युनिकोड
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो पटक वैशाख १४ गते पठाएको सोही अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारको लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। तर, वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फेरि सोही अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेका हुन्।
अघिल्लो पटक फिर्ता पठाएको सोही अध्यादेश राष्ट्रपतिले किन जारी गरेका हुन्? यसबारे नेपालखबरले राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरसँग जिज्ञासा राखेको थियो।
‘सरकारले केही प्रस्टीकरणसहितको अध्यादेश पठाएपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले जारी गर्नुभएको हो,’ कुँवरले नेपालखबरसँग भने, ‘पहिला सम्माननीयज्यूले संसद्बाट फिर्ता पठाएको अध्यादेश, त्यतिवेला दिएको सन्देशलाई पनि ध्यानमा राखिएको छ भन्ने ढंगको ब्याख्या गरिएको छ।’
राष्ट्रपतिले ६ जना सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्न यसअघिका सरकारलाई पनि दिएको सुझाव फेरि स्मरण गराएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख रहन्छन्। यसअघि संवैधानिक परिषद्मा सम्पूर्ण सदस्य संख्या बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था थियो।
‘यसको बहुमत भनेको चार जनाले निर्णय गर्ने हो। राष्ट्रपतिको चाहना त्यही हो,’ कुँवर भन्छन्।
त्यसैले राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री शाहले पहिलेकै जस्तो नराखेको भए पनि केही फेरबदल गरेका छन्।
अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, यस पटक बैठकका लागि गणपुरक संख्या चार जना मानिने उल्लेख गरेर पठाइएको थियो।
‘यदि त्यसो हुन नसके कम्तीमा ६ सदस्यको बहुमत ४ जना हुने र सोही अनुसार निर्णय गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कायम रहने राष्ट्रपतिज्यूको चासो थियो,’ कानुनी सल्लाहकार कुँवरले थपे, ‘यसपटक त्यही भनेर फिर्ता पठाएको थियो। सरकारले त्यसमा केही व्याख्या गरेर ३-३ जना भए पनि परिषद्को अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) जता उभिन्छन् त्यसैलाई बहुमत मान्न सकिने भनेर पठाएको थियो।’
अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का डोलप्रसाद अर्याल सभामुख छन्। प्रधानमन्त्री शाह रास्वपाकै भइहाले। त्यसो गर्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा अब तीन जनाले निर्णय गर्ने बाटो खुलेको छ।
राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट निर्वाचित भएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता नेपाली कांग्रेसका भीष्मराज आङदम्बे छन्। श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुवि ठाकुर उपसभामुख छिन्।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँगै सरकारलाई सवैधानिक निकायका नियुक्ति गर्दा उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्ने बाटो पनि खुलेको छ। त्यो भनेको तीन जना एकातिर हुँदा पनि प्रधानमन्त्री शाह जता उभिन्छन्, त्यसमै बहुमत रहको मानिने निर्णय कार्यान्वयनमा गएको छ।
प्रतिक्रिया