चुनावपछि चीनले नेपालमा वामपन्थी गठबन्धन बनाउन कोसिस गर्नेछ : निहार नायक (अन्तर्वार्ता)

डा. निहार नायक भारतीय रक्षा मन्त्रालय मातहतको मनोहर पार्रिकर इन्स्टिच्युट अफ डिफेन्स स्टडिज एन्ड एनालिसिसका रिसर्च फेलो हुन्। भारत–नेपाल सम्बन्धका प्रखर विज्ञ नायक दिल्लीमा सरकार निकट विश्लेषक मानिन्छन्। नेपाल–भारत सम्बन्ध र  नेपालको राजनीतिक जोडघटाउलाई निकै नजिकबाट अध्ययन गरिरहेका नायकसँग काठमाडौँमा नेपालखबरले गरेको वार्ता :​

देउवा सरकार र यसअघिको ओली सरकारका पालामा नेपाल–भारत सम्बन्धमा के फरक देख्नुहुन्छ?
ओलीको कार्यकाललाई दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो, सुरुमा प्रधानमन्त्री हुँदा उनले चीनलाई अनुकुल हुने नीति लिएका थिए। दोस्रो, २०२१ मा उनी भारतप्रति अनुकूल देखिए। उनले आफ्नो कित्ता परिवर्तन गरे र भारत नीतिप्रति स्पष्ट बने। त्यसैले भारत उनीप्रति निकै ‘कम्फर्टेबल’ बन्यो। 

यदि ओलीको सरकारलाई देउवा सरकारसँग तुलना गर्ने हो भने भारत सरकार जहिले पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक शक्तिप्रति ‘कम्फर्टेबल’ रहँदै आएको छ। देउवा सरकार हुँदाको एउटा फाइदा भनेको यसले चीनको बीआरआईबारे एकदमै प्रस्ट नीति अख्तियार गरेको छ। र, बीआरआई यो क्षेत्रमा भारतका लागि चासोको प्रमुख विषय हो। 

पछिल्लो पटक चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्पष्ट शब्दमा बीआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना अगाडि बढाउन आफूले ऋण लिन नचाहेको प्रस्ट पारे। यस हिसाबले भारत सरकार देउवा सरकारप्रति बढी ‘कम्फर्टेबल’ छ। 

मेरो विचारमा सम्बन्धको अर्को पाटो के हो भने देउवाको कार्यकालमा नेपालले पश्चिम सेती र तल्लो अरुणजस्ता पूर्वाधार परियोजना भारतलाई दिएको छ। जुन दुई प्रमुख विकास आयोजना हुन्। निकट भविष्यमा अरु थप परियोजना पनि भारतको हातमा जानसक्छ। यसमा विकसित भएको अर्को प्रमुख घटनाक्रम के हो भने पहिलो पटक भारत सरकारले नेपाललाई ३६४ मेगावाट बिजुली भारतमा बेच्न अनुमति दियो। यो प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्ली भ्रमण गरेपछि सम्भव भयो। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले यसबारे छलफल गरेका हुनसक्छन् र त्यसयता सहकार्यमा सुधार आएको छ।

भारतले देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने र नेकपा एमालेलाई सत्ताबाहिर राख्ने प्रयास गरिरहेको हल्ला छ। यो कति सत्य हो? र, यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कस्तो असर पार्ला?
निश्चय नै यो गठबन्धन सरकारसँग र पाँच पार्टीको नीतिसँग भारत सरकार निकै ‘कम्फर्टेबल’ रहँदै आएको छ। त्यसैले उनीहरुलाई नेपाली जनताले फेरि निर्वाचित गर्छन् भने उनीहरुसँग उही नीतिका साथ उस्तै सम्बन्ध राख्न भारतलाई कुनै समस्या छैन। यो कुनै हल्ला होइन। र, यो कुरा नेपाली नागरिकहरुमा निर्भर छ। यदि चुनावको नतिजा गठबन्धन सरकारको पक्षमा आयो भने त्यो विशुद्ध नेपाली नागिरकहरुको फैसला हुनेछ। चुनावपछि भारतले निर्वाचित सरकारलाई सहयोग गर्नेछ र उसैसँग सहकार्य गर्नेछ।

चार वर्षअघि तयार भएको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन भारत सरकारले किन बुझ्न नमानेको हो? विवाद कहाँनेर छ?
ईपीजीका बारेमा अनेक अफवाह र गलत व्याख्या भइरहेका छन्। ईपीजी गठन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदा भारत सरकारले भनेको थियो– त्यसको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तहमा मात्र बुझाइने छ। तर, त्यसो भएन। सायद ईपीजीको प्रतिवेदनमा केही मुद्दाहरु हुनसक्छन्, जसका प्रति भारत सरकार सहज छैन। भारत सरकारले विवादको विषयमा ईपीजीले दिएको प्रतिवेदनले भारतलाई फाइदा हुने छैन भन्ने पछि थाहा पायो। भारत सरकारले सो प्रतिवेदनमा खास चासो नदिनुको कारण यही हो।

कूटनीतिक रुपले यसखालका अध्ययन समूहहरु भारतको छिमेकी तथा मित्र मुलुकहरुमा गठन हुँदै आएका छन्। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। सायद नेपालको नजरमा चाहिँ यो नयाँ हुनसक्छ। तर, भारतले विगतमा पनि यस्तो खालको अध्ययन गर्दै आएको छ। र, तीमध्ये थुप्रै अध्ययनको निष्कर्ष बुझाइएको छैन। त्यसैले भारतको नजरमा ईपीजी त्यस्तै अर्को अध्ययन समूह मात्र हो। यो कुनै प्रमुख वा नेपाल–भारत सम्बन्धको दिशा बदलिदिने नीति तयार गर्ने प्रबन्ध होइन।

नेपालमा अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी तथा एसपीपीलाई लिएर विवाद भए। नेपाल–अमेरिका सम्बन्धका सन्दर्भमा एमसीसी र एसपीपीलाई भारतले कसरी हेर्छ?
एमसीसीप्रति भारत निकै सहज रहँदै आएको छ। किनभने नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुअघि भारतले पनि एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको थियो। र, भारतले अमेरिकासँग पाँच तहको सम्झौता गरेको थियो। जुन यही फेब्रुअरी/मार्चमा अन्त्य भएको छ। त्यसअघि अमेरिकाले एमसीसीबाट भारतलाई र हिमाली क्षेत्रलाई हुने फाइदा व्याख्या गरेको थियो। यो खासगरी ट्रान्समिसन लाइन, पूर्वाधार तथा अन्य विकास परियोजनाहरुमा केन्द्रित छ। त्यसैले एमसीसीमा भारतले कुनै समस्या देखेन।

स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौता चाहिँ नेपालमा गोप्य रुपमा गरियो। यसमा लामो समयदेखि सहकार्य चल्दै आएको छ। र, ओली सरकारको पालामा यो सम्झौता भए पनि त्यसलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन। यसप्रति भारतले विकल्पहरु खुला राखेको छ। नेपालले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौतालाई अघि बढाएको खण्डमा त्यसले पार्ने असर कस्तो होला भनेर भारत निगरानी र अवलोकन गरिरहेको छ। भारत अझै पर्ख र हेरको नीतिमा छ।

नेपालमा लागू गर्न खोजिएको एसपीपीबारे अमेरिका र भारतबीच पनि कुरा हुँदैछ कि?
अमेरिकाले हिमाली क्षेत्रमा एसपीपीको उदेश्य के हो, स्पष्ट रुपमा व्याख्या नगरुञ्जेल भारत यसमा सहज नहुन सक्छ। त्यसैले अमेरिकाले हिमाली क्षेत्रमा एसपीपी अघि बढाउनुभन्दा पहिले उसले आफूसँग परामर्श गरोस् भन्ने भारत चाहन्छ। किनभने एसपीपी एमसीसीभन्दा केही फरक छ। एसपीपीमा सुरक्षाको पक्ष सामेल छ। अमेरिकाले एसपीपी अन्तर्गत ठ्याक्कै कस्तो गतिविधि गर्ने हो, कुन कुन विषयलाई उनीहरुले समेट्ने छन्, एसपीपीको सुरक्षासम्बन्धी आयाममा के के कुरा अटाउँछन्, आदि विषयमा उसले छलफल र व्याख्या गर्न जरुरी छ। तसर्थ, यो सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिनुअघि यसबारे छलफल हुन जरुरी छ।

भारतमा व्यापक विरोध भइरहेको अग्निपथ योजना के हो? र, यसले भारतीय सेनामा भर्ती हुन चाहने नेपाली युवालाई के असर गर्छ?
विरोधका बाबजुद अग्निपथ युवाहरुका लागि आकर्षक योजना हो। भारतीय सेनामा भर्ती हुन चाहने नेपाली युवाहरु यसबाट खासै चिन्तित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। किनभने उनीहरु भारतीय युवा सरह नै अग्निवीरका रुपमा भर्ती हुनेछन्। र, उनीहरुले पाउने पैसा भारतीयहरुले पाउने पैसाबराबर नै हुनेछ। 

तर, यो व्यक्तिगत रोजाइमा पनि भर पर्ने कुरा हो। अहिले मानिसहरु अग्निपथ र गोर्खा भर्तीको तुलना गरिरहेका छन्। तर म चाहिँ व्यक्तिगत रुपमा यी दुईमा कुनै फरक देख्दिनँ। तालिम, भर्ती र आर्थिक प्याकेज उही नै हुनेछ। फरक के हो भने जागिरको अवधि छोटो हुनेछ र उनीहरुले कुनै पेन्सन पाउने छैनन्। 

गोर्खा भर्तीका विषयमा बेलायत, भारत र नेपालबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भए पनि भारतीय सेनामा भर्तीको विषय प्रायः नेपाल र गोर्खा समुदायको व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा हुने गरेको छ। यसमा सरकारले खास ठूलो भूमिका खेलेको छैन। यो विषयको राजनीतिकरण र संकीर्ण विश्लेषण बन्द गरिन आवश्यक छ। र, नेपाली युवाहरुको धारणालाई प्रमुखता दिनुपर्छ।

यो योजनाअन्तर्गत भारत सरकारले नेपाल सरकारसँग कुनै परामर्श नगरी सिधै नेपाली युवाहरुलाई भर्ती गर्नेछ। यो त नेपालको सार्वभौमिकताविरुद्ध भएन र?
यो योजनामा पनि पहिलेजस्तै नेपाली युवाहरु भर्तीकेन्द्रमा जाने र भर्ती हुने चलन कायम राखिएको छ। भर्तीको कुनै नयाँ प्रबन्ध गरिएको छैन। उनीहरुले विदेश मन्त्रालय वा नेपालका सरोकारवाला निकायबाट अनुमति लिएका छैनन्। भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई भर्ती प्रक्रिया सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो। यहाँ सार्वभौमिकताको सवालै उठ्दैन। 

चार वर्षपछि अग्निवीरहरुसँग अनेक विकल्प हुनेछन्। उनीहरु भारतीय सेनामा रहन सक्छन्, अर्धसैनिक बलहरुमा भर्ती हुन सक्छन् अथवा निजी एजेन्सीहरुमा काम गर्न सक्छन्। नभए, त्यो प्रमाणपत्र पेस गरेर दुबई प्रहरी, सिंगापुर प्रहरी वा नेपाली सेनामा पनि भर्ती हुन सक्छन्। उनीहरुलाई प्राविधिक तालिम पनि दिइनेछ, जसलाई उनीहरु पछि आफ्नो करिअर विस्तार गर्न प्रयोग गर्न सक्छन्। तसर्थ, अग्निपथ योजनाबाट कुनै बेफाइदा हुने छैन। यसले सफल करिअरका लागि बाटो खोल्नेछ।

एमाले र माओवादी एक भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेपछि नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको विश्लेषण भारतीय पक्षबाट हुने गरेको थियो। अब नेकपा विभाजनसँगै नेपालमा चिनियाँ प्रभाव घटेको हो? तपाईंको विश्लेषण के छ?
नेपालमा चिनियाँ प्रभाव घटेको छ कि बढेको भनेर टिप्पणी गर्नु अत्यन्तै आत्मगत हुन्छ। तर, चिनियाँहरु नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउने सम्भावनाको खोजी भने गरिरहेका छन्। मेरो विचारमा चिनियाँ प्रभाव कम भएको छैन। यो अवसरको कुरा हो, सायद चुनाव सकिएपछि चिनियाँहरुले आफ्नो विकल्प छान्नेछन्। उनीहरुले वामपन्थी गठबन्धन बनाउने कोसिस गर्न सक्नेछन्। तर, त्यस्तो गठबन्धन चुनावपछि बन्ने सम्भावना ज्यादा छ। त्यसैले चीनका लागि विकल्प खुला छ र उनीहरुको प्रभाव कम भएको छैन।

जलविद्युतको क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच सहकार्य निकै बढिरहेको छ। पछिल्लो परिवर्तनलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ? र, यसले दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
पछिल्ला घटनाक्रमले हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउनेछ र यसले विश्वासको वातावरण निर्माणमा पनि ठूलो भूमिका खेल्नेछ। जसले द्विपक्षीय सम्बन्धमा विगतमा रहेका असमझदारी हल गर्न पनि सघाउनेछ। हामी देख्न सक्छौँ, हाल नेपाल सरकारले ३६४ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गरिरहेको छ। र, नेपालले भारत सरकारसँग थप १०० मेगावाट निर्यातको प्रस्ताव पनि राखेको छ। त्यसैले हामी के भन्न सक्छौँ भने यो वर्षको नोभेम्बर महिनासम्ममा करिब ५०० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुनेछ। 

पहिलो कुरा त, कूटनीतिक हिसाबले यसले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधार्नेछ। दोस्रो, आर्थिक हिसाबले यसले नेपाल र भारतबीच रहेको व्यापार घाटा घटाउनेछ। किनभने ५०० मेगावाट बिजुली बेचेर नेपालले ठूलो आम्दानी गर्नेछ। तेस्रो, भारतले प्रस्ताव गरेको ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ नामक हरित उर्जा समूहमा नेपाल पनि सहभागी हुन सक्छ। जसको घोषणा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ग्लास्गो सम्मेलनमा गरेका थिए। नेपालले यो अवसरलाई बंगलादेश, म्यानमार र अन्य छिमेकी मुलुकहरुमा बिजुली बेच्न पनि प्रयोग गर्न सक्छ।

जलवायु संकटजस्ता प्राविधिक चिन्ताहरु छन्। तथापि, यो दुवै मुलुकलाई फाइदा हुने अवस्था हो। भारतलाई नवीकरणीय उर्जा आवश्यक छ। किनभने भारत पेरिस सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध छ। त्यस्तै ऊ ग्लास्गो सम्झौताप्रति पनि प्रतिबद्ध छ। जसअनुसार भारतले २०३० सम्ममा कार्बनमा आधारित अर्थतन्त्र ५० प्रतिशतमा झार्ने बाचा गरेको छ भने २०७० सम्ममा भारत शतप्रतिशत कार्बनमुक्त अर्थतन्त्र हुनेछ। यसर्थमा सफा उर्जामा नेपालको योगदान भारतीय अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी भारतको प्रतिबद्धतामा ठूलो प्रोत्साहन हुनेछ। त्यसैले नेपालको योगदानबाट भारतले ठूलो फाइदा लिन सक्नेछ।

नेपालको पूर्वाधार र जलविद्युत विकास लगायत अनेक क्षेत्रमा नेपाल–भारतबीच सहकार्य बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालमा उर्जा लगायतका क्षेत्रमा हुने चिनियाँ लगानीलाई चाहिँ भारत किन सहज मानिरहेको छैन?
नेपालको उर्जा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानीको सम्बन्धमा के भन्न सकिन्छ भने– सबैभन्दा पहिलो कुरा त विश्वव्यापी तहमै भारत र चीन प्रतिस्पर्धी हुन्। भारतले भारतविरोधी गतिविधिको सामना गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि राष्ट्रसंघमा भारतको आतंकवादविरोधी कदमलाई चीनले रोक्ने गरेको गरेको छ। तसर्थ भारत आफ्नो छिमेकमा आफ्नो प्रतिस्पर्धीको हालिमुहाली चलेको मन पराउँदैन। दोस्रो, चीनको लगानी पारदर्शी छैन। त्यसैले बीआरआईसहित चीनका परियोजनामा धेरै रणनीतिक चासो छ। तेस्रो, नेपालमा समेत चिनियाँ कम्पनीहरुहरु आफ्नो उदेश्य घोषणा नगरी र वित्तीय विवरण नेपाल सरकारलाई नदिई सञ्चालन भइरहेका छन्। त्यसैले, भारत सरकार यसबारेमा केही हदसम्म चिन्तित छ। चौथो, चीनले प्रस्ताव गरेको प्रविधि अनेक परियोजनामा अनेक खालका छन्। ती टिकाउ छैनन्।

तर, सबैभन्दा मुख्य चासो के हो भने भारत आफ्ना छिमेकी मुलुकहरुमा आफ्नो लगानी सुरक्षित होस् भन्ने चाहन्छ। त्यस्तै भारत ती मुलुकमा आफ्नै लगानीमा परियोजना सञ्चालन गर्न र त्यसबाट उत्पादित बिजुली खपत गर्न चाहन्छ। आफ्नै बजारमा प्रतिस्पर्धीहरुलाई लाभ दिन चाहँदैन भारत।

भारतको बजार मात्रै होइन नेपालमा चीनको लगानी भएका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली बंगलादेश निर्यात गर्न पनि भारतले नदिनेजस्तो देखियो नि?
फेब्रुअरी २०२१ मा भारत सरकारले निर्यातका सम्बन्धमा जारी गरेको मार्गनिर्देशन खासगरी चीनविरुद्ध लक्षित थियो। भारतले नेपालमा भारतको लगानीमा बनेको परियोजनाको बिजुली किन्न बंगलादेशलाई अनुमति दिन्छ तर चिनियाँ परियोजनाबाट बनेको बिजुली किन्न दिँदैन। यससम्बन्धमा भारत एकदमै स्पष्ट नीति अख्तियार गर्दैछ। भारत चीनसँग यस विषयमा सम्बन्ध राख्न चाहँदैन। किनभने भारतका लागि चीनले गलवान उपत्यकाको झडप लगायत थुप्रै समस्या सिर्जना गरिरहेको छ।