युनिकोड
कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफैँ ब्यहोर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टीले भर्त्सना गरेको छ।
हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझाले सरकारलाई आह्वान गरेको छ।
‘वर्षौंदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ?’ साझाले सोमबार विज्ञप्ति प्रकाशित गरी प्रश्न गरेको छ।
साझाले महाव्याधिका बेला जनतालाई, अप्रत्यक्ष रूपमा, पैसा भए बाँच नभए मर भन्नु क्रूरता हो भनेको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर। भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याईएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर।’
साझा पार्टीले सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अरबौँ रकम बाँडिएको, महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँडिएको, सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाएको, राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै विपन्नहरूहलाई उपचार गर्न सक्दिन भन्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको बताएको छ।
प्रतिक्रिया