लोकसेवाविरुद्धको रिट पूर्ण इजालसमा

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि गरेको विज्ञापन सम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेको रिटको सुनुवाई पूर्ण इजालसमा हुने भएको छ। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजालसले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै रिटलाइ पूर्ण इजालस पठाएको हो।

सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकार दिँदै १५ दिनभित्र पूर्ण इजालासमा पेश गर्न भनेको छ। विज्ञापनसम्बन्धी ४ वटा रिटमाथि न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको इजालसमा बहस भएको थियो। छुट्टा छुट्टै रिटलाई सर्वोच्चले एकै ठाउँमा राखी सुनुवाइ गरेको थियो।

लोकसेवाले ५१५ स्थानीय तहमा रिक्त ९ हजार १६१ पदका लागि गरेको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो। सो विज्ञापन संविधानको धारा ४२ ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र धारा २११ मा भएको स्थानीय तह व्यवस्थापकीय अधिकारविपरित रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका थिए।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको प्रक्रियाअनुसार लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि विज्ञापन प्रकाशित गरेको हो। करारमा मान्छे नियुक्त गर्नुभन्दा लोकसेवाबाट नियुक्त गर्नु उपयुक्त हुने सरकारको तर्क रहँदै आएको छ।