युनिकोड
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र देशभर एक हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २७५ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्यसहितको महत्त्वाकांक्षी पूर्वाधार योजना सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पूर्वाधार विकास, रणनीतिक सडक सञ्जाल र प्रदेशगत सन्तुलनलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको हो।
बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तार कार्यलाई आगामी पाँच वर्षभित्र पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षभित्र कोसी प्रदेश लगायतका विभिन्न खण्डमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको राजमार्गका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ३७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
कोसी प्रदेशको लाइफलाइन मानिएको कोसी करिडोरअन्तर्गत आगामी वर्ष थप १५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिने भएको छ। यस प्रदेशका प्रमुख तीनवटा रणनीतिक सडकहरूको स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। यसले पूर्वी पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूलाई जोगबनी नाकासम्म जोड्न र त्रिदेशीय व्यापार विस्तार गर्न ठूलो सघाउ पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको भारतको बथनाहादेखि विराटनगर (कटहरी) सम्मको कार्गो तथा यात्रुवाहक रेलमार्गको बाँकी काम यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा प्रस्तुत गरे।
यद्यपि बजेट वक्तव्यमा यस रेलमार्गका लागि कुल कति रकम विनियोजन गरिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाइएको छैन। यसका साथै देशका प्रमुख सहरहरूको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक साख जोगाउन 'पहिचानयुक्त सहर विकास कार्यक्रम' सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ।
आवासविहीन नागरिकलाई सुरक्षित छानो उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप कोशी प्रदेशको झापास्थित मेचीनगरमा नयाँ एकीकृत वस्ती विकास गरिने भएको छ। मेचीनगरमा पहिलो चरणमा १०० वटा आधुनिक सुविधायुक्त भवन निर्माण गरी नागरिकहरूलाई सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया