युनिकोड
नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तर प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) को कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव अलमलमा परेको छ। मन्त्रीहरु नै बिदा हुन लागेपछि र नयाँ सरकारको जोडघटाउका कारण प्रहरी ऐन संशोधनको प्रक्रिया कानुन मन्त्रालयमा रोकिएको छ।
मन्त्रीहरुबीच नै तत्काल कार्यान्वयन गर्ने कि हालका आईजीपीको अवकाशपछि मात्रै भन्ने विषयमा मतभेद छ।
गृह मन्त्रालयले सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा फाइल पठाए पनि कानुन मन्त्रालयले राय पठाएको छैन। कानुन मन्त्रालयपछि लोक सेवा आयोगसँग पनि सहमति लिनुपर्छ।
प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले प्रहरी कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी नियमावलीमा भएको प्रावधान खारेज गरी प्रहरी ऐनमा नै व्यवस्था गर्न मंसिर १५ गते गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए।
गृह मन्त्रालयले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गरेको थियो। अर्थले रायसहित सहमति दिइसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अर्को वर्षदेखि मात्रै कार्यन्वयन गर्ने गरी सहमति दिएको छ। अर्थले एक वर्षपछि कार्यान्वयन गर्न भने पनि मन्त्रिपरिषदले यस बारेमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ। तर त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयबाट सहमति लिनु पर्छ।
अर्थले रायसहित सहमति दिइसकेपछि प्रस्ताव अहिले कानुन मन्त्रालयमा पठाएको तर त्यहाँबाट फिर्ता आइनसकेको गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले बताए।
मंगलबार साँझ नेपालखबरसँग कुरा गर्दै सचिव सिंहले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएपछि कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ, त्यहाँबाट फिर्ता आएको छैन। अहिले ३० वर्षे हटाउन आवश्यक छ। तर कानुन र लोकसेवा आयोगबाट सहमति आइसकेपछि मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
सरकारले संसद् सुरु हुनुअघि नै अध्यादेशबाटै ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। तर केही दिनमा संसद् बैठक सुरु हुँदैछ। सरकार समेत परिवर्तन हुनसक्छ। गृहमन्त्री नयाँ आउने निश्चित छ। अन्य मन्त्रीहरु पनि नयाँ आउने सम्भावना बढी छ। त्यसो भएको अवस्थामा फाइल अझै केही दिन कानुन मन्त्रालयमै रोकिन सक्छ।
‘पहिल्यैबाट ल्याउने तयारी गरेको हो। बीचमा अगाडि बढ्न सकेन। अब संसद् सुरु हुनुअघि नै भएन भने नयाँ संसदमा पेस गर्छौं,’ सिंहले भने, ‘प्रहरी ऐन अहिले पनि २०१२ सालको छ। धेरै पुरानो ऐन भयो त्यसैले पनि केही कुराहरु परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। संशोधन गर्दा ती सबै कुराहरु समेटिन्छन्।’
एक वर्षपछि कार्यान्वयन हुन्छ कि तत्काल भन्ने बारेमा भने गृहसचिवले अहिले नै टुंगो नभइसकेको बताए। कानुन मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेपछि मन्त्रिपरिषदले कहिलेबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने सिंहले बताए।
के–के संशोधन गरिँदैछ?
ऐनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने र आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरिएको छ। हाल प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। त्यसलाई एक वर्ष घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
आईजीपीको उमेर हद भने ५८ वर्ष नै कायम रहनेछ। अन्य दर्जाको भने हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल कार्यान्वयन भएको प्रहरी ऐनमा अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को उमेर हद ५६ वर्ष छ। तर यसलाई संशोधन गरेर एआईजीको ५७ वर्ष र एसपीदेखि डीआईजीसम्मको उमेर हद ५६ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को उमेर हद ५५ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव छ।
हालको व्यवस्थामा एसएसपी र एसपीको ५५ वर्ष, डीएसपीको ५४ वर्ष र इन्सपेक्टरको ५३ वर्षे उमेर हद छ। आईजीपी बाहेकका वरिष्ठ अधिकारीहरुको उमेर हद बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक वा प्रहरी नायक निरीक्षकको उमेर हद ५२ वर्ष, प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५१ वर्षे उमेर हद छ। वरिष्ठ हवल्दार, हवल्दार र सहायक हवल्दारको उमेर हद ४८ वर्ष कायम छ।
यसलाई पनि संशोधन गर्न लागिएको छ। असइ, सइ, वरिष्ठ सइको उमेर हद ५४ वर्ष पुरयाउन र जवानदेखि वरिष्ठ हवल्दारको उमेर हद ३ वर्ष बढाएर ५१ वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रहरी कार्यालय सहयोगीको उमेर हद भने ५५ वर्ष कायम रहनेछ।
पदावधि हेरफेर
प्रहरी कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य अवकाशबाट रोक्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्तावमा छ। आईजीपीको कार्यकाल ३ वर्षमा झार्दा एआईजीको कार्यकाल ४ वर्ष कायम गरिनेछ। नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए आईजीपीको अवकाशपछि सँगै भर्ना भएका एआईजीले आईजीपी हुने मौका पाउने छन्।
आईजीपीको भन्दा एआईजीको कार्यकाल एक वर्ष बढी रहनेछ। यस्तै एआईजीभन्दा डीआईजीको कार्यकाल एक वर्ष बढी हुनेछ। यसअघि डीआईजी र एआईजीको कार्यकाल ५ वर्षे रहे पनि ३० वर्षे सेवाहदका कारण सँगै अवकाश हुने गरेका छन्।
एसएसपीको ६ वर्ष र एसपीको १० वर्षे कार्य अवधि भने कायम राख्न प्रस्ताव छ। प्राविधिकतर्फ पनि पदावधि र उमेर हद हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीमा कर्मचारी तीन कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाने व्यवस्था छ। ३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हद र पदावधि जुन पहिले पूरा हुन्छ त्यही कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ। यसलाई संशोधन गरेर प्रहरीको कार्यकाल लम्ब्याउन प्रस्ताव गरिएको हो।
३० वर्षे हटाउन अध्ययन समितिले नै सुझाव दिएको थियो। यसका लागि प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरे छिटोछिटो हुने अवकाश रोकिने र पेन्सन बापत जाने रकम बचत हुने अध्ययन समितिको सुझाव छ।
यसअघिका प्रहरी महानिरीक्षकले पनि सेवा अवधि पटकपटक हटाउन प्रयास गरेका थिए। सफल भने भएका थिएनन्। अहिले पहिलो पटक प्रक्रियामा गएको हो। तर सरकार परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले बीचैमा अलपत्र पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था आगामी चैतभित्रै लागू भए हालका महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको कार्यकाल थप हुनेछ। उनले आफ्नो कार्यकाल समेत थप हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन जोड गरिरहेका छन्।
तर आगामी चैतपछि आईजीपी बन्ने लाइनमा रहेका डीआईजीहरु भने त्यसलाई रोक्न लबिइङमा लागेका छन्। यसअघि पनि पछिल्लो ब्याचको दबाबकै कारण ३० वर्षे हट्न सकेको थिएन। ३० वर्षे हट्दा राज्यलाई आर्थिक रुपमा फाइदा हुने छ भने प्रहरी कार्मचारीको पनि जागिर अवधि थप हुनेछ।
प्रतिक्रिया