कर्णाली सरकारको एक वर्ष : निर्णय एकातिर, उपलब्धि अर्कोतिर

३३ किलोमिटर पक्की सडक, ५१ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण
मुख्यमन्त्री शर्माका अनुसार प्रदेशभर एक वर्षको अवधिमा ३३.६२ किलोमिटर पक्की सडक निर्माण भएको छ भने ५१ वटा झोलुङ्गे पुल तथा ७ वटा सडक पुल बनेका छन्। साथै १४९.४१ किलोमिटर सडक ग्राभेल, ७२५.०५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको मुख्यमन्त्री शमाले जानकारी दिए।

यस्तै, १४४.२० किलोमिटर पक्की सडकमा नाला निर्माण, ६२२ वटा जनता आवास तथा विपन्नको घर निर्माण, ३ वटा सामुदायीक भवन निर्माण, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा निर्वाचन क्षेत्रगत तथा पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट भवन ८७, सडक ६५, विद्युतीय संरचना ५, तटबन्धन ३० वटा, सिँचाई ३१, खानेपानी २७ र अन्य १०५ गरि जम्मा ३०५ वटा आयोजना प्रदेश सरकारबाट सम्पन्न भएका छन्।

एक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशका तीन वटा यातायात कार्यालयहरूबाट दर्ता तथा जरिवाना भएका सवारी साधनबाट २९ करोड ५२ लाख ६२ हजार ४२८ राजश्व संकलन भएको छ।

विकास बजेटको जम्मा ४.९४ खर्च
यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरूमा जस्तै विकास बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन नसकेको छैन्। चालु आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म कुल विकास बजेटको जम्मा ४ दशमलव ९४ प्रतिशत अर्थात् कुल विकास बजेट १ ९ अर्ब ५७ करोड ८८ लाख ९५ हजारमध्ये ९६ करोड ६३ लाख मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। यो विगतको तुलनामा निकै कम हो।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यही अवधिमा कुल विकास बजेटको ६ दशमलव ७४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो। १७ माघ २०७९ मा मुख्यमन्त्री शर्माले सरकारको वर्तमान भौतिक, वित्तीय प्रगति र राजस्व आम्दानीको अवस्था दयनीय भएकाले लक्ष्य हासिल गर्न र बजेट कार्यान्वयनसँगै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न कर्मचारीलाई ६१ बुँदे कडा निर्देशन दिएका थिए।

शर्माको निर्देशन कागजमै सीमित छ। शर्माले निर्देशनमा भनेअनुसार न बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सक्यो, न त भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिमा सुधार आयो, न त राजस्वमा वृद्धि नै।

अर्कोतर्फ चालु आर्थिक वर्षलाई वृक्षरोपण वर्षको रूपमा मनाउने घोषणालाई पनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन।

मुख्यमन्त्री शर्माले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेट निर्माण र स्वीकृति भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको, लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको, विभिन्न खाले प्राकृतिक विपद्मा परी क्षति पुगेका कृषकलाई ६ करोड राहत उपलब्ध गराउन गरिएको निर्णयलाई प्रदेश सरकारको प्रमुख उपलब्धिमा राखेका छन्।  यद्यपि, आगामी फागुनमा गरिने भनिएको लगानी सम्मेलनको तयारी हालसम्म पनि
प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउन सकेको छैन्।

२६ वटा मन्त्रिपरिषद्को बैठक, ८२ वटा निर्णय
एक वर्षको अवधिमा २६ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठकबसेर जम्मा ८२ वटा निर्णय भएका छन्। ती बैठक मुख्यतः राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, सचिवको जिम्मेवारी तोक्ने, कार्यविधि, विधेयक स्वीकृत गर्ने, मन्त्रालयको जिम्मेवारी र सांगठनिक संरचना हेरफेरमै सीमित छन्।

मुख्यमन्त्री शर्मा आफ्ना हरेक भाषणमा सुशासनका कुरा गर्छन्। तर, यसको प्रत्याभूति कहाँबाट गर्ने भन्ने भेउ पाउन सकेको देखिँदैन।

प्रदेश सभामा तीन वटा विधेयक दर्ता
एक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा तीन वटा मात्रै विधेयक दर्ता गरेको छ। जसमा कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने विधेयक र कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेका छन्।

यस्तै, ४ वटा ऐन प्रदेश सभाबाट पारित भएका छन् भने १८ वटा नियमावली, १६ वटा कार्यविधीहरु, ६ वटा निर्देशिका, तीन वटा मापदण्ड र ६ वटा रणनीति योजना, गुरुयोजना प्रदेश सरकारले बनाएको छ।