युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले जुम्लाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ४ जनालाई कारबाही गरेको छ।
बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसमा जुम्ला अध्यक्ष बेदबहादुर शाही, उपाध्यक्षद्वय विमल शाही, कालीबहादुर महत र कर्णाली प्रदेश सदस्य मनसुर सुनारलाई १ वर्षका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको प्रचार विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए।
यस्ता छन् राप्रपाका अन्य निर्णयहरू
१. देश गम्भीर ढङ्गबाट भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै गएको, अनिर्णयको बन्दी बन्दै गएको, नेपालको निर्णायकत्व नेपाली जनताको हातबाट गुम्दै गएको वर्तमान सन्दर्भमा राजनीतिक र व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा देशलाई केन्द्रमा राखेर सबै राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा वृहद राष्ट्रिय सहमति आजको आवश्यकता हो। अहिलेको आन्दोलनको मुख्य पक्ष जेन्जी समूह, विभिन्न राजनीतिक दलहरू र परम्परागत शक्तिको प्रतिनिधि राजसंस्थाका बीचमा नविन समझदारी गरेर कसैले नहार्ने सबैले जित्ने, देशले जित्ने राष्ट्रिय सहमति गरेर जानु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो भन्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर रहेको छ। तत्काल सार्थक पहल र संवादका लागि सबै शक्तिलाई राप्रपा हार्दिक आहवान गर्दछ।
२.राप्रपाले परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको मुद्दाहरु र राजनीतिक विकल्पहरुमा राजनीतिक दलहरु र विभिन्न पक्षसंग औपचारिक सम्वाद गर्न अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
३.वर्तमान राजनीतिक अन्यौलको सन्दर्भमा विध्यमान संविधान र निर्वाचन प्रणालीबाट हुने निर्वाचन समस्याको दीर्घकालीन समाधान होइन भन्ने राप्रपाको ठहर छ।यद्यपि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट राप्रपा अलग नरहने निर्णय गर्दछ।
४.परिवर्तित सन्दर्भमा राप्रपाको विचार नीति, आसन्न निर्वाचन लगायतका विषयमा आम जनतासंग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गर्न छठ पर्व पछि देशभर जनसम्वाद कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
५.केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आगामी कार्तिक २७ र २८ गते काठमाडौँमा गर्ने तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आगामी केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति तय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६.गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र चाडवाडका कारण प्रभावित बन्न पुगेको राप्रपाको स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला कार्य समितिको अधिवेशन २०८२ मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ।
७.जेनजी आन्दोलन पश्चात् जेनजीका नामबाट भैरहेको जवर्जस्ती चन्दा असुली, भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना लगायतका जलविद्युत आयोजनामा नि:शुल्क शेयर माग, सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई दिएको अनावश्यक दवाव जस्ता कार्यले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको खस्किएको मनोवललाई अझै त्रसित बनाउने देखिन्छ। जेनजी पुस्ताले यस्तो क्रियाकलाप गर्दैन भन्ने राप्रपाको विश्वास छ। तसर्थ, यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापमा नलाग्न सम्पूर्ण जेनजीहरुलाई आव्हान गर्ने र यस्ता कार्यको नियन्त्रण गरी सुरक्षित लगानीको वातावरण कायम गर्न र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, पारदर्शी र भरोसायोग्य बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
८. देशले लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्रको सामना गरिरहेको बेला हालैको आन्दोलनमा समेत खर्बौंको क्षति हुन पुगेको छ। कैयन् भौतिक संरचनाहरु नष्ट हुन पुगेका छन् भने कैयनले रोजगारी गुमाएका छन्। शिथिल अर्थतन्त्र उकास्ने कार्ययोजना ल्याउन, सुरक्षित लगानीको वातावरण बनाउन एवं व्यवसायी र व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै “सुरक्षा थ्रेट” को त्रासदीबाट मुक्त गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ।
९. राप्रपाको केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिश बमोजिम राप्रपा जिल्ला कार्य समिति जुम्लाका अध्यक्ष वेद बहादुर शाही, उपाध्यक्षद्वय बिमल शाही, काली बहादुर महत र कर्णाली प्रदेश सदस्य मनसुर सुनारलाई पार्टीको विधान बमोजिम एक वर्षको लागि निलम्वन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
१०.हालैको बाढी पहिरोबाट इलाम लगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा भएको मानवीय र भौतिक क्षति प्रति राप्रपा दु:ख व्यक्त गर्दछ। बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाउन पुगेका परिवारलाई उचित राहत एवं सहज जीवनयापनको प्रबन्ध गर्न, घाइते र घाइतेको परिवारलाई प्रभावकारी उपचार एवं रोजगारीको व्यवस्था गर्न, घरबारबिहीन भएकालाई आवास लगायतको वैकल्पिक व्यवस्था गर्न राप्रपा सरकारसंग माग गर्दछ।
११.इजरायल - प्यालेस्टाइन युद्धका क्रममा दुइ वर्षदेखि हमासको कब्जामा रहेका नेपाली विद्यार्थी बिपीन जोशीको हत्या भएको घटनाप्रति राप्रपा गहिरो दु:ख व्यक्त गर्दछ। दिवंगत जोशीप्रति श्रद्धान्जली एवं परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछौं।
१२.जेनजी आन्दोलनका क्रममा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताप्रति भएको दुर्व्यवहार र सम्पत्तिको क्षतिप्रति राप्रपा दुःख व्यक्त गर्दछ। साथै सम्पत्ति क्षति भएका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरिएको छ।
१३.केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको रिक्त रहेका सदस्यहरुमा पदपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया