युनिकोड
राजनीतिक पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल वा पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुनै एकमा ४० प्रतिशत भए हुने व्यवस्था गर्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रीपरिषदले गरेको छ।
अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पार्टी विभाजनका लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत हुनुपर्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकाएक पार्टी विभाजन सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले नेपालबखरलाई बताए।
मन्त्रीपरिषदमा प्रधानमन्त्रीको यस्तो प्रस्तावमा अधिकांश मन्त्रीले मौन समर्थन जनाएका थिए। मन्त्रीपरिषदको निर्णयसहितको पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले चाँडै अध्यादेश जारी गर्ने तयारी रहेको ती मन्त्रीले बताए।
नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विवाद बढेका बेला ओलीले मन्त्रीपरिषदबाट एकाएक यस्तो निर्णय गरेका हुन्।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद–६ को दल त्यागसम्बन्धी अहिलेको प्रावधान यस्तो छः
कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा चालीस प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन। यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।’
प्रतिक्रिया