युनिकोड
बैदामे ताल अर्थात् फेवातालमा आँखा नलगाउने को होला? कुनै समय यसमा राजा महेन्द्रका भाइ बसुन्धराको आँखा पर्यो। उनले तालको पारिपट्टि फिस्टेल लज खोले। रारा पुगेर ढुंगामा कविता लेखेका महेन्द्रले रानी रत्नका निम्ति सुन्दर उपहार दिने थलो पनि फेवा नै बन्यो। फेवाको वारिपट्टि रत्नमन्दिर ठडियो।
पोखराको पुछारतिर पर्ने फेवा यति सुन्दर छ कि,बहनाले छचल्क्याउने पानीले मान्छेलाई कुत्कुति लगाउँछ,त्यहाँ बग्ने सिरेठोले तनमा उमंग ल्याउँछ। फेवालाई आँखा चिम्लेर पनि अनुभूत गर्न सकिन्छ!
२०६९ सालतिर फेवा किनारको बसुन्धरा पार्क, पारिको जंगल र त्यसको टुप्पोमा रहेको अनदुमा एउटा व्यापारिक घरानाको आँखा पर्यो। फेवाको किनारबाट अनदुसम्म केवलकार लैजाने योजना बुनियो। त्यो योजनालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०६९ साल असार २७ गते सैद्धान्तिक सहमति दियो। त्यही सहमतिमा टेकेर तत्कालीन पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र मनकामना दर्शन प्रालिबीच पोखरा ६ लेकसाइडमा रहेको बसुन्धरा पार्कको कित्ता नम्बर ४ भित्र पर्ने ५४ हजार ९३७ वर्गमिटर जग्गा उपयोगको सम्झौता भयो।
त्यो सम्झौताले पोखरेलीहरूलाई झस्कायो। उनीहरूले त्यही सालको मंसिरतिर नागरिकस्तरीय बसुन्धरा पार्क बचाउ समिति गठन गरे। अन्ततः सो नागरिक समितिको सचिवसमेत रहेकी अधिवक्ता भगवती पहारीको नेतृत्वमा निर्माण कार्य रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो।
रिट निवेदनमा २०३८ साल असोज ४ गते जुन उद्देश्यले बसुन्धरा पार्कसहितको जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो,केवलकार निर्माण त्यो प्रयोजन विपरीत रहेको जिकिरमात्र थिएन, फेवा पारिपट्टि रहेको रानीवनमा रहेका संरक्षित वनस्पति,चराचुरुङ्गी र पुतलीको बासस्थान विनाश हुने,फेवाताल प्रदूषित भइ मान्छेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार खोसिने तर्कसहित रानीवन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी उक्त क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति परमादेश माग गरिएको थियो।
हाल जिल्ला बार कास्कीकी अध्यक्ष रहेकी भगवती पहारीसहितको सो रिटउपरको सुनुवाइपछि २०७५ साल वैशाख १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले विवपक्षीको नाममा निवेदकको मागबमोजिम वातावरण संरक्षणबारे विस्तृत ब्याख्यासहित परमादेश जारी गर्यो।
कसरी बन्यो फेवाताल, कसरी जन्म्यो बसुन्धरा पार्क?
फेवातालको बीचमा बाराही मन्दिर छ र त्यो बाराही मन्दिरसँग विभिन्न पौराणिक कथाहरू जोडिएका छन्।
तालबाराही मन्दिरको इतिवृत्त पुस्तकमा समेटिएको पहिलो कथा हो–अहिले फेवाताल भएको ठाउँ एउटा गाउँ थियो। एकदिन गाउँमा बुढा जोगी पसेछन्। साँझको बेला बास माग्दा उनलाई कसैले पिँढीको कुनो र एउटा गुन्द्री पनि दिएनछन्। एक वृद्धाले चाहिँ ती जोगीलाई ओत दिइछन्। ढुटोको रोटी खुवाइछन्। कथा भन्छ–उनी साक्षात् भगवान थिए। गाउँलेको दुर्व्यवहारले क्रोधित र वृद्धाको ममताले पग्लिएका उनले भनेछन्–‘यहाँ ठूलो बाढी आउँछ र बस्ती डुबाउँछ। तिमी सुरक्षित ठाउँमा सर्नू।’
जोगी अलप भए। वृद्धा सुरक्षित ठाउँमा सरिन्। नभन्दै पछिल्लो रात बस्ती डुवाउने गरी बाढी आयो। गाउँ पुरिएर फेवाताल बन्यो। जोगीको आज्ञा अनुसार उकालो लागेकी वृद्धा कालगतिले मरिन्। गाउँलेले उनको झुपडीमा मूर्ति बनाएर पूजा गर्न थाले। हर्पन खोला (फेवामा मिसिने सिरानतिरको प्रमुख खोला ) मा फेरि बाढी आयो। वृद्धा बसेको झुपडीलाई सर्लक्यै समेटेर तालको बीचमा ल्याइदियो। त्यो बेला कास्कीमा कुलमण्डन राजा शासन गर्थे। उनले सपनामा ‘फेवातालको बीचमा रहेको थुम्कोमा मन्दिर बनाउनू, पूजा–अर्चना गर्नू’ भन्ने आदेश पाएछन्। उनकै अगुवाइमा त्यहाँ मन्दिर बन्यो। १८६८ सालमा उनले लालमोहर लगाएर स्थानीय पहारीहरूलाई नित्यपूजाको जिम्मेवारीमात्र दिएनन्,१ सय मुरी गुठीको पनि व्यवस्था गरिदिए।
किंवदन्तिमा वैज्ञानिक आधारहरू हुँदैनन्। अहिले तालबाराही जे छ र जसरी हजारौँको आस्थाको केन्द्र बनेको छ, त्यसमा यो र यस्तै किंवदन्तिहरूले काम गरेका छन्। हिन्दु दर्शनमा बराहलाई विष्णुको तेस्रो अवतार मानिन्छ। भगवान विष्णु समुद्रमा शेषनागमाथि लक्ष्मीको काखमा विश्राम गर्ने कथालाई आधार मान्ने हो भने बाराही उनकी अर्धाङ्गिनी हुन्। तालको बीचमा अवस्थित मन्दिर उनै देवीको भएको विश्वास गरिन्छ।
यो बैदामे तालमा गाउँ थियो कि थिएन? यो हाम्रो कुरा रहेन। तर, बैदामे ताल अस्तित्वमा आएपछि चाहिँ यसको वरपर मानव बस्ती रहेको पछिल्लो प्रमाण चाहिँ राजा कुलमण्डन शाहले दिएको लालपूर्जा नै हुन आउँछ।
ताल बन्यो। तालको वरपर जलारीहरू बसे। तालको वारिपट्टिको मलिलो जग्गामा बाराहीलाई पुज्ने पहारीसहितका जातजातिको बस्ती रह्यो। पुराना भुजेलदेखि गुरुङ,भट्टराई,बरालहरू पनि यही तालमा आश्रित रहे। कतिसम्म भने, फेवाताल पुछारको पाल्पाली र विरुवा फाँटमा १८४१ सालतिर नै फेवाको पानीबाट सिँचाइ गरिन्थ्यो। पाल्पाली कुलोको नामले प्रख्यात सो कुलो फेवातालमा अस्थायी बाँध हालेपछि निर्माण हुन्थ्यो। बर्खामा भेल आउँदा बगाउँथ्यो। अर्को वर्ष त्यो कुलो फेरि तयार गरिन्थ्यो। अहिले पनि ड्यामसाइडको पारिपट्टि र वारिपट्टि त्यो कुलोको अवशेष देख्न सकिन्छ।
यो ताल र कुलोको कुरा भयो। फेवातालको हकमा चाहिँ २०३८ सालतिर फेवातालको किनारामा हरित क्षेत्र (ग्रीन बेल्ट) निर्माणका निम्ति पूर्व फिर्केखोला,पश्चिम हिमागृह,उत्तर बैदामतर्फ जाने मुलसडक र दक्षिण फेवातालभित्र पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरियो।
पोखरा नगर योजना समितिको २०३७ साल असार २८ गतेको बैठकले सो जग्गालाई सिँचाइ विभागअन्तर्गत राख्ने र पार्क बनाइ पर्यटन विकासमा योगदान दिने उद्देश्यसहित अधिग्रहणको निर्णय भएको थियो। सोही समितिले २०३८ साल माघ ४ गते सो जग्गा अधिग्रहणका लागि ४३ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याएपछि हाल बसुन्धरा पार्क रहेको जग्गा अधिग्रहण भएको थियो। तालपारिको रानीवन चाहिँ त्यो बेला पुम्दीभुम्दी गाविस १ अन्तर्गत थियो। रानीवन पनि त्यो बेला व्यक्तिकै नाममा रहेको र पछि अधिग्रहण गरिएको थियो। बसुन्धरा पार्क १०८ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने २०६८ साल साउन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रानीवन क्षेत्रलाई विश्वशान्ति जैविक विविधता उद्यान’घोषणा गरिएको छ।
फैसलाले लिएका आधारहरू
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले परमादेश दिनका निम्ति केही तथ्यगत आधारहरू लिएको छ। वातावरण र जैविक विविधता संरक्षणको लागि कोषेढुंगा मानिने यो परामादेशमा नेपालले पक्षधरता लिएको रामसार महासन्धिलाई आधार मान्दै भनेको छ,‘घनाबस्तीसँगै रहेको यस्तो सिमसार क्षेत्रले प्रदूषण छान्ने, जलको निर्मलीकरण गर्ने, सूक्ष्म जलवायु नियमित गर्ने, बाढी–पहिरो नियन्त्रण गर्ने, विभिन्न किरा फट्याङ्ग्रा, माछा, चराचुरुङ्गी, भ्यागुतो, सर्प, गोहीजस्ता जीवहरूको आहार उपलब्ध गराउने र बासस्थान दिलाउने,पर्यटन प्रवर्द्धन र मनोरञ्जन दिने, शैक्षिक एवं वैज्ञानिक अनुसन्धानको लागिसमेत उपयुक्त हुने भएकाले यसलाई बचाउनुपर्ने दायित्व राज्यको हो।’
यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा फेवाताल वरपर जैविक विविधता कायम राख्न,तालको लाभान्वित घेरा बचाउन र वरपर फूलबार बनाउने मागसहित अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले दायर गरेको रिट ०६७–डब्लुओ–०६९४ मा गरिएको परमादेशमा न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले ‘फेवालमा केबल पानीको हिस्सामात्र अवस्थित नभइ यसको वरपर सिम,दलदल,जमिनलगायतको ठूलो हिस्सा रहेको हुनाले यो ताल सिमसार स्वरुपमा पनि हो’ भनेको छ।
आदेशमा फेवातालले अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलालाई सतहमा प्रतिविम्बित गरेको,तालले डुंगा चालकलाई रोजगारी दिएको,पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गराएकोमात्र नभएर साइटिस महासन्धिमा सूचीकृत भएका १६८ प्रजातिका चरामध्ये ४० प्रजातिका चरा फेवा वरपर बस्ने गरेको र तीमध्ये १५ प्रजातिका चरा लोपोन्मुख रहेकाले उनीहरूको अस्तित्व पनि फेवासँग जोडिएको विषयमा विवाद हुन नसक्ने बताइएको छ।
सो परमादेश दिने क्रममा २०३८ सालमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले गरेको फेवातालको अध्ययन प्रतिवेदन,२०५२ सालमा राष्ट्रिय योजना आयोग र 'दी वर्ल्ड कन्जरभेजन युनियन (आईयूसीएन)' ले तयार पारेको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव, कन्भेन्सन अफ बायोलोजिकल डाइभर्सिटी १९९२ मा उल्लेखित सर्त कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको पनि सम्झाइएको छ।
योजना आयोग र आईयूसीएनले तयार पारेको प्रतिवेदनले फेवातालको संरक्षणका निम्ति अल्पकाल र दीर्घकालीन रुपले बोटानिकल गार्डेन,सिल्ट्रेसन ड्याम, हरित क्षेत्रलगायतका संरचना बनाउन सुझाव दिएको छ।
अधिवक्ता भगवती न्यौपानेहरूले दायर गरेको ०७१– डब्लुओ–१०३४ नम्बरको रिटउपर दिइएको परमादेशमा चाहिँ जुन प्रयोजनको लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको हो,त्यही प्रयोजनमा लगाउनुपर्ने दलिलको व्याख्या गर्ने क्रममा परमादेशले ‘शक्तिको कपटपूर्ण प्रयोग’ राज्यबाट पनि गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ भने संविधानको धारा १६ ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारअन्तर्गत नै प्रदूषणविहीन वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारलाई राखेको छ।
यो पनि:
गृहमन्त्री सुधनले करोडभन्दा बढी खन्याएको फेवाताल पारिको जग्गा कस्तो हो?
फेवाभित्र कति र कस्तो छ ‘दूषित’ जग्गाको अवस्था?
प्रतिक्रिया