु परेको छ।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न जसरी पनि रोक्ने एजेन्डा कार्यान्वयनमा गगनलाई सघाउ पुर्याउनसक्ने सबैभन्दा उपयुक्त पात्र ओली नै हुन्। ‘तीन वर्षसम्म अहिलेको सरकारलाई चल्न दिनुपर्छ’, यो प्रस्ताव त्यही एजेन्डाको उपज हो।
अध्यादेश असफल हुँदा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्ने नैतिक अधिकार गुमाउँछन्। यो नैतिक पक्षको राम्रै ज्ञान महासचिव पोखरेल र महामन्त्री थापालाई रहेछ। त्यसैले, अप्ठेरो फुकाउन पोखरेलले पुनलाई फोन गरे, देउवालाई रोक्न थापाले ‘ओली नै तीन वर्ष प्रधानमन्त्री’ भन्ने प्रस्ताव गरे।
यति कुरा बुझेका कांग्रेस–एमालेका यी दुई समकक्षीले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई चाहिँ बुझेकै रहेनछन्। अध्यादेशको अवधि अझै एक महिना बाँकी छ, धैर्य गरे भइहाल्यो।
राम्रो भाग नपाउँदासम्म पो ‘छिः छिः सत्ता’ भन्ने हो। राम्रो अवसर पाउँदा नारायणमान बिजुक्छे (रोहित) को नेमकिपाबाहेक कसैले अहिलेसम्म सत्तालाई ‘छिः छिः’ भनेको छ?
(शीर्षक परिवर्तन गरिएको*)
प्रतिक्रिया