एएफसी र फिफाले भने– राखेपले एन्फामा गरेको हस्तक्षेपकारी निर्णय वैशाख २१ सम्म फिर्ता लिनुपर्छ

एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र विश्व फुटबल महासंघ (फिफा)ले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट एन्फामा भएको हस्तक्षेपकारी निर्णय फिर्ता लिन वैशाख २१ गतेसम्मको समय दिएका छन्।

अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का महासचिव किरण राईलाई बुधबार इमेलमार्फत लेखेको पत्रमा पछिल्लो समय यसमा संलग्न पक्षहरुबीच भएको वार्तालाई सकारात्मक रुपमा लिँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई आफ्नो निर्णय फिर्ता लिन समय दिइएको हो।

फिफाका चिफ मेम्बर एसोसिएसन्स अफिसर एलखान मामादोभ र एएफसीका मेम्बर एसोसिएसन्सका डेपुटी जनरल सेक्रेटरी वाहिद कर्दानीले राईलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाएका हुन्।

पत्रमा राखेप, एन्फा, एएफसी र फिफाबीच अप्रिल १३ मा अनलाइन बैठक बसेको र सोही दिन राखेपले पठाएको पत्र अप्रिल १५ मा प्राप्त गरेको अवगत गरिएको छ।

दुवै महासंघले राखेप र एन्फाबीच भइरहेको रचनात्मक र खुल्ला वार्ताको प्रशंसा गर्दै परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेका छन्। दुवैले जनवरी १५, मार्च १३ र अप्रिल ४ मा पठाएको पत्रबारे पनि विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। फिफा र एएएफसीले मार्च २५ को आफ्नो निर्णय स्थगित गर्न राखेपलाई आग्रह गरेका छन्।

एन्फाको हुनलागेको निर्वाचन रोक्ने, प्रचलित प्रावधानहरु स्रशोधन गर्ने र जिल्ला संघहरु आफ्ना प्रावधान संशोधन गर्न लगाउने तथा साधारणसभा नै रोक्न लगाउँदा त्यसले एन्फाको स्वायत्ततामा आँच आई गतिविधि प्रभावित पार्ने पुनः दोहो¥याएको छ। त्यसैले राखेपलाई निर्णयबाट पछि हट्न आग्रह गरिएको छ। राखेपको प्रवेशलाई एन्फा र फिफा दुवैले तेस्रो पक्षको अनधिकृत प्रवेशका रुपमा लिएका छन्। यसले फिफा र एएफसीमा एन्फाको सदस्यताका रुपमा अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कुराहरुको उल्लंघन हुने स्पष्ट पारिएको छ।

‘सोही कारण हामी विश्वस्त छौँ कि यो अवस्थाको समाधान चाँडै निस्किनेछ र राखेपले मे ४ सम्म आफ्नो निर्णय फिर्ता लिनेछ’, पत्रमा उल्लेख छ। एन्फाले आफ्नो पत्र राखेपलगायत सम्बन्धित निकायमा पठाउन पनि दुवैको आग्रह छ। आवश्यकताअनुसार वार्ता र संवादलाई समाधानमुखी बनाउन तत्पर रहेको उनीहरुले स्पष्ट पारेका छन्।