युनिकोड
संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि पुनः एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका छन्।
यही वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा बहुमत प्राप्त हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हटेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विपक्षी दललाई बहुमतको सरकार बनाउन ३ दिनको समय दिएकी थिइन्।
तर त्यसको समयसीमा बिहीबार राति ९ बजेसम्म पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अर्काे चरणमा प्रवेश गरेको हो।
अर्थात् संसदमा सबैभन्दा धेरै सांसद भएको पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने संविधानको धारा ७६ (३) को व्यवस्थाअनुरूप राष्ट्रपतिले पुनः ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति दिएकी हुन्। आज दिउँसो उनले पदको शपथ लिँदैछन्।
अहिले एमाले नै संसदको सबैभन्दा ठूलो दल हो, किनकि ऊसँग अन्य सबै दलको भन्दा धेरै १२१ सांसद छन्। विश्वासको मत लिने दिन माधव नेपाल पक्षका २८ सांसद उपस्थित नहुँदा ओलीले जम्मा ९३ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। तर बिहीबारको वार्तापछि सामूहिक राजीनामा रोकेर नेपाल समूहका सांसद ओलीकै पक्षमा एकमत भएका छन्।
ओलीले ३० दिनपछि फेरि माग्नुपर्नेछ, विश्वासको मत
विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पनि पुनः प्रधानमन्त्री बन्न सफल ओलीले नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र फेरि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यस दिन पनि उनले बहुमत ल्याउन सकेनन् भने स्वतः पदबाट बर्खास्त हुनेछन् र अर्काे प्रधानमन्त्री चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्थात् संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै सांसद (व्यक्ति) लाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति दिन सक्छिन्। तर अहिले विपक्षी दलले जस्तै कुनै सांसदले पनि आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाउन सकेन भने कसैको पनि बहुमत आउन सकेन भनेर पहिलेकै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्।
तर कथं बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेर कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सफल भयो भनेचाहिँ तत्काललाई संसद् विघटन रोकिन्छ। फेरि यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। उसले पनि संसदमा बहुमत पाउन सकेन भने प्रतिनिधि सभा भंगको सिफारिस गर्न पाउँछ।
ओलीले नै २ वर्ष निरन्तरता पाउने र संसद् विघटन रोकिने एउटा सम्भावना
हाल संसदमा कायम सदस्य संख्या २७१ हो। जसको बहुमत १३६ हुन्छ। यति मत ल्याउन नसक्दा नै वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओली पदबाट हट्न बाध्य भएका थिए भने त्यसपछि सरकार गठन गर्ने अवसर पाएका विपक्षी दल असफल भएका थिए।
तर अहिले राजनीतिक जोडघटाउ परिवर्तन भएको छ। अर्थात् नेपाल समूहका सांसद पनि ओलीकै पक्षमा आएका छन्। यसअघि नेपाल समूहका २८ सांसदले विश्वासको मत नदिँदा ओलीका पक्षमा एमालेका ९३ मत मात्र परे। फेरि विश्वासको मत लिँदासम्म नेपाल पक्षसँग कुनै विमति भएन भने उनका पक्षमा आफ्नै पार्टीका १२१ मत हुन्छ। १३६ पुग्न १५ मत मात्र आवश्यक पर्छ।
त्यो मत जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षबाट पूर्ति हुने सम्भावना देख्छन्, वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ।
‘यस आधारमा चाहिँ बाँकी २ वर्ष पनि ओलीले नै निरन्तरता पाउने सम्भावना देखिन्छ,’ शुक्रबार बिहान नेपालखबरसँग संक्षिप्त कुराकानीमा श्रेष्ठले भने, ‘कथं ओलीले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भनेचाहिँ पुनः उनी पदबाट हट्नेछन्।’
उनी पदबाट हटेपछि माथि भनिएझैं संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुन्छ र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत जुटाउन सक्ने कुनै सांसद (व्यक्ति) लाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले विपक्षी दलले जस्तै कुनै पनि सांसदले आफ्ना पक्षमा बहुमत देखाउन सकेन भने, कसैको पनि बहुमत आउन सकेन भने पहिलेकै कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष संसद् विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन्।
बहुमतको आधार प्रस्तुत गरेर कुनै सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सफल भयो भने पनि उसले पनि नियुक्ति पाएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। उसले संसदमा बहुमत पाउन सकेन भने प्रतिनिधि सभा भंगको सिफारिस गर्न पाउँछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको नियत संसदलाई चलायनमान बनाउने भन्दा पनि भताभुंग पार्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्भावना रहेको वाम विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँन्।
‘तर ओलीले नै २ वर्ष निरन्तरता पाउने सम्भावना पनि रहेको तथा अल्पमतको सरकार बनाउने विकल्प पनि बाँकी रहेकाले अहिल्यै मुलुक संसद विघटनतर्फ उन्मुख भयो भनेर भन्नु अत्युक्ति हुन्छ,’ उनी भन्छन्।
बरु ओलीले नै २ वर्ष निरन्तरता पाउने सम्भावना भने बढेको भन्न सकिने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया