युनिकोड
विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) को सफ्टवेयर ह्याक गरेर ठेक्का हत्याएको आरोपमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ। प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ १३ जना र फरार ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
पक्राउ परेका पाण्डेसहितका प्रतिवादीहरूको जिल्ला अदालत काठमाडौँमा सुरुमा बकपत्र हुने छ। बकपत्र सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ।
उनीहरूले बिटक्वइन (अभौतिक मुद्रा) को पनि कारोबार गरेको भेटिएको प्रहरीको दाबी छ। विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच पु¥याई संगठित रूपमा अभौतिक मुद्राको कारोबार गरेको कसुरमा सजाय माग गरिएको छ।
चितवनको भरतपुर महानगरपालिका १० घर भएका पाण्डे राप्रपाबाट यसअघि सांसद हुँदै सहरी विकासमन्त्री समेत बनेका थिए। उनको कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ।
यस्तै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवासर देउजा, बझाङका २५ वर्षीय भरत धामी, तनहुँको बन्दीपुर घर भई सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम सप्लायर्सका सञ्चालक सागर कटुवाल, काठमाडौँका भाष्करराज अर्याल र गीतान्जली कन्स्ट्रक्सन दुहबीका सञ्चालक जीवनकुमार दासविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। भरत धामीबाहेक सबै पक्राउ परेका छन्।
शिभांश निर्माण सेवाका सञ्चालक अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक अमृत बोहोरा, आइकन प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेल, कल्पवृक्ष बिल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशीष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। उनीहरू सबै पक्राउ परेका छन्।
अरु फरार रहेका ९ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। फरार रहेका व्यक्तिहरू पनि विभिन्न कम्पनीका ठेकेदार हुन्।
मान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायणप्रसाद सिटिखु, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चरका सञ्चालक इन्द्रबहादुर बोहरा, एसके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठ, दक्षिणकाली अल ओभर कन्ट्याक्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक निरञ्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कृष्णबहादुर खत्री, आशीष निर्माण सेवाका खरिद अधिकृत ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण सेवा र कल्पवृक्ष निर्माण सेवाका सञ्चालक सरोज दाहाल र राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक सुजन अधिकारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।
उनीहरूले अनधिकृत पहुँच पु¥याई आर्थिक प्रस्तावका कागजातहरू फेरबदल गरेको ठेक्का र ठेक्काको विवरण, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यगत विवरण विश्लेषण, डीएफएल परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा र प्रतिवादी दिवाकर देउजाको पोलिग्राफ समेतका आधार र प्रमाणले उनीहरूको संलग्नता पुष्टि हुने अनुसन्धानको निष्कर्ष छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) को सर्भर र ईजीपी प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पु¥याएर ठेक्का पारिदिने तथा प्राप्त गर्ने गरेको आरोप छ। यस्तो कार्य गरेबापत क्रिप्टोकरेन्सी मार्फत रकम लेनदेन गरेको प्रमाणले पुष्टि गरेको दाबी अभियोग पत्रमा छ।
यस्तो कार्यले बोलपत्रको गोपनीयता भंग गरेको तथा राज्यलाई समेत क्षति पुगेको दाबी छ। अन्य बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव हेरेर यसरी ह्याक गर्नेले आर्थिक प्रस्ताव परिवर्तन गर्दा वास्तविक पाउनु पर्ने व्यक्तिले ठेक्का नपाउने तथा खर्च मात्रै हुने अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
प्रणाली ह्याक गरेर एउटा मात्रै बोलपत्र पेस भएको जानकारी लिएर कबोल अंक बढाएमा राज्यलाई समेत ठूलो नोक्सानी हुने दाबी छ। यस्तै कारणले ठेक्का रद्द हुन गएमा पनि राज्यलाई आर्थिक दायित्व बढ्ने उल्लेख छ।
यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अभौतिक मुद्रा सम्बन्धी कारोबारको कसुरमा कसुर अनुसारको बिगो, त्यसबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरी ५ वर्षसम्म कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना पनि हुने व्यवस्था छ।
तर प्रतिवादीहरूको घरजग्गा, सेयर, सवारीसाधन लगायतका सम्पत्तिको विवरण भने हालसम्म प्राप्त नभएको, बैंक खाताको विवरण पनि प्राप्त नभएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट क्षतिको एकिन विवरण प्राप्त हुन आएमा पेस गर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। अब उनीहरूलाई मुद्दाको फैसला हुनुपहिले थुनामै राख्ने कि थुनाबाहिर रहेर पुर्पक्ष गर्न दिने भन्ने आदेश हुनेछ।
प्रतिक्रिया