युनिकोड
फिर्ता गरिएका राजदूतहरूको परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिरी र पदबाट राजीनामाका सम्बन्धमा गजबको ‘ट्रेन्ड’ देखिएको छ। एमाले–कांग्रेससहितको निवर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्रीसम्बद्ध दलको कोटाबाट राजीनामा दिएका अधिकांश राजदूतहरूले राजीनामा दिँदा कांग्रेस कोटाका राजदूतहरूले भने परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिरीलाई निरन्तरता दिएका छन्।
‘जेन–जी’ आन्दोलनले विस्थापित गरेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री थिइन्। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन निर्माणपछि बनेको ओली नेतृत्वको सरकारले १७ मुलुकस्थित राजदूतावासमा राजनीतिक भागबण्डा गरी राजदूतहरू पठाएको थियो।
त्यसमध्ये एमाले कोटाबाट कृष्णप्रसाद ओली (चीन), रमेशचन्द्र पौडेल (कतार), डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया), लोकदर्शन रेग्मी (अमेरिका), चन्द्र घिमिरे (बेलायत), जङ्गबहादुर चौहान (रुस), शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलङ्का) राजदूत बनेका थिए।
नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट शंकर शर्मा (भारत), शैल उपाध्याय (जर्मनी), नरेशविक्रम ढकाल (साउदी अरब), धनप्रसाद पण्डित (इजरायल), शनिल नेपाल (स्पेन), कपिल श्रेष्ठ (दक्षिण अफ्रिका) र चित्रलेखा यादव (अस्ट्रेलिया) लाई राजदूत बनाइएको थियो। दुर्गाबहादुर सुवेदी परराष्ट्र सेवाका भए पनि तीन वर्षअघि उनलाई ‘कांग्रेस कोटा’मा राजदूत बनाइएको चर्चा थियो।
यसरी भागबण्डा गरिएका राजदूतमध्ये जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ सरकारले ३० असोजमा एमाले कोटामा ६ र कांग्रेस कोटाका ५ (एक परराष्ट्र) राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो। फिर्ता बोलाइएकामा एमाले कोटाका चीन, कतार, मलेसिया, अमेरिका, बेलायत र रुसका राजदूत थिए। कांग्रेस कोटाबाट फिर्ता बोलाइएकामा जर्मनी, साउदी अरब, इजरायल, स्पेन र जापान (परराष्ट्र सेवा) का राजदूत थिए।
राजनीतिक कोटाका भए पनि कांग्रेस कोटामध्ये भारतका लागि डा शंकर शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि चित्रलेखा यादव, दक्षिण अफ्रिकाका लागि कपिल श्रेष्ठ र एमाले कोटाका शिवमाया तुम्बाहाम्फे (दक्षिण कोरिया), सुम्निमा तुलाधर (डेनमार्क) र पूर्णबहादुर नेपाली (श्रीलङ्का) चाहिँ यथावत रहे।
राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासले १६ कार्तिकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गर्यो। उनीहरूको हाजिरीका लागि मन्त्रालयमा हाजिर पुस्तिका राखिएको छ भने यसअघि परराष्ट्रमन्त्रीहरूको कार्यकक्ष रहँदै आएको कोठालाई एम्ब्यास्डर्स रुम (राजदूतहरूको कक्ष) बनाइएको छ।
सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशका कारण ११ राजदूतको पद केही दिनका लागि जोगिएको छ। सरकारले फिर्ता बोलाइसकेपछि अन्य प्राविधिक–कानुनी कारणलाई आधार बनाएर पदमा रहिरहनुलाई कूटनीतिक अभ्यासमा त्यति नैतिकवान मानिँदैन। सरकारले फिर्ता बोलाइसकेको स्थितिमा सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशलाई आधार बनाएर गरिरहेको हाजिरीका कारण ‘राजदूत’हरू परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रै चर्चाको विषय बन्न थालेका छन्।
यस्तै चर्चाका कारण होला, बुधबार (२६ कार्तिक) दिउँसोसम्म फिर्ता बोलाइएका राजदूतमध्ये पाँच जनाले राजीनामा बुझाइसकेका छन्। राजीनामा दिनेहरूमा चन्द्र घिमिरे (बेलायत), लोकदर्शन रेग्मी ((अमेरिका), कृष्णप्रसाद ओली (चीन), नेत्रप्रसाद तिम्सिना (मलेसिया) र रमेशचन्द्र पोखरेल (कतार छन्। संयोगवश राजीनामा दिने पाँचै जना एमाले कोटाबाट राजदूत बनेका थिए।
एमाले कोटाबाट राजदूत बनेकामध्ये राजीनामा दिन बाँकी रहेकाहरूमा जङ्गबहादुर चौहान (रुस) मात्र बाँकी छन्। अन्य राजदूतहरू सरकारले तय गरेको समयावधि (२० कार्तिक) भित्रै आए पनि स्वास्थ्य लगायतका कारण रुसका लागि राजदूत चौहान यसै हप्ता मात्र काठमाडौँ आइपुग्दैछन्। फिर्ता बोलाइएकामध्ये एमाले कोटाका सबैजसो राजदूतले राजीनामा दिइसकेको स्थितिमा चौहानले पनि राजीनामा गर्न सक्ने सम्भवना छ।
तर, कांग्रेस कोटाका कुनैपनि राजदूतले राजीनामा दिएका छैनन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, फिर्ता भएका कांग्रेस कोटाका राजदूतमध्ये केहीले बुधबार (२६ कार्तिक) सम्म पनि पनि मन्त्रालय पुगेर हाजिरी गरिरहेका छन् भने केही गयल छन्। जापानबाट फिर्ता बोलाइएका राजदूत दुर्गाबहादुर सुवेदी भने २० कार्तिकमा हाजिरी गरेपछि एक हप्ताका लागि बिदा बसेका छन्।
प्रतिक्रिया