युनिकोड
झापाका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको बैठकले वास्तविक भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको पहिचान गर्न माग गरेका छन्। तत्कालै उनीहरूको समस्याको न्यायिक व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति, कानुन र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हुन्।
इलाममा शनिबार सम्पन्न बैठकले वर्षौँदेखि थाँती रहेको भूमि सम्बन्धी समस्यालाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सङ्घीय सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्वासीहरूको बस्तीमा डोजर चलाउन थालेपछि समस्या न्यायिक समिति तथा पालिकामा आउने भएकोले त्यस बारेमा उनीहरूले वास्तविक सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न तर्फ तीन तहको सरकार नै गम्भीर हुनु पर्ने बताएका हुन्।
झापाका स्थानीय तहका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको क्षतिपूर्ति, भूमिहीनको व्यवस्थापन र उपप्रमुखको क्षेत्राधिकार रक्षा लगायतका विषयमा विभिन्न सात बुँदे प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। भदौ २४ गते सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा पुर्याइएको क्षतिको निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ।
जनप्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी र निजी घर सम्पत्तिमा भएको क्षतिको प्रहरी मुचुल्का प्रतिवेदनका आधारमा तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरी सेवा प्रवाह सहज बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति संरक्षण सम्बन्धी कडा कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्न समेत बैठकले जोड दिएको छ।
बैठकले गत २१ फागुन २०८२ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरू तथा नवगठित मन्त्रिपरिषद्लाई जनभावना बमोजिम कार्य गर्न समेत आग्रह गरेको अर्जुनधारा नगरपालिकाका उपप्रमुख खड्गमाया पराजुलीले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार, वास्तविक अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन सुकुम्वासी र भूमिहीन दलितको पहिचान र उचित व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति तथा कानुन निर्माण गरी पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न स्थानीय, सङ्घीय र प्रदेश सरकार समक्ष माग गरिएको छ।
बैठकले हाल स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र करुणा फाउन्डेसनको साझेदारीमा सञ्चालित अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमबाट लाखौँ नागरिक लाभान्वित भइरहेको उल्लेख गरेको छ। यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन स्रोत खोजी गरी उचित बजेट व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकार सहित फाउण्डेशनलाई आग्रह गरिएको बताए।
बैठकले केही स्थानीय सरकारका उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षहरूको क्षेत्राधिकारमा कार्यपालिका प्रमुख तथा अध्यक्षहरूबाट हस्तक्षेप हुने गरेको, अधिकार खोसिएको र समन्वय नभएको विषयमा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। उपप्रमुखहरूको संवैधानिक र कानुनी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नगर्न, पदको दुरुपयोग नगर्न र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सहितका कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादनमा उपप्रमुखहरूसँग उचित समन्वय गर्न बैठकले सचेत गराएको छ।
उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष कार्यालयमा उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा कार्य सम्पादनको अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने वा कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकोले उक्त कानुनी रिक्तता परिपूर्ति गर्न बैठकले माग गरेको मेचीनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मिना उप्रेतीले बताइन्।
स्थानीय सरकारको न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन अभिलम्ब कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न र उपप्रमुख/उपाध्यक्षको सचिवालयमा आवश्यक कर्मचारीहरूको व्यवस्था गरी कार्य सम्पादन सहज बनाउनु पर्नेमा राज्यको तर्फबाट पालिकालाई समस्या हुने गरेको दमक नगरपालिकाका उपप्रमुख रेगिना भट्टराईको भनाई थियो। बैठक पछि सुकुम्वासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको समस्या समाधानको विषय छुट्टै छलफल भएको थियो।
छलफलमा अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर बलदेव सिंह गोम्देन, मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख गोपालचन्द्र बुढाथोकी, शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख मेघहाङ थोप्रा, रोङ गाउँपालिका इलामका अध्यक्ष मणिकुमार स्याङबो तथा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल सहित झापाका १५ वटै पालिकाका उपप्रमुखहरू सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया