सर्वोच्चमा प्रविधिको ‘ब्रेकथ्रु’: संवैधानिक इजलासको बहस ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गरिने

सर्वोच्च अदालतको सबैभन्दा शक्तिशाली तर कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइले थिलथिलो बनेको संवैधानिक इजलासलाई गति दिन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नयाँ सुधार योजना अघि सारेकी छन्। संवैधानिक विवादको छिटो निरुपण र पारदर्शिताका लागि मंगलबार ‘संवैधानिक इजलास वेब पोर्टल’ को उद्घाटन गर्दै उनले न्यायालयको जनआस्था फर्काउने प्रतिबद्धता जनाइन्।

नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार गठित यो इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र, निर्वाचन विवाद र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ  तर लामो समयदेखि इजलास नबस्ने र मुद्दाको चाङ लाग्ने समस्याले यो इजलास आलोचित रहँदै आएको थियो।

'संवैधानिक इजलास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु र संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो,' उद्घाटन कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले भनिन्, 'तर विडम्बना ! आज यही इजलास कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको चापमा छ। अब हप्ताको दुई दिन अनिवार्य इजलास बस्ने सुनिश्चितता गरिएको छ।'

मुद्दाको चाङ र जले मिसिल 
सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय ८२ मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये ७३ वटा मुद्दा ५ वर्ष नाघिसकेका छन् भने कतिपय ८ वर्ष पुराना छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशले कतिपय मुद्दाका मिसिलहरू नै जलेको अवस्थामा रहेको समेत बताइन्।

उनले निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गर्दै भनिन्, 'निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्न वर्षौँसम्म अल्झिरहनुहुँदैन। पदावधि सकिएपछि आउने फैसलाको कुनै अर्थ रहँदैन।' उनले आगामी तीन महिनाभित्र कम्तीमा एक तिहाइ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य सुनाइन्।

बहसको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ र प्रविधि
न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीतिअन्तर्गत सर्वोच्चले महत्वपूर्ण संवैधानिक बहसहरूलाई ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) गर्ने तयारी समेत गरेको छ। यसअघि केही मुद्दामा परीक्षण भइसकेको यो अभ्यासलाई संस्थागत गर्न कार्यदल बनाइने भएको छ।

सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समिति संयोजक एवं न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीले न्यायपालिकालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन पोर्टलले सेतुको काम गर्ने बताए। त्यस्तै, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले पोर्टलबाट मुद्दाको आदेश, फैसला र फर्छ्यौटको अवस्थाबारे जोकोहीले पारदर्शिताका साथ हेर्न मिल्ने जानकारी दिए।

कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले 'हेर्न नमिल्ने' वा 'समय अभाव' का नाममा इजलास स्थगित हुने परम्परा अन्त्य गर्दै अनलाइन दर्ता, भर्चुअल बहस र अनलाइनबाटै फैसला प्राप्त हुने व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने अठोट व्यक्त गरेकी छन्।

सर्वोच्चमा हाल कुल २७ हजार १ सय ४७ मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी छन्। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक इजलासको सक्रियताले राज्यका अङ्गहरूबीचको सम्भावित द्वन्द्व न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।