युनिकोड
पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माणका सवालमा सरकार अनुदार वा कठोर नहुने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले निर्माण क्षेत्रमा हाल देखिएको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रहेको बताएका छन्। यो मूल्यवृद्धिको संकटले निर्माण क्षेत्र र राज्यको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको उल्लेख गरे।
उनले निर्माण सामग्री र इन्धनमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ठूलो दबाबमा रहेको बताए। करिब २० दिन अगाडिसम्मको तथ्यांक हेर्दा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट सीमाभन्दा करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा गइसकेको उनको भनाइ थियो। विशेषगरी डिजेलको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई नराम्ररी थला पारेको उनले बताए।
‘अहिले हाम्रो अगाडि रहेको यो मूल्यवृद्धि सामान्य होइन। यो नेपालकै इतिहासको सबैभन्दा ठूलो मूल्यवृद्धि हो र निर्माण क्षेत्रका लागि यो एउटा ठूलो संकट पनि हो। हाम्रो जस्तो सानो पुँजी भएको देशमा यसको असर झन् बढी छ,’ लम्सालले भने, ‘अझ करिब २० दिन अगाडिसम्मको कुरा गर्ने हो भने, हाम्रो मन्त्रालयको बजेट अहिलेको थप बजेट बनाउन मिल्ने सीमाभन्दा धेरै घाटामा गइसकेको थियो। लगभग ३७ अर्ब जति घाटा भइसकेको थियो।’
पुराना आयोजनामा भएको मूल्य समायोजन रोक्का र एक वर्षे आयोजनाको कानुनी जटिलताबारे सरकार सचेत रहेको उनले बताए। राष्ट्र बैंकको वर्तमान मूल्य सूचकांकले मात्रै अहिलेको चरम मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वीकार गर्दै उनले सबै प्रकारका आयोजना र व्यवसायीलाई न्याय हुने गरी सरकारले तयारी गरिरहेको बताए।
‘कानुनी रूपमा बहुवर्षीय कार्यक्रमहरूमा मूल्यवृद्धि दिन सहज भए पनि वर्षौँअघि सकिनुपर्ने तर म्याद थप भएर इन्डेक्स फ्रिज भएका आयोजनाहरूको हकमा मूल्यवृद्धिले ठूलो असर गरिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘एक वर्षे आयोजनाहरूको हकमा पनि कानुनमा मूल्यवृद्धि दिन मिल्ने प्रावधान त छ तर सबैमा दिन मिल्ने अवस्था थिएन।’
राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेद नगर्ने उनको भनाइ थियो। सबै खालका कन्ट्याक्ट डकुमेन्ट र तथ्यांकको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको उनले बताए। कतिपय समस्या समाधानका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले निर्णयमा केही ढिलाइ भएको लम्सालले बताए।
‘राज्यले निर्णय गर्दा कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण रूपमा निर्णय गर्न मिल्दैनथ्यो। हामीले सबै प्रकारका, सबै वर्गका आयोजना, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहसम्मका सबै प्रोजेक्टहरूलाई समेट्ने गरी निर्णय गर्नुपर्ने चुनौती थियो। त्यसका लागि हामीले डेटा कलेक्सन गर्ने र सबै कन्ट्याक्ट डकुमेन्टहरू कस्ता छन् भनेर अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थियौँ,’ उनले भने।
मूल्यवृद्धि अनुसार, मूल्य समायोजन गरिने उनको भनाइ थियो। त्यसका लागि ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले बताए।
‘सरकारलाई काम चाहिएको छ, त्यसैले हामी मूल्यवृद्धि दिन्छौँ। केही जटिलताहरू छन्, जसलाई हामीले समाधान गर्दै छौँ। कतिपय कुराहरू त ऐनमै संशोधन र व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ऐन संशोधन नभएसम्म शतप्रतिशत समस्या समाधान नहुने देखिएकाले निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ देखिएको हो।’
मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गरे। उनले विकासका सवालमा सरकार करोठ नहुने बचन दिए।
‘म निर्माण व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दछु। तपाईँहरूलाई परेको असर हामीले प्रत्यक्ष देखेका छौँ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘सरकार विकासका सवालमा अनुदार वा कठोर छैन।’
मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई काम नरोक्न र निर्माण कार्यलाई गति दिन आग्रह गरे। विशेषगरी सडकको ‘बेस’ तयार भएका ठाउँमा तत्काल कालोपत्रे नगरे राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री लम्सालले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयसापेक्ष बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
प्रतिक्रिया