युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा वातावरण असहज बनेको छ। बिहीबार संवैधानिक परिषद्ले बहुमतबाट वरिष्ठताक्रम मिच्दै चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। शुक्रबार उनको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ।
तर, प्रधानन्यायाधीश सिफारिसले सर्वोच्चमा उत्साहभन्दा पनि असहज अवस्था सिर्जना गरेको एक न्यायाधीशले बताए। जसले गर्दा शुक्रबार मुद्दाको सुनुवाइमै प्रभाव परेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशहरू सदाझैँ गोला तान्नका लागि हलमा उपस्थित भइसकेका थिए। अदालतमा इजलास गठन गोलाप्रथाबाट हुन्छ। कुन इजलासमा को–को न्यायाधीश रहने भन्ने गोलाप्रथाबाटै तय हुन्छ। कुन मुद्दा कसको इजलासमा भन्ने पनि गोला तानेरै तय गरिन्छ।
तर, शुक्रबार गोला तान्ने बेलामा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्माले नेतृत्व गर्ने अग्रसरता देखाएपछि अरु न्यायाधीशले आपत्ति जनाए।
‘मनोज श्रीमानले ल गोला तानौँ साथीहरू भन्नु भयो। त्यसपछि सपना श्रीमानले र अरु श्रीमानले पनि मनोज श्रीमानको अग्रसरतामा अब्जेक्सन जनाउनु भयो, उहाँहरूले तपाईं सिफारिस मात्रै हुनु भएको हो, नियुक्त भइसकेको होइन। तपाईं नियुक्त नहुँदासम्म कामु प्रधानन्यायाधीश सपना श्रीमान् हो भन्नुभयो,’ ती न्यायाधीशले भने।
उनका अनुसार शर्माभन्दा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले इजलास तय गर्ने क्रममा त्यसो भनेका थिए। न्यायाधीशहरूको ठाकठुक त्यतिमै सकिएन। प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस शर्मालाई बधाई दिने कुरै भएन। बरु उल्टै घोचपेच गरे।
‘केही न्यायाधीशले अदालतभित्रैबाट न्यायालयलाई कमजोर बनाउने खेल भयो, यसरी राम्रो हुँदैन। कसको हैसियत के हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहै छ भनेर एक जना वरिष्ठ श्रीमानले भन्नु भयो। त्यसमा अरु न्यायाधीशले पनि थपथाप गर्नु भयो। मनोज श्रीमान् एक्लिनुभयो,’ ती न्यायाधीशले भने।
‘आज सर्वोच्चमा के भएको हो’ भन्ने प्रश्नमा अर्का न्यायाधीशले भने बताउन नमिल्ने जवाफ दिए।
‘हुन त धेरै कुरा भयो। तर बाहिर नल्याउने सामूहिक कमिटमेन्ट नै भएको छ। सरी ल,’ उनले भने।
आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थपिएपछि न्यायालय पनि बिहान ९ बजे नै खुल्छ। न्यायाधीशहरू उपस्थित भएपछि गोला तानेर इजलास र मुद्दा तय हुन्छ। करिब १० बजेतिर इजलास बस्न सुरु भइसक्छ।
तर शुक्रबार यस्तो भएन। १० बजे नै सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा आइसक्ने मुद्दाको पेसी विवरण साढे ११ बजेसम्म पनि आएन। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले भने प्राविधिक समस्याका कारण ढिलाइ भएको जानकारी दिए। तर भित्र मनमुटाव चलिरहेको थियो।
इजलास तय गर्नु पहिल्यै असमझदारी देखिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा मनोजकुमार शर्मा इजलासमा बसेनन्। उनीहरूले गोला नै तानेनन्। अर्का न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ पनि शुक्रबार इजलासमा थिएनन्। उनी पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ न्यायाधीशको सूचीमा थिए।
न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र नहकुल सुवेदी पनि प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सूचीमा थिए। तर उनीहरू तीन जनाले भने शुक्रबार इजलासमा बसेर मुद्दा हेरे। शुक्रबार १५ न्यायाधीशका १४ वटा इजलास गठन भएका थिए।
सरकारले परम्परा तोड्दै कामु प्रधानन्यायाधीशलाई छाडेर पछिल्लो वरीयताका न्यायायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु गरेपछि सर्वोच्चमा यो मनमुटाव देखिएको हो।
आफू अनुकूल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने गरी अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेको थियो। बिहीबारको बैठकमा विपक्ष दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए।
न्यायाधीशमा सिफारिस भएकै भोलिपल्ट शर्माको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। शनिबारबाट १० दिन उजुरी दिन सकिने र जेठ ५ गते बैठक बसेर उजुरीमाथि छलफल गर्ने समितिले जनाएको छ।
यता कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसियसनले विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी सरकारले संवैधानिक परिषदमार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने गरी न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ परम्परालाई लत्याएको आरोप लगाएको छ।
‘संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको संविधान प्रतिकूलको अध्यादेश जारी गर्ने एवं सोको आधारमा शासन गर्ने अप्राकृतिक चाहना र गैरसंवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने हुँदा संवैधानिक मूल्य–मान्यता र परम्परा विरुद्धका यस्ता कार्य न्यायपालिकाको हकमा शोभनीय देखिँदैन,’ बैठकपछि नेपाल बारले भनेको छ।
यस्ता कार्यले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरित क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायीत्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने कार्यको सदैव विरोध गर्ने बारले जनाएको छ।
संविधान र संविधानवाद प्रतिकूल यस्ता कार्यहरू तत्काल रोकी मुलुकलाई मुठभेडतर्फ नधकेल्न आग्रह पनि बारले गरेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षार्थ नेपाल बार अडिग रहेको भन्दै अविचलित रूपमा उच्च मनोबलका साथ न्याय सम्पादनको कार्यमा दत्तचित्त भई लाग्न सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै अदालतका न्यायाधीशहरूलाई बारले आग्रह गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा शर्मालाई सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध शुक्रबार नै सर्वोच्च अदालतमा तीन वटा रिट पेस भएका थिए। तर ती सबै रिट दर्ता गर्न प्रशासनले अस्वीकार गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध आएका रिट दरपिठ गरेको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
अधिवक्ता गीता थापा, अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए। अब दरपिठको निर्णयविरुद्ध उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिन सक्नेछन्। इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिए मात्रै दर्ता हुनेछ।
शर्मा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएमा पूरै कार्यकाल (६ वर्ष) नै प्रधानन्यायाधीश हुन पाउनेछन्।
२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मिएका उनले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण पदावधि पूरा नगरी अवकाश हुनुपर्ने छैन।
२०५२ सालमा अधिवक्ता बनेका उनी २०७० जेठ २७ गतेदेखि अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। तर संविधान जारी भएपछि अतिरिक्त र अस्थायी न्यायाधीशको व्यवस्था हटेपछि उनी २०७२ मंसिर २६ गते न्यायाधीशबाट हटेका थिए। अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा शर्माले बुटवल र पाटनस्थित पुनरावेदन अदालतमा कार्य गरे।
त्यसपछि पुनः वकालतमै फर्किएका शर्मालाई २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो। सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको ७ वर्षपछि शर्मा प्रधानन्यायाधीश बन्न लागेका हुन्।
शर्माले काठमाडौँस्थित नेपाल ल क्याम्पसबाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया