युनिकोड
सरकारले सबै तहका पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रणालीको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ।
संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई सहज पहुँचयोग्य बनाउने संकल्प गरिएको छ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा रोजगारीमुखी शिक्षाको विस्तार, सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी शिक्षाको नियमन, कृत्रिम बुद्धिमता र सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तारका विषय पनि समावेश गरिएका छन्।
यस्तै, विश्वविद्यालयको पुनःसंरचना, शिक्षक नियुक्ति र बढुवालाई पारदर्शी बनाउँदै शिक्षकको पारिश्रमिक बढाइने र १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिमा इन्टरनेट विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया