युनिकोड
दुर्गा प्रसाईंले केही दिनयता सर्वोच्च अदालतको माहोल नै फेरिदिए।
प्रसाईंले झापाको बिर्तामोडमा बी एन्ड सी नामक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने भन्दै भौतिक पूर्वाधार ठड्याए पनि सम्बन्धन नपाएपछि सर्वोच्चमा दायर रिटको अन्तिम सुनुवाइ आइतबार सुरु भयो। मंगलबारसम्म चल्यो।
यस क्रममा उनको ठाँट हेर्नलायक थियो। उनको ठाँटको मात्र के कुरा गर्नु? अदालत प्रशासनको रवैया थप रोचक थियो।
सामान्यतः आमनागरिकलाई सर्वोच्च प्रवेश गर्न सहज छैन। खानतलासीदेखि भित्र कहाँ जाने, कसलाई भेट्ने, कुन इजलासमा कुन मुद्दाका लागि जाने इत्यादि अनेक प्रश्न र झमेलाको सामना बाहिरी प्रवेशद्वारमै सामना गर्नुपर्छ।
तर, दुर्गा प्रसाईं आफू मात्र होइन, समर्थकको हुल नै लिएर सर्वोच्च प्रवेश गर्थे। सोमबार त उनका दुई सहयोगी हतियारसहित पक्राउ परे।जीएसजी–५ जर्मन स्पोर्ट्स गन नामक कम्पनीले बनाएको राइफल हो।
झापाबाट जारी गरिएको ‘शंकास्पद’ इजाजतका भरमा त्यो घातक एवं अत्याधुनिक हतियार काठमाडौँसम्म ल्याइएको छ।
अझ अदालतजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा प्रवेश गराउन खोजिएको छ। स्वयं प्रसाईंकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त उनले ४०–४२ पटक त्यो हतियार सर्वोच्च प्रवेश गराइसकेका छन्। यो कुरा उनले शानसँग युट्युबरहरूसँग बताएका छन्।
बाहिर बोलेको कुरा छाडौँ। मंगलबार इजलासमै उनले बहस सुरु हुनुअघि ठूल्ठूलो स्वरमा हतियारको बखान गरे। आफूसँग सय–डेढ सय सुरक्षाकर्मी रहेको र एकपटकमा ४०–४५ जनालाई भुट्न (हत्या गर्न) सक्ने तागत रहेको भन्दै धम्कीका स्वर पनि सबैलाई सुनाए। आफ्नाजस्ता हतियार प्रहरीसँग पनि नभएको र आफूले ४० लाख खर्चेको भनेर पनि सानसँग खुलाए।
जब इजलासमा न्यायाधीशद्वय डा. कुमार चूडाल र सांरगा सुवेदी प्रवेश गरी बहस अगाडि बढाउन इसारा भयो, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सुरक्षाको प्रत्याभूति माग गरे। प्रसाईंको रवाफ, ठाँटबाँठ र उनले पाइरहेको छुट सामान्य नभएको कुरा इजलासलाई जानकारी गराए।
यति मात्र होइन, डा. गोविन्द केसीलाई सिध्याउने भनी धम्की दिएको अन्तर्वार्ता सर्वोच्चकै तत्कालीन न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले फेसबुकमा सेयर गरेको प्रसंग निकाल्दै ‘आपराधिक भाष्य’ बोल्दै हिँडेका व्यक्तिलाई कतै न्यायिक संरक्षण प्राप्त त छैन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको कुरा अर्यालले इजलासमै सुनाए।
डा. केसीका समर्थकहरू प्रीतम सुवेदीलाई टेलिफोनबाट दिएको धम्की, शशिविक्रम कार्कीलाई साइकलमा हिँडिरहेका बेला भक्तपुरमा गरिएको आक्रमण र हाल हतियारसहित हिँडिरहेका प्रसाईंका सहयोगीका कारण आफू पनि असुरक्षित महसुस गरेको अर्यालको भनाइ थियो। त्यसैले इजलासले नै प्रसाईंबाट ‘सुरक्षामा आँच आउने कुनै गतिविधि आफूबाट नहुने भनेर प्रतिबद्धता लिनुपर्ने’ अडान राखे।
इजलासले प्रसाईंलाई त्यस खालको प्रतिबद्धता त गराएन तर सुरक्षाको चिन्ता नलिन भनेर आश्वस्त पारेपछि बल्ल विषयवस्तुमा बहस अघि बढ्यो।
करिब डेढ घन्टा अर्यालले बहस गरे। त्यसपछि अरु केही कानुन व्यवसायी बोलेपछि दिनभरजसो समय यही रिटले खायो। तर, फैसला भने आएन। चैत १२ गते फैसला सुनाउने आदेश इजलासबाट भएको छ।
प्रतिक्रिया