मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमाङ्कन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। समितिको बैठकमा सभापति विमला सुवेदीले मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

उनले मध्यर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको मानव अधिकारको विषयलाई समेत थप व्यवस्थित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइन्। 

‘मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानिस, वन्यजन्तु र वनका कर्मचारीबीच हुने संघर्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रको पुनः सीमांकन गर्न तथा मध्यर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसहरूको मानव अधिकारको विषयलाई समेत थप व्यवस्थित गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,’ निर्णय भएको बैठकपछि उनले जानकारी दिइन्।

समितिको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दफा ९ र ७२ माथि छलफल भएको हो।